कात्तिक २८, २०८०
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
बैशाख २९, २०८०
अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफैंले ल्याउने बजेटमा पर्याप्त स्पेस हुँदाहुँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बजेटपछि आउने मौद्रिक नीति ताकेर बसेका छन् । बजेटको तयारी गर्दै गरेका अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिइरहेका छन् ।
महतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएरै मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन निर्देशन दिइरहेका छन् । अर्थतन्त्र संकुचनमा गइरहेकाले यसलाई सुधार गर्न मौद्रिक नीतिको टुल्स प्रयोग गर्नुस् भनेर अर्थमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीलाई दबाब दिन थालेका हुन् ।
अर्थमन्त्री महत आफैंले तयारी गरिरहेको बजेटबाटै अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सक्छन् । बजेट राजनीतिक दस्तावेज मात्रै नभएर अर्थतन्त्र विकासको भरपर्दो नीति पनि हो । सरकारले ल्याउने वित्त नीतिको आधारमा नै मौद्रिक नीति आउने हो ।
‘बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि, कर्जा लगानी र ऋणको लक्ष्यसहितलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो,’ मौद्रिक नीतिसम्बन्धी एक विज्ञले लोकान्तरसँग भने, ‘मौद्रिक नीति वित्त नीतिभन्दा बिलकुल फरक आउन सक्दैन । वित्त नीति र मौद्रिक नीति समानान्तर गतिमा जाँदा मात्रै अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम हुन्छ । कस्तो बजेट आउँछ, सोही अनुसार मौद्रिक नीति आउने हो ।’
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आयातलाई निरुत्साहन, घरजग्गामा कर्जा निरुत्साहन तथा शेयर धितोमा कडाइसहितको व्यवस्था गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिले प्रयोग गरेका तिनै टुल्सका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएको भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।
तर, पनि अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमार्फत नै धेरै कुरा निर्देशित गर्न सक्ने हुँदाहुँदै त्यसलाई बिर्सिएर मौद्रिक नीति कुर्नु उचित नभएको विज्ञहरूको तर्क छ ।
बजेटपछि मात्रै मौद्रिक नीतिमा बहस
हरेक ३ महिनामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै आइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिसकेकाले अबको एकदुई दिन भित्रमै त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
तत्कालै तेस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक हुनेछ । तर, आगामी मौद्रिक नीतिको बारेमा अहिले कुनै तयारी नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए ।
बजेटपछि त्यसै आधारमा आउने मौद्रिक नीतिका लागि पर्याप्त समय रहेको उनी बताउँछन् ।
अहिले नै आगामी मौद्रिक नीतिको बारेमा बोल्ने बेला भइनसकेकाले बजेटपछि नै उक्त विषयमा छलफल गर्न सकिने पोखरेलले बताए ।
आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाएर जोगिन खोज्दै अर्थमन्त्री
अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थमन्त्री आफैंले गर्न सक्ने काम अर्कातर्फ पन्छाएर अर्काको मुख ताकिरहेको तर्क गर्छन् ।
कोभिडको समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बिजुलीमा छुट, कर बुझाउने समय लम्ब्याउनेसहितको सुविधा बजेटमार्फत दिएका थिए । निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बाँकी सुविधा मौद्रिक नीतिले दिने व्यवस्था बजेटमै थियो ।
राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले कोभिडको समयमा बजेटलाई काँध थापेकै कारण निजी क्षेत्रले रुचाएको थियो । त्यतिबेला बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा मौद्रिक नीतिले दिएको सेवा र सुविधा राहत भएको थियो । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले पो सम्बोधन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने अर्थमन्त्रीलाई लागेको हुन सक्ने क्षेत्रीको बुझाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले यसअघिको बजेटबाट आएका फाल्तु कार्यक्रमलाई हटाएर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । निजी क्षेत्रलाई सम्बोधनको काम बजेटबाटै गर्ने, साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्ने हुँदा अर्थमन्त्री त्यसै तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो अस्त्र नै बजेट हो । बजेटलाई पन्छाएर अर्थमन्त्रीले त्यही बजेटका आधारमा आउने मौद्रिक नीति ताक्नु गलत भएको अन्य अर्थविद्हरू पनि बताउँछन् ।
त्यसो त निजी क्षेत्रले समेत यसअघि मौद्रिक नीतिले नै राहत दिएको हुँदा अहिले पनि यसैमा लचकता खोजिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई पनि आफूले गर्नु नपर्ने रहेछ भन्ने परेको हुन सक्ने बुझाइ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको छ ।
मौद्रिक नीतिबाट केही गर्न सकिन्न भन्नेचाहिँ हैन । बजेटले छुटाएका केही विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्छ । कोभिडको समयमा पनि भएको त्यही हो । तर, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने वित्त नीतिमै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरूको छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले डलर सञ्चिति जोगाउन आयात निरुत्साहन र प्रतिबन्ध लगाएका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको अवस्था छ । अहिले प्रतिबन्ध खुले पनि राजस्व लक्ष्य भेटिने अवस्था छैन । डलर सञ्चिति बढे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र डामाडोलको स्थितिमा छ ।
यो सबै समस्याबाट पार पाउनका लागि बजेट नै प्रभावकारी आउनुपर्ने भन्दै अर्थविद्हरूले त्यसपछि मात्र मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल गर्नु उचित हुने तर्क गरिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...