×

NIC ASIA

देशका लागि सेतो हात्ती

कानूनले नचिन्ने सुरक्षा सल्लाहकारलाई १० महिनादेखि मन्त्रीसरह सुविधा, राज्य कोषको चरम दोहन

काठमाडाैं | चैत २९, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

२०८० जेठ ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट एकसाथ दुई निर्णय भयो- मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको राजीनामा स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति । र, वैरागीको ठाउँमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा . वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिवको रूपमा नियुक्ति ।

Muktinath Bank

वैरागीको कार्यकाल २०८० असोज १४ सम्म थियो । उनले आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेको भए अहिले मुख्यसचिवको रूपमा काम गरिरहेका डा. वैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव हुन नै पाउने थिएनन् । असोज १४ अघि नै अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउने थिए ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने वैरागीले आफ्नो नियुक्तिका लागि सिफारिस समेत आफैंले गरेका थिए । यद्यपि उक्त कुरालाई वैरागीले खण्डन गरेका छन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

'मैले अघिल्लो दिन नै राजीनामा दिएको थिएँ । बाहिर गलत कुरा आयो,' वैरागीले लोकान्तरसँग भने, 'कानूनीरूपमा कम्लिकेसन आउने गरी मैले कसरी काम गर्न सक्छु?' यद्यपि राजीनामा किन गरेको भन्ने विषयमा उनले केही खुलाउन चाहेनन् । 

Vianet communication

कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने गरी बाटो छाडेबापत वैरागीले मन्त्रीस्तरको सेवा सुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरी नियुक्ति खाइरहेका छन् । 

'वैकुण्ठ अर्याललाई पनि सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारका निर्णयहरू मिलाउन मुख्यसचिव पद आवश्यक थियो,' एक पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'अर्कातर्फ कार्यकाल बाँकी छँदै मुख्यसचिवजस्तो पद किन छाड्ने भन्ने बार्गेनिङ हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै वैरागीका लागि पद सिर्जना गरेर नियुक्ति दिइएको हो भन्ने कुरा त कर्मचारी वृत्तमा छर्लङ्ग भइसकेकै कुरा हो नि ।'

मुख्यसचिव पद छाड्नका लागि वैरागीलाई ठूलै रकम दिएको भनी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका विकल पौडेलले बयान दिएको विषय पनि यसबीचमा चर्चामा आयो । वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउनका लागि विकलले वैरागीलाई प्रभावित पारेको आरोप लागेको थियो । अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषय भएकाले अख्तियारले यसबारे केही खुलाएको छैन ।

तर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार वैरागी भने विकललाई आफूले नचिनेको बताउँछन् ।  'मैले विकल पौडेललाई चिनेको पनि छैन । आर्थिक लेनदेन गरेको  भनेर उसले पोलेको हो कि होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन,' वैरागीले थपे, 'अख्तियारले अनुसन्धान नै गरिरहेको विषय बाहिर कसरी आउँछ ? विकलले मलाई पोलेको हो भने अख्तियारले मलाई सोध्थ्यो, जानकारी गराउँथ्यो होला, त्यो केही पनि भएको छैन ।'

पौडेलसँग कुनै किसिमको आर्थिक लेनदेन नभएको जिकिर उनले गरे ।

आर्थिक लेनदेनको कुरा हल्ला वा वास्तविकता जे भए पनि पदको सौदावाजी गरिनुले विभिन्न आशंका उब्जाएको अर्का एक पूर्व सचिवले बताए । 'पहिलो कुरा त जसरी मुख्यसचिव वैरागीको कार्यकाल बाँकी हुँदै अर्याललाई नियुक्त गरियो, त्यसले राज्यलाई दुईवटा व्यक्तिको अनावश्यक आर्थिक भारको बोझ परेको छ,' ती पूर्वसचिवले लोकान्तरसँग भने, 'वैरागीको कार्यकाल सकिएर नयाँ मुख्य सचिव नियुक्ति भएको भए अर्याल पनि सेवा निवृत्त भएर घर गइसकेका हुन्थे । अर्कातर्फ अर्यालको ठाउँमा वरिष्ठताको आधारमा अर्को सचिव मुख्यसचिव हुन पाउँथे ।'

तर, अहिले वैरागी र अर्याल दुवै जनाको अनावश्यक भार राज्यले बहन गर्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएका वैरागीको पदलाई संविधान र कानूनले पनि चिन्दैन ।

'संविधानमा, कानूनमा कहीँ कतै पनि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भन्ने पद छैन,' अर्का एक पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'संविधान र कानूनमै नभएको पद मन्त्रिपरिषदबाट सिर्जना गरी जागिर खुवाउनु भनेको मान्छे व्यवस्थापन मात्र हो ।'

त्यत्रो द्वन्द्व हुँदा त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार आवश्यक परेन भने अहिले संविधान जारी भएर शान्ति बहाल भएको अवस्थामा त्यो पदको कुनै औचित्य नरहेको उनको कथन छ ।

'एक त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कुनै आवश्यकता नै छैन । राज्यले आवश्यकता नै महसुस गरे पनि मन्त्रीहरू बसेर मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेर जागिर खुवाउन मिल्दैन,' उनले भने । त्यसका लागि संसदबाट कानून बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति दिन मिल्ने उनको कथन छ ।

कानूनले नचिन्ने गरी कार्यालय सहयोगी त नियुक्त गर्न नमिल्ने अवस्थामा मन्त्रीसरहको पद कानूनविपरीत सिर्जना गरिनु गलत भएको तर्क उनले गरे ।

