मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । 

विगत वर्षका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा अहिले आएको नीति कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले विशेष प्राथमिकता पाएकाले मानव सूचकाङ्कमा पछि परेको यो प्रदेशको समग्र विकासले गति लिने विश्वास लिइएको छ । 

किसानका समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँदा अन्नबालीको भण्डार मानिएको मधेस प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा सुधार आउने सङ्केत देखिएको किसानले बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कृषि लक्षित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

“यसरी हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कृषिमैत्री देखिन्छ”, बाराको गढीमाईका किसान सुकदेव कुशावाहाले भने, “नीति कार्यक्रम असाध्यै लोकप्रिय छ, यसले किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्ने देखिन्छ ।” तर नीति कार्यक्रम आउनुभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । 

कृषि क्षेत्रको सम्भावना, विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न गुरुयोजना तयार गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व सम्वद्र्धनका लागि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गरने प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

कृषकलाई समयमै मलखाद्य, बीउबिजन प्राविधिक सेवा तथा अन्य सामग्री दिने र कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जग्गाको प्रयोगका लागि कृषक समूह तथा कृषक सहकारीलाई भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । 
        
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘एक टोल एक सामुदायिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’का कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
    
कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाकारुपमा रुपान्तरित गर्दै कृषिउपजको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह, शीतभण्डार र बीउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने  मधेस प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानसम्म प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्य प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न गराइने र मधेस कृषि विश्वविद्यालयअन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गरी बारा जिल्लामा ‘भेटेनरी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर’ स्थापना गरिने प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

“किसानको मुख्य समस्या भनेको सिँचाइ, मलखाद्य र गुणस्तरीय बीउबिजन समयमा नपाउनु हो”, अखिल नेपाल किसान सङ्घका नेता हरिनारायण महतोले भने, “अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा सिँचाइ, मलखाद्य र बीउबिजन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ, जुन असाध्यै राम्रो कुरा हो ।” तर विगतमा आएका कार्यक्रम प्रभावकारी नभए जस्तै अहिलेको नीति कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुँदैन भन्नेमा आशङ्का लागिरहेको छ, उनको भनाइ छ । 
    
पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नश्ल सुधार कार्यक्रम, अनुवांशिक स्रोतको संरक्षण, नवीनतम नश्लको आयात तथा प्रवद्र्धन गर्न सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना गरी घुम्ती कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालन गरिने लिएको प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका सबै वडामा पालिका तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एक/एक जना प्राविधिक परिचालन गरी पशु स्वास्थ्य सेवा घरदैलोसम्म पुर्याइने नीतिलाई अघि सारेको छ । 
    
यसले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको योजना कार्यक्रम सफलरुपमा कार्यान्वयन गरिने मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृृषि तथा सहकारीमन्त्री  गोविन्दबहादुर न्यौपानेले बताए । 
    
“अहिले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रम मधेसका जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने खालको छ”, मन्त्री न्यौपानेले भने, “अब नीति तथा कार्यक्रमै टेकेर किसानले भोग्दै आएका समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्छाैँ ।” अहिले आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन् कि भन्ने आशङ्का गर्ने कुनै कारण, जसरी पनि यी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, उनले भने । 

कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘सिँचाइ मे लगानी किसानके खुशहाली’ नाराअघि सारेको प्रदेश सरकारले त्यसलाई सार्थक बनाउन सतह सिँचाइ सम्झौता सिँचाइ प्रणाली तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीलाई अझ सघनताका साथ अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै कृषियोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोग ल्याउन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणाली अवलम्बनमा जोड दिइने र बगर खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने जनाएको छ । 

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले ‘जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, जसले ल्याउँछ परमसुख’ को नारालाई चरितार्थ गर्न स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य सडक किनारमा बिरुवा रोपी हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने तथा प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

कृषिबाहेक सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी निवारण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षा तथा सुशासनको प्रत्याभूतिलाई समेत प्राथमिकता दिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक क्षेत्रको अनुउत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानी प्रवद्र्धनलाई सरलीकरण, सहजीकरण र नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

प्रदेशस्तरीय बहुआयामिक गरिबीको अध्ययन, मधेस प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीति योजनातर्जुमा लैङ्गिक असमानता र समावेशीकरणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, अन्य प्रादेशिक नीति, मार्ग दर्शन र कार्यविधि निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाएको छ ।

पर्यटनलाई मधेस प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार बनाएको प्रदेश सरकारले ‘प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ प्रादेशिक महत्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक पर्यटनमुखी उत्पादनलाई विकास, प्रवद्र्धन गर्न दीर्घकालीन नीति लिने भनिएको छ । 

प्रदेशअन्तर्गतका जैविक विविधताको दृष्किोणले महत्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसाबले ‘हटस्पट’ घोषणा गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ‘चुरे जोगाऔँ, मधेस बचाऔँ’ अभियानलाई मूर्त रुप दिँदै प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामलाई हरित सहर स्वच्छ सहरका रुपमा विकास गर्ने घोषणासमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । 

पर्यटकीय विशेष गन्तव्यका रुपमा हरित पैदलमार्ग, पर्यटकीय हरित उद्यानको निर्माण गरिने, धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेशकै गौरव हुने ‘जैविक तथा वनजन्तु उद्धार केन्द्रका रुपमा विकास गरिने पर्साको प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिकस्थल भिष्वा मठलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहकार्यमा धार्मिक पर्यटकीय गणतव्यस्थलका रुपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । रासस