मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
माघ २२, २०७४
काठमाडौं, २२ माघ– राजधानी उपत्यकामा सरकारले तोकेको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन भन्दा चार गुणाले बढीमा खरिद बिक्री हुँदा राजस्वको ठूलो हिस्सा छली भइरहेको छ । नेपालमा सडकको अवस्था र अन्य केही कुरालाई आधार बनाई जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ । तर, सरकारले तोकेको भन्दा पाँच गुणा बढी मूल्यमा खरिद बिक्री भए पनि अधिकांशले सरकारी कागजपत्रमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेका हुन्छन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत एक उच्च अधिकारीकाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका विभिन्न मूल सडकसँग जोडिएको जग्गाको सरकारी मूल्याकंन प्रतिआना १० लाखदेखि निर्धारण गरिएको छ । तर यो मूल्यमा खरिदबिक्री भएको एक उदाहरण नै छैन । तर मालपोत तथा घरजग्गा सम्बन्धिका सम्पूर्ण कर भने यही मूल्यमा तिरिएको हुन्छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सम्मरकुमार ठकुरीले कानून अभावमा तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा जग्गा करोबार भइरहेको बताए । ‘जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण भएको छ, सरकारी कामकाजका लागि मात्रै त्यो भन्दा धेरै बढीमा हाकाहाकी जग्गा किनबेच हुँदैछ,’ ठकुरीले भने,‘ त्यसको कुनै करसमेत तिरिदैन, यसका लागि स्पष्ट कानून समेत बनाइएको छैन ।’
सरकारले जग्गाको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्नसके जग्गाको मनोमानी रुपमा हुने मूल्य बृद्धि र करछली निकै घट्ने उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘जग्गाको अधिकतम मूल्य समेत निर्धारण गरिनुपर्छ, अहिले बजारमा करको लोभले सरकारी मूल्य नै कागजातमा निर्धारण गर्छन्, यसले राजस्वमा ठूलो घाटा लागेको छ ।’
जानकारहरुका अनुसार सरकारले अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा कालोधन लुकाउनेलाई समेत सहज भएको छ । कालो धनलाई बैध बनाउने वा लुकाउनेहरुले जग्गामा अत्यधिक लगानी गरिरेका छन् । सरकारले अधिकतम मूल्य निर्धारण नगर्दा धेरै भन्दा धेरै जग्गाको मूल्य देखाएर कालो धनलाई सेता बनाउने, अकुत सम्पत्तिको स्रोत देखाउने काम भइरहेको छ ।
मातपोत कार्यालय डिल्लीबजारका एक अधिकारीकाअनुसार अधिकांश सर्बसाधारणले बढी कर तिर्नुपर्ने भन्दै न्यूनतम मुल्य देखाउँछन्, अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरुले जग्गा बिक्रीको आम्दानी वास्तविक मूल्य भन्दा अत्यधिक देखाउने प्रचलन बढ्दो छ । सम्बद्ध कार्यालयहरुले थाहा पाए पनि सरकारी नीति अभावका कारण कुनै एक्सन लिन सक्ने अवस्था छैन ।
जग्गाको सरकारी मूल्य कति ?
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम मुल्यांकनहेर्दा मनोहरापुल, अरनिको राजमार्ग, चक्रपथ (रिङरोड) तीनकुने गैह्रीगाउँ सिनामंगल, तिलगंगा, गौशाला, मित्रपार्क हुंदै चावहिल मालपोत कार्यालयको सिमानासम्मको मूलसडकसंग जोडिएका जग्गाहरुको दायाँबायाँको मूल्य प्रतिआना (३१ दशमलव ७९ वर्गमिटर) सरकारी मूल्य निर्धारण २८ लाख निर्धारण गरिएको छ । तर यसमध्ये धेरै क्षेत्रमा प्रति आना ५० लाखभन्दा बढीमा करोबार भइरहेको छ । तर जग्गा पास भने न्यूनतम २८ लाखमा गरिने गरिएको छ जसका कारण राजश्वको ठूलो हिस्सा गुमिरहेको छ ।
बनस्थली, बालाजु, महाराजगंज (नारायणगोपाल चोक), धुम्बाराही, धोबिखोला पुल (चक्रपथ मूलसडक) संग जोडिएका जग्गाहरुको दायाँबायाँ मूल्य प्रतिआना २८ लाख नै निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी बालकुमारी पुलदेखि कोटेश्वर हुँदै तीनकुने, मिनभवन, नयांबानेश्वर, बिजुलीबजार, थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुंदै विष्णुमति पुलसम्मका मूलसडकसंग जोडिएका जग्गाहरु र नयाँ बानेश्वर चोकदेखि कान्तिपुर डेण्टल हस्पिटल चोकसम्मका जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३२ लाख निर्धारण गरिएको छ ।
हनुमानढोका पूर्व नयाँसडक, पुरानो नगरपालिका भवनको दक्ष्णि चोकबाट जुद्धशमशेरको सालिक हुँदै इन्द्रचोकसम्म, न्यूरोड पिपलबोटदेखि दक्षिण आरबी कम्प्लेक्स चोक हुँद पश्चिम पुरानो नगरपालिका भवन चोकसम्म
न्यूरोड खिचापोखरी, धरहरासम्मको मूलसडकसँग जोडिएका जग्गाको दायाबाँयाको मूल्य ५० लाख सरकारले निर्धारण गरेको छ । तर यी क्षेत्रमा प्रतिआना सवा करोड भन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ । तर खरिदबिक्री भने यो मूल्यभन्दा पाँच गुणा भन्दा बढी भइरहेको छ ।
सरकारले सबै मातपोत कार्यालयहरुलाई क्षेत्र तोकिदिएको छ । कार्यालयहरुको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण प्रमुख जिल्लाका अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले गर्ने गर्छ ।
जग्गाको मूल्य निर्धारणको पहिलो मापदण्ड सडकको अवस्था नै रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् ।
जग्गाको मूल्यकै आधारमा मालपोत कार्यालयहरुले कर उठाउने गर्छन् । नेपालमा घर जग्गा क्षेत्रले राजस्वको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटे पनि यसलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनेपरेको छ ।
जग्गा कारोबार सरकारले स्पष्ट नीति लिन नसक्दा जग्गाको अत्यधिक मूल्य बृद्धि समेत हुने गरेको देखिन्छ ।
जग्गा दलाल र जग्गा धनीले मनोमानी रुपमा जग्गाको मूल्यको निर्धारण गर्ने गरेका छन् । जसलाई राज्यले नियमन गर्न नसक्दा राजधानीमा जग्गाको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भने करोडौंको राजश्वसमेत छली भइरहेको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...