परिस्थितिलाई सहज तुल्याउने बाटो पहिल्याउनुको साटो तिनीहरू जानी–नजानी स्थितिलाई जटिल बनाउँदै गइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक परिपाटी सञ्चालन गर्न आवश्यक संस्था एवं निकायहरू एकपछि अर्काे गर्दै बेथितिमा, विचलनमा पर्दै गएका देखिन्छन् ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारमा बसेर काम गर्ने परिपाटी बिथोलिन थालेपछि संवैधानिक अङ्ग र अन्य निकायमा पनि कानूनी आधार छोड्ने मिच्ने अनि सिद्धान्त र मान्यताको बेवास्ता गर्ने अस्वस्थ प्रवृत्ति झांगिन लागेको हो ।

आर्थिक अनियमितता लगायतका भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएका छन् । फलस्वरूप संस्थागत कार्यदक्षतामा टड्कारो ह्रास आएको छ । जनसाधारण ठगिएका छन्, थिचिएका छन् र दिनप्रतिदिन असुरक्षित महसूस गर्दैछन् । सुनुवाइ कहीँ कतैबाट भइरहेको छैन ।

आर्थिक हिनामनिा, गैरकानूनी निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको छानबीन गरी मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) आफैं नै विवादको भुमरीमा परेको छ । अनियमित क्रियाकलाप रोक्न खडा गरिएको यो संवैधानिक निकाय लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएयता चर्काे आलोचनाको तारो हुँदै आएको छ ।

साबिकका प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यशैली पनि दोषमुक्त त रहेन, तर उहाँले कार्कीजस्तो आरम्भमै शङ्काको घेरामा पर्नुपरेन । २०७० सालमा कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया थालिँदा नै विरोध भएको हो, योग्यता र पञ्चायतको पृष्ठभूमि समेतका कारणले ।

भ्रष्टाचारमा मुछिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूविरुद्ध कानूनी कारवाही चलाउनुपर्ने संवैधानिक अङ्गको प्रमुखको योग्यता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा हुनु आफैंमा विडम्बना मानिएको थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि मुख्य–मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘सहमति’ का आडमा जायज–नाजायज निर्णय गर्ने, नियुक्ति दिने चलन चलाएका हुन् र कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी पनि त्यही मेसोमा दिइएको हो । कार्कीलाई अख्तियार पस्नबाट रोक्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेको प्रयास समेत त्यसबखत विफल भएको भनिन्छ ।

भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनालाई नियन्त्रण, निगरानीमा राख्ने क्रममा चालिने कदम र गरिने अनुसन्धान सहज कार्य हुँदैनन् । प्रतिवाद, मुठभेड र कानूनी चुनौती पनि आइपर्छन् । एक तहमा यो अप्रिय अवस्था निम्तिन सक्ने नै प्रक्रिया हो ।

अनियमित काम, अवैध व्यापार, कारोबार गर्नेहरूले दण्ड–सजायबाट उम्किन अख्तियारजस्ता निकायलाई प्रभावहीन गराउन खोज्नु अनौठो हुँदैन । यस मामिलामा पहिले उपाध्याय र तदनन्तर कार्कीले उस्तै–उस्तै स्थितिको सामना गरेको हुनुपर्छ । तर कार्कीको ठाडो कार्यशैली र क्षेत्राधिकार नाघ्ने गतिविधिले उनी विवादमा मुछिएका हुन् । उनका कार्यशैली ठीक थिएनन् । उनले समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको आरोप लाग्यो र संसदीय समितिहरूको उपेक्षा भएको शिकायत पनि सार्वजिनक भयो ।

कार्कीका गतिविधि प्रतिशोधपूर्ण पनि थिए । प्रतिशोधपूर्ण काम, त्यो पनि अख्तियारजस्तो संवेदनशील निकायको प्रमुखबाट हुनुलाई लोकतन्त्रमा पाच्य मानिँदैन । कार्कीले आफूप्रति लक्षित यस्ता जनधारणा र असन्तोषलाई बुझ्ने कोशिश गरेनन् । त्यो उनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण साबित भयो, जसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्नु र डा. गोविन्द केसीलाई निराधार आक्षेप लगाउनु त सरासर नाजायज र अशोभनीय कार्य थिए कार्कीका । कार्की एकपछि अर्को विवादमा मुछिएपछि र उनका कदम प्रतिशोधपूर्ण देखिएपछि लोकान्तरले त्यसै बेला उनलाई राजीनामा दिन भनेको हो ।

