गण्डकी सरकारको ‘होमस्टे अनुदान’ दुरुपयोग : सीमितलाई लाभ, भवनमा मात्र खर्च

‘होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रम’अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान बर्सेनि दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

अनुदान रकम पूर्वाधार निर्माणमा मात्र खर्च भएको र निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याइसकेको छ ।

चालू आवमा पनि होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास’अन्तर्गत गण्डकीका ३३ निर्वाचन क्षेत्रका १–१ होमस्टेले १० वा १२ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाएका छन् । गण्डकीका ३६ मध्ये ३ निर्वाचन क्षेत्रले भने अनुदान पाएका छैनन् । 

पाएको अनुदान अधिकांश होमस्टेले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्दैछन् । प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाउने ३३ वटा होमस्टेमध्ये एक हो, नवलपुर १(१) मा पर्ने पिप्रहर सामुदायिक होमस्टे । देवचुली नगरपालिका– १७ मा पर्ने यो होमस्टे थारू संस्कृतिका लागि विशेष छ । होमस्टेमा पर्यटकको चहलपहल राम्रै हुन्छ । कहिलेकाहीँ विदेशी पर्यटक पनि पुग्छन् । 

होमस्टेले यसवर्ष पाएको १० लाख अनुदान सामुदायिक भवन निर्माणमा खर्च गर्दैछ । निर्माणाधीन भवनको जग्गा समेत पिप्रहर सामुदायिक होमस्टेको नाममा छैन ।

होमस्टे कार्यविधिअनुसार भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गाको लालपुर्जा होमस्टेकै नाममा हुनुपर्छ । तर, आमासमूहको नाममा रहेको जग्गामा सामुदायिक होमस्टेको भवन बनिरहको छ । निर्माण कार्य ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन ।

यसअघि प्रदेश सरकारबाट पाएको अनुदान भवन निर्माणमा लगाइएको थियो । दोस्रो तलामा संग्रहालय बनाउने योजनासहित होमस्टेले काम अगाडि बढाएको पिप्रहर सामुदायिक होमस्टेकी अध्यक्ष चन्द्रमाया महतोले बताइन् । 

‘हाम्रो यहाँ एउटा भवन छ, त्यहीँ भवन निर्माण गरेको हो । अहिले पनि माथि संग्रहालय बनाउने भनेर भनेको हो, सबै अधुरो छ,’ चन्द्रमायाले भनिन्, ‘माथि संग्रहालयको सामान जुटाउँदै छौं, यो जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

२०७२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो होमस्टे महिलाको नेतृत्वमा चलाइएको घरबास हो, जुन २२ घरधुरीमा सञ्चालनमा छ । घरबासमा अध्ययन र मापदण्डविना प्रदेश सरकारले लगानी गरेको प्रश्न उठेपछि यस आर्थिक वर्षदेखि सरकारले मापदण्ड बनाएको थियो । 

निर्वाचन क्षेत्रका होमस्टेबीच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र मन्त्रालयले अनुदान बाँडेको हो । पिप्रहर होमस्टेकै मापदण्ड नपुगेका कारण मन्त्रालयले दुईपटकसम्म अनुदानका लागि छनोट गरेन । 

अध्यक्ष चन्द्रमायाका अनुसार मन्त्रालयले जग्गाको लालपुर्जा होमस्टेको नाममा नरहेकाले अनुदान नदिएको बताएको थियो । होमस्टेले तेस्रो प्रस्तावमा चालू आवमा १० लाख अनुदान प्राप्त गर्‍यो । 

‘दुईपटक खारेज भएको थियो । सरहरूले लालपुर्जा नभएर नपरेको भन्नुभयो । पछि आएर लालपुर्जा खोजेर नदिने कस्तो हो भनेर भन्यौं । १५ लाखमा १० लाख आएको छ । महिला आमासमूहको जग्गा हो । पहिलेदेखि नै नदिएको भए आशा लाग्थेन,’ उनले भनिन् । 

भवन निर्माणमा खर्च गर्ने होमस्टे पिप्रहर मात्र होइन, बाग्लुङको मारुनी सामुदायिक होमस्टेले पनि प्रदेशबाट पाएको १२ लाख अनुदान भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ । 

यस होमस्टेको भवन निर्माण कार्य भने अन्तिम चरणमा छ । यसअघि प्रदेश सरकारबाट पाएको १० लाख अनुदान पनि भवन निर्माणमै खर्च भएको थियो । होमस्टेकी सचिव दिलमाया पुनले बाँकी रहेको केही कामका लागि अर्को वर्ष रकम माग गर्ने बताइन् ।

जैमनी नगरपालिका– ३ मा पर्ने यो होमस्टे जिल्लावासीका कारण धानिएको छ । पर्यटकको चहलपहल बाहिरी जिल्लाबाट खासै हुँदैन ।

स्थानीय पर्यटकले नै धानेको दिलमाया बताउँछिन् । मगर समुदायको यो होमस्टेले लोक संस्कृतिको माध्यमबाट पर्यटक आकर्षित गर्ने कोशिश गरिरहेको छ । 

‘अनुदान वितरण नियन्त्रण गर्नुपर्छ’ 

गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा होमस्टेका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, २०७७/७८ मा ११ करोड ९७ लाख खर्च गरिएको थियो । 

मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार त्यस वर्ष १ सय १७ वटा होमस्टेले लाभ लिएका थिए । यस्तै, आव २०७८/०७९ मा ४ करोड ९७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको थियो । 

