चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ११ महिना (जेठ)सम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करीब ३ खर्ब रुपैयाँ बढी छ ।

११ महिनामा सरकारको आम्दानी जम्मा ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च २ अर्ब ९६ अर्ब बढी छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राखेको भए पनि संशोधित अनुमान पनि नपुग्ने देखिएको छ ।

सरकारले चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक छ । 

लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन गर्न सकेको सरकारको खर्च भने अनिवार्य दायित्वसहितमा बढेको छ । विकास खर्च रोकेर सरकारले कर्मचारी पाल्ने तथा अत्यावश्यक खर्च मात्रै गर्दा समेत अर्थतन्त्रमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँको भ्वाङ देखिएको हो । 

चालू आवको ११ महिनासम्म आइपुग्दा विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने बताएको थियो । तर, ११ महिनासम्म १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । 

सरकारले बर्सेनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने गरेको छ । हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले अबको १ महिनामा लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्दा पछिल्लो ११ महिनाको भन्दा बढी हुने छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को जेठ मसान्तसम्म जम्मा ३६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले एकै महिनामा बढाएर ५७ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । सरकारले विकास निर्माणमा गर्ने यस्तो खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठसम्म ४० मा पुँजीगत भएकोमा एकै महिना (असार)मा ६४ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । 

सरकारको ढुकुटीमा अहिले १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सरकारले ढुकुटीमा पैसा हुँदाहुँदै पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेर आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन चासो देखाएको छैन । 

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै करिब १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । सरकारले बेलैमा रकम निकासा गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र विकास निर्माणको कामले पनि गति लिने महासंघको दाबी छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा समेत ३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप थुप्रिएको र कर्जाको माग नभएको अवस्था छ । बैंकिङ प्रणालीमा बढेको निक्षेप, रेमिट्यान्स, डलर सञ्चितिले अर्थतन्त्रलाई राहत दिइरहेको छ । तर पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भने सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेको महासंघको ठहर छ । 

महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ २ वर्ष अगाडि नै सरकारी भुक्तानी नपाएको विषयमा मुद्दा नै लड्दै आएका छन् । श्रेष्ठका अनुसार काम गरेको पैसा माग्दा नदिएपछि २ वर्ष अगाडि २० करोड रुपैयाँ दाबी गरेर मुद्दासम्म हाल्नुपरेको थियो  ।

मुद्दा हाल्दा पनि सरकारी पक्ष प्रतिवाद नै गर्न नआउने र वास्तै नगर्ने गरेका कारण आफूले अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार भुक्तानी नभएका कारण २ वर्षदेखि आफूले माग दाबी गरे अनुसारको पैसासमेत नपाउँदा काम पनि अधुरै छ ।

सरकारले बजेट छैन भनेर निकासा नगर्ने, ऋण लिन खोज्दा बैंकले नदिने र महँगो ब्याजदर बनाएका कारण निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको तर्क श्रेष्ठको छ ।

पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य विकास निर्माणको प्रणाली नै भत्किएको कारण बर्सेनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको तर्क गर्छन् । ‘आयोजना तयारी, गुरुयोजना बनाउने, आयोजना पहिचान गर्ने, डीपीआर बनाउने, ठेक्कापट्टा अगाडि जग्गा प्राप्त भैसक्ने काम समयमा हुने गरेकै छैन,’ उनले भने ।

समयमा नै काम सक्ने क्षमता भएको निर्माण व्यवसायीलाई काममा नलगाउने र क्षमता नभएकालाई काम लगाउँदा पनि खर्च नहुने समस्या देखिएको आचार्यको भनाइ छ । 'सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया देखाएर कर्मचारीले सधैं काममा ढिलासुस्ती गर्छन्,' आचार्यले थपे, 'डीपीआर बनाउँदा नसोचेको समस्या आउन पनि सक्छ । यस्तो काम ढिलासुस्तीले गर्दा झन् समय लम्बिन सक्छ । हाम्रो भत्केको प्रणालीकै कारण यसलाई सुधार गर्न नसक्दा खर्च गर्न चाहेर पनि भएको पाइँदैन ।’

सरकारसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । आयोजना व्यवस्थापनमा समस्या छ । आयोजना प्रमुखले जोखिम लिएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ । कर्मचारी पनि जोगिएर काम गर्ने मात्रै गर्न थालेका छन् ।