बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समितिका ३२ जना करारका कर्मचारीहरूलाई चालू आर्थिक वर्षबाट हटाइएको छ । अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको उक्त समितिको अध्यक्षता मुख्यसचिवले गर्छन् । २०८० असार ३१ गते मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले ती करारका कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

'श्रीमान् मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समितिको २०८० असार ३१ गतेको बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि बेरुजु फर्छ्यौट सँग सम्बन्धित सबै काम कारवाही नियमित संरचनाबाट गर्ने निर्णय भएको हुँदा सोहीअनुसार गर्न/गराउन हुन अनुरोध छ,' भन्ने पत्र सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई समितिका लेखा उपसचिव ज्ञानेन्द्रराज ओझाले असार ३१ गते नै पठाएका थिए ।

मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा समितिका सदस्यहरू अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनाली र सदस्य सचिव अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव आनन्द काफ्लेसहितको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै समितिमा करार सेवा सम्झौता गरी कार्यरत रहेका ३२ जना कर्मचारीहरू बेरोजगार भएका छन् । उक्त समितिमा दुई किसिमका कर्मचारीहरू कार्यरत थिए । सरकारी जागिरबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी पनि थिए भने उक्त समितिमा मात्र करारमा कार्यरत कर्मचारी थिए ।

'पेन्सन समेत खानेहरूलाई बेरोजगार हुँदा समस्या भएको छैन । तर, समितिमा मात्र काम गर्ने कर्मचारीहरू भने एउटा निर्णयकै आधारमा सडकमा आउनुपरेको छ,' बेरोजगार भएका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

उनले थपे, '१८ वर्षदेखि त्यही समितिमा म कार्यरत थिएँ । २० वर्ष जागिर खाँदा मान्छेको पेन्सन पाक्छ । हामीले १८ वर्षदेखि काम गर्दा कुनै सुविधा नदिएर, केही पनि नभनिकन बेरोजगार बनाइदिए ।'

अधवैंशे उमेरमा आएर अब के गर्ने भन्दै चिन्ता थपिएको छ ।

समितिको सचिवालयमा कार्यरत ६ जना कर्मचारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले तलब खुवाउँदै आएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयमा सह-सचिव तहमा शिवप्रसाद न्यौपानेलाई ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ, उपसचिवमा राजेन्द्र पौडेललाई ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ, शाखा अधिकृतमा केशवप्रसाद बास्कोटा र मदन श्रेष्ठलाई ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ, कम्प्युटर अपरेटरमा सन्तोषकुमार विश्वासलाई ३४ हजार ७३० रुपैयाँ र हलुका सवारी चालकमा ध्रुवचन्द्र अधिकारीलाई २७ हजार ६१२ रुपैयाँ मासिक तलब दिने गरेको थियो ।

ती सबै कर्मचारीहरू बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समितिको सचिवालयमा कार्यरत थिए । अर्थ मन्त्रालयकै टहरोमा सचिवालयको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । अहिले ती सबै कर्मचारीहरू हटेपछि सचिवालय कर्मचारीविहीन हुन पुगेको हो ।

त्यसबाहेक संघीय संसद् सचिवालयमा १ जना, रक्षा मन्त्रालयमा १ जना, अर्थ मन्त्रालयमा ३ जना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २ जना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा २ जना, बेरुजु सहजकर्ताको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा क्रमशः १/१ जना बेरुजु सहजकर्ताको रूपमा कार्यरत थिए ।

त्यसैगरी खानेपानी मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि १/१ जना बेरुजु सहायकको रूपमा कार्यरत थिए ।

करार दरबन्दीको विवरण :