लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका दाङलाई कायम गर्ने निर्णय प्रदेश सभाले गर्दा सबैभन्दा खुशी कोही थियो भने राप्ती गाउँपालिका– २ लालमटियाका सुरज खड्का थिए ।

हाडवेयर व्यवसायी खड्कालाई सामुन्नेमा राजधानी आएपछि त्यसको लाभ मिल्ने र दुःखका दिन सकिने आश लागेको थियो । तर, यस्तो आशा धेरै दिन टिकेन । राजधानी घोषणा भएपछिको निर्णयबाट उल्टै उनका दुःखका दिन शुरू भए । राजधानी घोषणापछि जग्गाको सबै कारोबार प्रदेश सरकारले रोक्का गरिदियो । जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिका अध्यक्ष खड्काले राजधानी बन्ने निर्णयसँगै आफूहरू दोहोरो मारमा परेको बताए ।

‘राजधानी आएपछि भालुवाङ क्षेत्रमा जनता बन्धक बने,’ खड्का भन्छन्, ‘जग्गा रोक्का गरिएको अहिले ३८ महिना पुग्यो । हामीले पटक–पटक भन्यौं, हुन्छ भन्छन्, तर काम गर्दैनन् । यसले यहाँ जनतालाई व्यापार व्यवसायदेखि घरजग्गा किन्न बेच्न, वैदेशिक रोजगारमा जानदेखि वैदेशिक अध्ययनमा गर्न जान समेत यहाँका बासिन्दाले पाएका छैनन् ।’

गडवा गाउँपालिका– ६ का स्थानीय खिमबहादुर बुढाले राजधानी आउँदा जनता दण्डित हुनुपरेको बताए । पारिवारिक रूपमा अहिले आर्थिक संकट झेल्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

‘वर्षौंदेखिको यस्तो कुनै आर्थिक गतिविधि गर्नबाट टाढा बस्दा बेहोरेको दुःख बयान गरेर साध्य छैन,’ साना व्यवसायी समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘अझ गरीब परिवारका केटाकेटीको संकटको पहाड थपिएको छ । आमनागरिकको दैनिक जीवनमा ठूलो मर्का परेको छ ।’ 

२० असोज २०७७ मा प्रदेशसभाले भालुवाङमा राजधानी रहने घोषणा गरेको थियो भने २८ मंसिर २०७९ देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । प्रदेश सरकारले ल्यान्डपुलिङ गर्ने भनेर तीन वर्षभन्दा बढीदेखि राजधानी पर्ने क्षेत्रहरू राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडाहरू, गडवा गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३ र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ र ९ लाई रोक्का गरेर राखेको छ ।

‘कि उचित मुआब्जा दिनुपर्छ, कि त जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ । कति दिन हामीलाई यसरी झुलाएर राख्ने हो ?’ भालुवाङकी स्थानीय सुमिता थारूले भनिन्, ‘धितो राखेर विदेश जान खोजेको दुई वर्ष भयो । तर, न जग्गा धितो राख्न पाएका छौं, न त बिक्री गर्न नै, अझै पनि प्रदेश सरकारले हाम्रो समस्या सुनुवाइ गरेको छैन । कहिलेसम्म सहनु ?’ मुख्यमन्त्रीसहित दाङबाटै तीनजना मन्त्रीले सरकारमा प्रतिनिधित्व गरे पनि जनताका गुनासोप्रति कुनै चासो नदिएको स्थानीयले बताए ।

किन रोक लगाइएको थियो जग्गा ?

राजधानीका नाममा जग्गा कारोबारीहरू सलबलाउने र भू–माफियाले चलखेल गर्न सक्ने भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा जग्गा किनबेच तथा कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो । स्थानीय जनतालाई जग्गा किनबेच गर्न पनि रोक लगाइँदा आफूहरूलाई समस्या भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापनसहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा समस्या भएको छ । 

त्यस्तै अंशबण्डा तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको ऋण लिन समस्या भएको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि घरव्यवहार समेत लथालिङ्ग भएको छ । राजधानी घोषणापछि त्यस क्षेत्रलाई सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउने, ल्यान्ड पुलिङ गर्ने भने पनि कुनै पनि काम अघि बढेका छैनन्, जसले गर्दा राप्तीबासी जनता अहिले खुशीभन्दा दुःखी देखिन्छन् । जग्गा रोक्काले राप्ती गाउँपालिकामा ५२ हजार, शीतगंगगाका १ हजार २०० सय र गडवाका १ हजार ५०० नागरिक समस्यामा परेको छन् । 