हेरौं लिंक: लोकमान, राजीनामा गर

त्यसो त प्रमुख आयुक्तका एकलौटी र प्रतिशोधपूर्ण कदमलाई आयोगमै कार्यरत अन्य आयुक्तहरूले रोक्ने, प्रतिवाद गर्ने आँट पनि देखाउन सक्नुपर्छ । आउँदा दिनमा आयुक्तहरूबाट त्यस्तो आँट प्रदर्शन हुनु जरूरी छ ।
अख्तियारले जथाभावी हात हालेको कारणले सुरक्षा समेतका कतिपय सरकारी संयन्त्र कमजोर हुन पुगेका दृष्टान्तहरू पनि चर्चामा छन् ।

चर्चित मामिलामा सर्वाेच्च अदालतको न्यायिक निरूपण पनि अन्तर्विरोधमुक्त हुन सकेको देखिएन । अदालतको आदेशको पालना गरिन्छ नै, तर यसप्रकारका मुद्दामा ‘न्याय गरेर मात्र पुग्दैन न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ’ भन्ने शाश्वत मान्यताको पालना भए–नभएको हेर्ने जनसाधारणको अधिकार कुण्ठित हुन सक्दैन ।

कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा पहिले हेर्दा सर्वाेच्चले नै कैफियत नभेट्नु तर प्रधानन्यायाधीश फेरिएपछि उही प्रश्न खोतलिनु र अहिले आएर मात्र निज ‘अयोग्य’ ठहरिनुले कार्कीका सम्बन्धमा न्यायापालिका पनि विभाजित थियो भन्ने सन्देश गयो । यस्तो स्थिति आउनु हुँदैनथ्यो । र भविष्यमा दोहोरिनु हुँदैन ।

हामीले कार्कीलाई अयोग्य ठहर गरेर सर्वोच्चले गलत ग–यो भन्न खोजेका हुँदै होइनौं । तर कार्कीलाई अयोग्य ठहर गर्नु थियो भने एउटै अदालतबाट घरि ठीक र घरि बेठीकको आदेश वा फैसला आउनु हुँदैनथ्यो भन्न मात्र खोजेका हौं ।

कार्कीको योग्यता पुगेको थिएन भने शुरुमै सर्वोच्चले त्यसबारेमा बोल्नुपर्थ्यो र कार्कीलाई अयोग्य ठहर गर्नुपर्थ्यो । पहिला ठीक छ भन्ने पछि फेरि ठीक छैन भन्नाले कतिपयमा द्विविधा देखिएको छ भन्न मात्र खोजेका हौं । जे होस्, कार्कीका सम्बन्धमा अदालतबाट निर्णय भइसकेकाले यसमा अव धेरै टीकाटिप्पणी गरिरहनु जरूरी छैन ।
तर, छिटो–छिटो नजीर बन्ने र नजीर काटिने चलनले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था धर्मराउने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

कार्कीलाई अयोग्य ठह–याउने आदेश गर्दा अदालतले थप केही व्यख्या गर्नुपर्थ्यो । थप व्याख्या गर्नबाट अदालत चुकेको देखिन्छ । जस्तै, एक अयोग्य व्यक्तिको प्रवेशका कारण सिङ्गो संस्थाले गलत निर्णयहरू गर्दा हुन गएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? वा, अयोग्य ठहरिएका कार्कीले तीनवर्षको बीचमा गरेका निर्णय र उनले चलाएका मुद्दाको अवस्था अब के हुने ? कार्कीले गरेका निर्णय र चलाएका मुद्दालाई वैध मान्ने कि नमान्ने ? यसबीचमा कार्कीबाट सताइएका वा उनको निर्णयका कारण हिरासतमा रहन बाध्य पारिएका व्यक्तिहरूले क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने ? यस बारेमा अदालत बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?