गत आर्थिक वर्षमा १० करोड विनियोजन भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा ४ करोड विनियोजन भएको छ, जसमध्ये ३ करोड ९० लाख होमस्टेलाई प्रदान गरिसकिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा (आव २०७७/०७८) ले सो वर्ष १ सय १७ होमस्टेमा पूर्वाधार निर्माणका लागि १२ करोड ७३ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । सो वर्षसम्म होमस्टेका लागि ४० करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ अनुदानबाट पर्यटन प्रवर्द्धनमा भएको प्रभावको मूल्यांकन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनले होमस्टेहरूले पूर्वाधार निर्माणजस्तै सामुदायिक भवन निर्माण, भ्यू टावर निर्माण, पदमार्ग निर्माण, शौचालय निर्माण आदिमा अनुदान खर्च भएको देखाएको थियो । होमस्टेका अनुदानको पैसा गण्डकीमा पानी ट्यांकी बनाउन समेत प्रयोग भएको छ । 

यस्तै, महालेखाकै साठीऔं प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७८–२०७९) ले केही होमस्टेले निजी जग्गामा संरचना बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

‘अनुदान प्राप्तिका लागि मात्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान लगेको, पर्यटक जाने सम्भावनामा नरहेको, होमस्टेको घरधुरी संख्या कम र व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेकोजस्ता समस्या देखिएकाले अनुदानको सही उपयोग भएको छ भन्न सकिएन । अनुदानबाट पर्यटन प्रवर्द्धनमा परेको प्रभावको मूल्यांकन गरी कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमलप्रसाद गौतमले मापदण्ड बनाएर अनुदान प्रदान गरेको बताए । ‘मापदण्ड बनाएको छ । विभिन्न थ्रेसहोल्ड छ । त्यसमा स्कोरिङ गर्छौं र छनोट गर्छौं । मुख्य रूपमा पर्यटकीय पूर्वाधारमा नै खर्च हुने हो । होमस्टेको आवश्यकताका आधारमा उहाँहरूले पनि खर्च गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

होमस्टेको प्रस्तावनालाई हेरेर मूल्यांकन भएपछि मात्र स्वीकृत गर्ने उनको भनाइ छ । अपूरो भवनमा पनि मन्त्रालयले सहयोग गरेको उनले जानकारी दिए । 

‘प्रस्ताव पेश गर्दा नै उहाँहरूले यो बारेमा खर्च गर्छौं भनेर भन्नुहुन्छ । मूल्यांकन समितिले त्यो हेरेर छनोट गर्ने हो । कतै होमस्टेसम्म पुग्ने पदमार्ग हुनसक्छ । कतै अपूरो बन्दै गरेका भवनहरूमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौं,’ उनले भने ।

१२ लाख अनुदान पाउने अर्को होमस्टे हो, स्याङ्जाको सुन्तलाबारी सामुदायिक होमस्टे । होमस्टेले सो अनुदानबाट २ ठाउँमा पुग्ने पैदलमार्ग निर्माण गर्दैछ ।

होमस्टेका अध्यक्ष मोहन खनालका अनुसार अनुदानले झरना र डाँडासम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण गर्न लागेको हो । यो होमस्टेले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न क्यानोनिङ सञ्चालन गरेको छ । 

होमस्टे महासंघ, गण्डकीका अध्यक्ष धनिराम गुरौ मन्त्रालयले अनुगमन गरेर अनुदान दिएको बताउँछन् । प्रक्रियागत हिसाबमा जाँदा कतिपय आवश्यकता भएका स्थान छुटेको उनको भनाइ छ । 

‘अनुगमन गरेर प्रक्रिया पूरा गरेका छन् भने जहाँ आवश्यकता छ, त्यसलाई चाहिँ दिएको छ । कतिपय आवश्यकता भएपनि कागजात नपुगेकालाई दिएको छैन । राम्रै छ । यो वर्ष अधुरा योजनालाई सम्पन्न हुने गरी दिएको छ,’ उनले भने । 

आवश्यकता भएपनि मापदण्ड नपुगेर अनुदान नपाउने होमस्टे हो, स्याङ्जाको रामकोट होमस्टे । शुरूआतामा ५ घर बढीले होमस्टे सञ्चालन गरेका थिए ।

शुरूआतका वर्षमा अनुदान पनि पाएको थियो । विस्तारै होमस्टेबाट पलायन भएपछि अहिले २ जनाले मात्र होमस्टे सञ्चालन गरिरहेका छन् । नानी फुपू र साइँलासाइँली होमस्टे गरी २ घरले रामकोट होमस्टेलाई धानिरहेका छन् । 

घरवासकै स्वरूप र गाउँले स्वाद पस्किएर सञ्चालन भएको यो होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटकको चाप छ । बिदाको बेला पाहुनाले होमस्टे भरिभराउ हुने रामकोट होमस्टे सञ्चालक धना गुरुङ बताउँछिन् । पहिले १० लाखको अनुदान पाएपनि अहिले भने मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै अनुदान नपाएको उनले बताइन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याइसकेपछि शुरुआती वर्षमा पूर्वाधारमा लगानी गर्‍यो । अहिले कतिपय स्थानका होमस्टे स्तरोन्नति भएर होटल र रिसोर्ट व्यवसायमा परिवर्तन भएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङ बताउँछन् । 

मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार गण्डकीमा ३ सय ४० वटा होमस्टे छन्, जसमध्ये कुनै नवीकरण नभएका पनि छन् । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा गण्डकीका ३ सय ९ वटा होमस्टले अनुदान पाएका थिए, जसमध्ये कुनै पर्यटक नै नपुगेका होमस्टे पनि छन् । 

उक्त आवमा सबैभन्दा धेरै पर्वतमा ५१, तनुहँमा ५१, स्याङ्जामा ४७, कास्कीमा ४५, गोरखामा २८, नवलपुरमा १२, बाग्लुङमा ३१, मनाङमा ३, मुस्ताङमा ४, म्याग्दीमा १२, लमजुङमा २५ वटा होमस्टेले अनुदान पाएका थिए ।