१२ साउन २०८३, मंगलबार
दाताले निःशुल्क दान गरेको रगतमा व्यापार हुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने भने पनि बिरामीले झन् बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘ब्लड बैंक’बाट रगत किन्न प्रतियुनिट ७२५ मूल्य पर्दै आएकोमा अहिले बढाएर ९५० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । दाङमा एक युटिन रगतको १००० रुपैयाँ तिनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीका लागि निःशुल्क रगतको व्यवस्था गर्ने भने पनि बिरामीहरू २२५ रूपैयाँ बढी तिर्न बाध्य भएका छन् ।
प्रदेश सरकारको नीतिले बिरामीभन्दा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई फाइदा हुने स्थिति छ । रगत संकलन र वितरण गर्दै आइरहेको रेडक्रस सोसाइटीअन्तर्गतको रक्त सञ्चार केन्द्र (ब्लड बैंक) ले विभिन्न चेकजाँच र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले रगतको मूल्य वृद्धि गरेको बहाना बनाएपछि बिरामी ३० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले भने सरकारी अस्पतालसँग निःशुल्क भनिएको रगतका लागि ९५० रूपैयाँ बुझाउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीले निःशुल्क रगत पाउने तर, निजी अस्पतालमा उपचाररत बिरामीले झनै बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
प्रायः दुर्घटना, शल्यक्रिया, प्रसुती, क्यान्सर, रक्तश्राव, कलेजो बिग्रेका, थेलेसिमिया, ल्युकेमिया, हेमोफिलिया, मृगौलाको डाइलाइसिसका बिरामीलाई रगत र रक्ततत्त्व आवश्यक पर्छ ।
रगतमा सेवा शुल्क वृद्धि गरिएपछि स्वयंसेवी रक्तदाताले निःशुल्क दान गरेको रगत बिक्री भइरहेको भन्दै रक्तदाताहरूले विरोध गरेका छन् ।
गत वर्ष लुम्बिनी सरकारले सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीहरूलाई मात्रै निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका केन्द्रीय महासचिव कृष्ण चौहान क्षेत्रीले मनोमानी रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराएको रगतको मूल्यवृद्धि स्वीकार नभएको बताउँदै निरन्तर खबरदारी गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको बताए ।
‘हामी स्वयंसेवी रक्तदाताहरूले निःशुल्क दान गरेको रगत तथा रक्ततत्त्वलाई मूल्यमा बिक्री गरेको हामी टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैनौं,’ चौहानले भने, ‘रक्तदान अभियान संवेदनशील विषय हो, राज्य र सरोकारवाला संस्था यसमा गम्भीर हुनैपर्छ । एकातिर प्रदेश सरकारले निःशुल्क रगत भन्दै घोषणा गर्ने, अर्कातिर रगतको मूल्यवृद्धिको घोषणा गर्ने यो दोहोरो कुरा किन भैराखेको छ ।’
एकजना दाताले दिएको ब्लडबाट प्याक सेल, पीआरपी, एफएफपी र प्लेटलेट्स गरी चार वटासम्म रक्ततत्त्व तयार पार्न सकिन्छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्रत्येक रक्ततत्त्व लागि विभिन्न परीक्षणका नाममा ९५० रूपैयाँसम्म शुल्क लिन्छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पठाएको दररेट अनुसार बुटवलस्थित ब्लड बैंकले यहाँ जाँच गरिने विधिअनुसार ८५० रूपैयाँभन्दा बढी लिन मिल्दैन । तर ‘ब्लड’ बैंकले ९५० रूपैयाँ लिँदै आएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, रूपन्देहीका अध्यक्ष दीपक क्षेत्री न्यौपानेले बढ्दो महंगीकै कारण रगतको मूल्य ९५० पुगेको बताए ।
‘हामीले रूपन्देही र कपिलवस्तुका ५ वटा पालिकाका बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँछौं,’ न्यौपानेले भने, ‘अन्य जिल्ला र पालिकाका प्राइभेट अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीले ९५० तिर्नुपर्छ । पालिका र प्रदेश सरकारले हामीलाई तत्काल पैसा दिँदैनन् ।’
राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति अनुसार रक्तसञ्चार सेवा लागत परिपूर्ति हुने किसिमले मात्र शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि रेडक्रसले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।
लुम्बिनीमा कूल बिरामीको ६५ प्रतिशत निजी अस्पतालमा उपचार गर्छन् । त्यस्तै मिर्गौलाको डाइलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरू पनि निजी अस्पतालमा धेरै छन् । जसलाई सरकारी अभियानले छुन सकेको छैन ।
रूपन्देहीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र भैरहवास्थित भीम अस्पताल छन् । जिल्लामा दैनिक १०० युटिन रगत आवश्यक पर्ने न्यौपानेको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीले पनि निःशुल्क रगत पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
लुम्बिनीमा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रगतको अवधारणा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले शुरूआत गरेका थिए ।
बिरामीलाई रगत महंगो हुन पुगेको भन्दै रक्तदानमा लागेका युवाहरू सामुदायिक ब्लड बैंक खोल्ने तयारीमा लागेका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दाङका अध्यक्ष मदन गौतमले प्रदेशले सरकारी अस्पतालका बिरामीलाई निःशुल्क र प्राइभेट अस्पतालका बिरामीलाई पैसा लाग्ने नीति व्यवहारिक नदेखिएको बताए ।
‘दाङमा घोराही, तुलसीपुर र लमहीमा गरेर तीनवटा ब्लड बैंक छन्,’ गौतम भन्छन्, ‘रेडक्रसले रगत व्यवस्थापनको गरिरहेको छ । बिरामीलाई हामीले रगत अभाव हुन दिएका छैनौं । रगत जाँचको सबै पैसा दिए हामी आवश्यक सबै निःशुल्क गर्न तयार छौं ।’
होल ब्लड बिरामीलाई चढाउँदा प्लाज्मा, प्लेटलेट्सबाहेकका अन्य बिरामीलाई प्रयोग गर्न सकिने रक्ततत्त्व खेर जान्छन् । रक्ततत्त्वबाट औषधि बनाउन सकिन्छ ।
संकलित रगतमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत जति ‘ब्लड’ खेर जाने गरेको देखिन्छ । धेरैजसो जिल्लामा प्रायः रगतको अभाव भइरहेको पाइन्छ ।
रगत व्यवस्थापनमा रक्तसञ्चार केन्द्र र अस्पतालहरूबीच पनि समन्वय भएको देखिँदैन । भर्ना भएका बिरामीलाई रगत आवश्यक परेमा बिरामी आफैं वा आफन्त दौडिनुपर्ने अवस्था छ । ब्लड बैंकदेखि अस्पतालसम्म रगत पुर्याउँदा भण्डारको मापदण्ड पनि पालना हुँदैन ।
आफूलाई चाहिने ग्रुपको रगत ब्लड बैंकमा छ कि छैन भन्ने बिरामीले जानकारी पाउँदैनन् । ब्लड बैंकमै पुगेर बुझ्नुपर्ने अवस्था छ ।
बुटवलमा नियमित रक्तदाताहरूले रगत नपाए बुटवल जानु भन्ने अभियान चलाएका छन् ।
नेपाल नियमित रक्तदाता संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष महेश खनालले निःशुल्क दिएको रगत सबै बिरामीमाझ कुनै शुल्क नलागी पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