अर्को प्रश्न हो – कार्कीको जस्तै पृष्ठभूमि अर्थात् राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेर विभिन्न पदमा बढुवा भई हाल पदमा बहाल रहेका, यसअघि बहाल भइसकेका र पेन्सन बुझिरहेकाहरूका हकमा के हुने ?

ठ्याक्कै कार्कीकै जस्तै पृष्ठभूमि भएका कतिपय निजामती कर्मचारी अहिले सचिव, सहसचिव पदमा छन् । त्यस्तै सुरक्षा अंग र न्यायालय लगायतका निकायमा पनि उनको जस्तै पृष्ठभूमि भएका धेरै पदाधिकारी कार्यरत छन् । उनको जस्तै पृष्ठभूमि भएका केही बहालवाला न्यायाधीश पनि छन् ।

उनीहरूले विगतमा पाएको पदोन्नति र त्यही पदोन्नतिका आधारमा सेवानिवृत्त भइसकेपछि बुझिरहेको पेन्सन अब के हुन्छ ? त्यस्ता व्यक्तिले अब पेन्सन लिन पाउने कि नपाउने ? यसमा अदालत बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? किन बोलेन अदालत ? धेरैले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् । यी पक्षहरूको अदालतले व्याख्या गरिदिएको भए उचित हुन्थ्यो ।

न्यायपालिकाको माथिल्लो तहले यसबारे पनि चित्तबुझ्दो व्याख्या जनसमक्ष राखिदिनुपर्दछ । र उत्पन्न अन्योललाई समाधान गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका बखत सतहमा आएका एनजिओ लगायतका चर्चा नसेलाउँदै हालै उच्च अदालतका न्यायाधीशको छनौटसम्बन्धी कचिंगल सार्वजनिक भएको छ ।

‘लोकान्तर’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भर्खरै अवकाशप्राप्त वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले राजनीतिक प्रभावसम्बन्धी अड्कल सर्वथा आधारहीन नभएको सङ्केत गर्नुभएको छ ।

कुनै बखत न्यायाधीशहरूको एउटा हुल नै शपथलगत्तै एउटा पार्टी कार्यालय पुगेको विषयले व्यापक चर्चा पाएको थियो । समग्रमा, न्यायपालिकाको ढोकामा जाने हरेक नेपालीले न्याय पाउँछ भनेर ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन ।

व्यवस्थापिका–संसद्को नामबाट काम गरिरहेको निकायले लोकतन्त्रको उपहास गरिरहे झैं लाग्छ । लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको नाटक जल्दोबल्दो प्रमाण हो । अदालतले गरेको निर्णयपछि यसको औचित्य नै सकिएको दाबी गरिन थालेको छ ।

यदि यो संसद्ले आफ्नो वैधता छ भन्ने ठान्छ भने कार्कीबारेको विचाराधीन महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पु–याएर देखाउनुपर्छ । अहिले आएर पन्छिन मिल्दैन ।

खासमा, संविधानसभाको लागि भनेर निर्वाचित भएको संस्थाको काम संविधान जारी भएपछि स्वतः समाप्त हुन्छ; हुनुपर्छ । नयाँ निर्वाचन नभई अर्काे संसद् नै स्थापना हुन सक्दैन । ‘रूपान्तरित’ को नाममा ६०१ जनाको डफ्फालाई बहाल राख्ने कार्य सरासर अवैधानिक हो; यसको राजनीतिक वैधानिकता छँदैछैन ।

राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पारिएको छ । साथै यस्तो अवैधानिक निकायले बनाउने ऐन कानूनको वैधानिकता आफैं प्रश्नको घेरामा पर्छ । अर्काे गाँसिएको विषय छ पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको कार्यपालिका जुन यही वैधानिकता नभएको ‘रूपान्तारित’ संसद्ले बहुमतको आधारमा सत्तासीन छ ।

माओवादीले उसकै भाषामा ‘सत्ताकब्जा’ गरेको स्थिति हो । काँग्रेस त्यसको साझेदार भएको छ । यो एउटा यस्तो विडम्बना हो जसलाई देशले लामो समय धान्न सक्दैन । वैधानिक आधार नभएको सरकारको आदेश, निर्देश कार्यान्वयन गरिरहन कसैलाई बाध्य पार्न सकिँदैन । जनता विकल्पविहीन हुँदैन ।

---

---