जग्गा खुला गरिए पनि कित्ताकाँट खुलाउँदैनौंः सरकारका प्रवक्ता पाण्डेय

सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट गर्न नपाउने गरी जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी गरेको बताए ।

‘यति लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हाम्रो लागि गरिएको होइन,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘भालुवाङलाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि हो । जग्गा फुकुवा गरेपछि यहाँ चलखेल हुन्छ । स्मार्ट सिटी बनाउने कामलाई त्यसले अवरोध गर्छ भनेर ढिला गरिएको हो । राम्रो कामका लागि ढिलाइ हुँदै सरकारलाई गाली गर्ने होइन ।’

स्मार्ट सिटी बनाउने कामका लागि यो वर्ष प्रदेश सरकारले झण्डै १ अर्ब रूपैयाँ बजेट राखेको छ । भालुवाङ जैविक विविधता रहेका क्षेत्र हो । ‘हामीले विकास रोक्न खोजेका होइनौं, जनतालाई फाइदा पुग्ने गरी सन्तुलित र दीर्घकालीन विकास हुनुपर्छ भनेका हौं,’ प्रवक्ता पाण्डेयले थपे, ‘पर्यावरणलाई ध्वस्त पारेर गरिने विकासले हित गर्दैन ।’

राजधानीले चहलपहल र बस्ती बाक्लिन थाले 

राजधानी भएको क्षेत्र पूर्वपश्चिम राजमार्गको काखैमा छ । भौगोलिक हिसाबले समथर भूभाग भएकाले भविष्यमा विस्तार गर्न सकिने पर्याप्त क्षेत्र र पूर्व तथा पश्चिम दुवैतिरका मुलुकको उपयुक्त देखिएपछि यहाँ बसाइँसराइँ पनि बढ्दो छ ।

‘यो ठाउँ त हामीले लक्कीली पाएका हौं, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले भने, ‘अहिले राजधानी क्षेत्रमा भविष्यमा ठूलो शहर बन्नेछ । तर, प्रदेश सरकारले जग्गाको रोक्का गर्दा समस्या धेरै देखिएको छ ।’ 

देउखुरीलाई भरपर्दो बनाउने हो भने पर्यटन उद्योगले नै मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने छ । साथै थप टेवा दिने तर्क सरकारी अधिकारीहरूको छ । यति महत्त्वपूर्ण ठानिएको मुलुकमध्ये भागमा रहेको राजधानी सँगै अब स्मार्ट सिटी निर्माण शुरू निर्माणको कामलाई पनि सरकारले अघि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष विष्टको तर्क छ । सरकारले राजधानी घोषणाअघि यो क्षेत्रमा जग्गा रोक्का हुन्छ भन्ने कुरा घोषणा गर्न चाहेन, जसले गर्दा पालिकाहरूको राजस्व संकलनमा पनि असर गरेको छ । 

ल्यान्डपुलिङ गर्ने योजना

देउखुरी क्षेत्रको विकासमा चासो रहेको दाबी सबैले गरे पनि यसलाई सतही ढंगले बुझ्न र व्याख्या गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकारले पनि अहिलेसम्म ल्यान्डपुलिङदेखि राजधानी विकासको कामबारे स्थानीय बासिन्दालाई लाभ र क्षतिका विभिन्न आयामका कुरा बुझउने प्रयास गरेको छैन ।

जग्गा फुकुवा गर्न पटक–पटक दबाबमूलक कार्यक्रम भएका थिए । राप्ती उपत्यकाभित्र ककरीब दश हजार विगाह जग्गा रहेको छ । प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रमुख शंकर सुवेदीले अहिले एक हजार विगाहा जग्गामा मात्रै ल्यान्ड पुलिङ अर्थात् जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिए ।

नदी सभ्यतामा आधारित विकसित राजधानी शहर निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । गरूयोजनाअनुसार काम गर्न जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नियमावली– २०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन भएको छ ।