'संविधानले देशमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रीलाई चिन्दैन । राज्यको भार बढ्ने भनेर नै त्यो संख्या सीमित गरिएको हो,' उनले थपे, 'तर, राजदूतदेखि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवालयसहित विभिन्न पदमा मन्त्रीसरहको सुविधा प्रदान गर्नु उचित होइन ।'

संविधान र कानूनले नचिनेकै कारण उनले गरेको कामको कुनै औचित्य नरहने उनको भनाइ छ ।

'राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा उहाँले नियुक्ति त खाइरहनु भएको छ, तर उहाँले गर्ने कामको कुनै अर्थ र  जवाफदेहिता छैन । उहाँको हस्ताक्षर नै चल्दैन, किनभने त्यो पदलाई संविधान र कानूनले चिनेकै छैन,' उनले थपे, 'संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र परिषदको सचिवालयलाई चिनेको छ, सुरक्षा सल्लाहकारलाई चिनेकै छैन ।'

संविधान र कानूनले नै नचिनेको अवस्थामा वैरागीले राज्यबाट बुझेको सेवा सुविधाबापत खर्च भएको रकम सबै बेरुजु हुन्छ । 

'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपनि संविधान र कानूनले त्यो पदलाई नचिनेको हुनाले उहाँलाई भुक्तान गरिएको तलबभत्ता सबै बेरुजु हुन्छ,' उनले थपे, 'महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई हेर्नुपर्छ । बेरुजु ठहर गरी उहाँले बुझेका सबै रकम असुलउपर गर्नुपर्छ ।'

वैरागीको नियुक्तिलाई वैधानिकता प्रदान गर्नका लागि बल्ल अहिले आएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको ऐन ,२०७५ लाई संशोधन गर्न तयारी थालिएको छ । 'अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भन्ने शब्द थपेर उक्त ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा तयार हुन लागेको कुरा सुन्नमा आएको छ,' उनले थपे, 'हो, अहिले गर्न लागिएको ऐन पहिले नै संसद्बाट संशोधन भइसकेपछि मात्र नियुक्ति दिनुपर्थ्यो ।' 

वैरागीले जसरी नियुक्ति लिए त्यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमै पनि बेथिति निम्त्याएको एक बहालवाला सचिव बताउँछन्  । 

'कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने अभिभावकले नै आफ्नो फाइदाका लागि नयाँ जागिर खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति बढेको छ,' ती सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँ (वैरागी) मात्र होइन, विगतका अन्य पूर्व सचिव, मुख्य सचिवहरू पनि पदमा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँग नजिकिने, विदेशमा आकर्षक जागिर पाउने गरी जागिरमा भएकै बेला वा सेवा निवृत्त भएकै भोलिपल्टदेखि जागिर थाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।' 

यता वैरागी पनि 'डे टु डे' कामका कुनै भूमिका नहुने भएकाले आफूले कहीँकतै हस्ताक्षर नगरेको बताउँछन् ।

'मेरो भूमिका त प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने मात्र हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको डे टु डे काममा मेरो कुनै भूमिका नै हुँदैन,' वैरागीले लोकान्तरसँग भने, 'एक्ज्युकेटिभ कार्य, फाइल सही गर्ने, एडमिनिस्ट्रेसन खटाउने कार्य मेरो हुँदै होइन । त्यो रोल नै होइन । मेरो रोल त माथि पोलिसी एड्भाइस गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने हो ।'

आफूलाई दिइएको टीओआरमै एडभाइजरी रोल उल्लेख रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई तथा क्याबिनेटलाई परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिको बारेमा सुझाव दिने गरेको उनले खुलाए ।

'जरुरी परेमा वा रेगुलररूपमा नै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यस्तो एड्भाइस दिने गरेको छु,' उनले थपे, 'हाम्रो ज्वाइन्ट इन्टेलिजेन्स मेकानिजम छ, त्यसमा मिटिङ पनि हुन्छ । त्यसबाहेक रेगुलर रिपोर्टिङ गर्नुका साथै अपडेट दिने गरेको छु ।'

मुख्यरूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले तोकेको १३ क्षेत्रअन्तर्गतका ९१ वटा नीति तथा २१ वटा एक्टिभिटिजको नियमित फलोअप गर्ने, अपडेट लिने काम गरिरहेको उनले बताए ।

'आन्तरिक तथा बाह्य भूराजनीति इस्युहरू कसरी इमर्ज भइरहेको छ, त्यसले हाम्रो फरेन पोलिसीलाई के कस्तो असर पारिरहेको छ, आन्तरिकरूपमा विभिन्न इन्फोर्समेन्टका कुराहरू देखि लिएर वातावरण सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, एनर्जी सुरक्षा, मानवीय सुरक्षाका अन्य प्रोस्पेक्टहरूका बारेमा अध्ययन गरेर रिपोर्ट गर्ने, सुझाव दिने गरेको छु,' वैरागीले लोकान्तरसँग भने ।

आफूले मन्त्रीसरहकै सुविधा लिइरहेको उनले स्वीकारे ।

'मैले मन्त्रीसरहको सेवा सुविधा पाइरहेको छु । पेन्सन भने लिएको छैन, यतैको सुविधा लिइरहेको छु,' वैरागीले भने ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

जेठ ११, २०८१

आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...

x