सरकारले चाहेमा आमकिसानले भोग्नुपरेका सास्ती र हैरानीलाई कसरी अन्त्य गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा यसपटकको धान रोपाइँ पूर्वको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ ।

कृषिप्रधान देशको किसानले नै रासायनिक मल ( युरिया, डीएपी र पोटास) प्राप्त गर्न भोग्नुपरेका संघर्षका कथा आफैंमा अत्यन्त्य पीडादायी हुने गर्दथे । ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला’ अर्थात् असारे धान रोपाइँका समयमा  मल प्राप्त गर्न पनि देशैभरका किसानले सधैं धेरै पसिना बगाउनुपर्दथ्यो ।

वर्तमान सरकारको ‘रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने’ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गरेको दूरदृष्टि निर्णयले यसपटक कहीँकतै रासायनिक मलको  हाहाकार नभएको हो ।  

विशेषगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मलको अभाव हुन नदिन निरन्तर गर्नुभएको निगरानी, समन्वय, सहजीकरण र चासोले गर्दा वर्षाैंदेखिको समस्या यसपटक दोहोरिन पाएन । विशेषगरी असारे धान रोपाइँका समयमा मल अभाव हुने नेपालका लागि दीर्घकालीन रोग हो ।   

रासायनिक मल आयातका लागि स्वीकृति पाएका निकायले समयअगावै मल ल्याएका र किसानले भने जति पाएकाले पनि संघीय सदनमा यससम्बन्धी आवाज उठ्नै पाएन । मल अभाव सम्बन्धी कुरा जननिर्वाचित सर्वाेच्च निकायमा उठान नभएको सम्भवतः पहिलोपटक हुनसक्छ । यसपटक कुरा उठान भयो त – ‘स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्‍यो, किन बजेट विनियोजन गरिएन ?’

खण्डवृष्टि भएकाले अहिले आधाआधी रोपाइँ सकिएको छ । धमाधम रोपाइँ जारी रहँदा कहीँकतै मलको अभाव भएको किसानले गुनासो गरेका छैनन् । किसानले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट आफूले चाहेको जति मल प्राप्त गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि समयमा मल, बीउ र तत्काल प्राविधिक सहयोग पाउनु नै खुशीका विषय हुन् । ती कुराहरू सहज उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व नै हो । उसो त सरकारले यस वर्ष समयमै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याएर वर्षौंदेखिको समस्यालाई अन्त्य गरेको थियो । विद्यार्थी र किसानबाट सरकारले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक स्यावासीलाई जोगाइ राख्नु जरुरी देखिन्छ ।   

साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मल अभाव हुन नदिन निरन्तर राख्नुभएको चासो, अर्थ मन्त्रालयको सहयोग, कृषिमन्त्री, कृषि मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको ताकेता र समन्वयले गर्दा यसपटक रासायनिक मलको समस्या हटेको हो ।’ रासायनिक मल आयातका लागि स्वीकृति पाएका निकायमध्येको कर्पाेरेसन पनि एक हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कर्पाेरेसनलाई पहिलोपटक रासायनिक मल आयातको लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सहयोग र समन्वय गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा कर्पाेरेसनले पहिलोपटक ८५ हजार मेट्रिक टन मल समयअगावै ल्याई आफ्ना डिपोमार्फत वितरण गरेको थियो । यसबाट कर्पाेरेसनले आफ्नो चुस्त व्यवस्थापनको क्षमता पुष्टि गरेको थियो । 

कर्पाेरेसनको व्यवस्थापन अत्यन्त चुस्त र पारदर्शी भएकाले त्यसपछि हरेक वर्ष सरकारले उसलाई मल आयातका लागि कोटा निर्धारण गरी स्वीकृत दिँदै आएको छ । ‘हामीलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा सरकारले भनेका समयमा भने जति मल ल्याउन सक्छौं, यसका लागि हाम्रो व्यवस्थापन समक्ष छ,’ उनले भने, ‘हामीले ल्याएका मलको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा किसानलाई जानकारी पनि दिने गर्दछौं । यसबाट किसान औधि खुशी छन् ।’