काठमाडौं, २८ फागुन- चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ६ महिनामा बजेट घाटा ३५ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ ।  सरकारले जारी गरेको अर्धवार्षीक समिक्षाअनुसार कूल सरकारी खर्च ४५ दशमलव ४ प्रतिशत वृद्धि भई राजस्व असुली पनि २० दशमलव ७३ प्रतिशत बढ्दा कूल बजेट घाटा (राष्ट्रिय ऋण)३५ अर्ब ४७ करोड हुन आएको हो ।  

अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको समिक्षा अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित खर्च ३ खर्ब ९८ अर्ब ३८ करोड हुँदा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब १८ अर्ब ६१ करोड मात्रै थियो । 

यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको समिक्षा अवधिमा चालू खर्च ३ खर्ब ३१ अर्ब ७ करोड हुँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड देखिन्छ । यसैगरी पूँजीगत तथा वित्तीय खर्च पनि चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २१ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढ्दै ६८ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ ।  अघिल्लो आर्थिक वषृको सोही अवधिमा सो खर्च ५६ अर्ब ७ करोड भएको थियो ।

यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुसार नै भएको छ । ३ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा सो अवधिमा ३ खर्ब ३५ अर्ब १० करोड राजस्व संकलन गरिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ७५ हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो । 

चालू आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब का लागि स्रोत परिचालन गर्दा गत आर्थिक वर्षको बचत १ खर्ब २ अर्ब हुने अनुमानका आधारमा स्रोत परिचालन गरिएको थियो तर, सो आर्थिक वर्षमा सरकारी कोष ४८ अर्ब ऋणात्मक देखिँदा समस्या देखिएको चालू आर्थिक वर्षको समिक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको ऋणात्मक कोष ४८ अर्ब र चालू आवमा जोड्ने भनिएको १ खर्ब २ अर्ब जोड्दा १ खर्ब ५० अर्बले स्रोत परिचालन न्यून हुने देखियो । प्रक्षेपण गरिएका राजस्व एवं वैदेशिक सहयता तथा आन्तरिक ऋण सबै उपलब्ध हुँदा समेत कूल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब मा न्यून हुन आएको स्रोत कट्टा गर्दा कूल स्रोत क्षमता ११ खर्ब २९ अर्ब हुन जान्छ ।  

चालू आर्थिक वर्षभरीको पहिलो ६ महिनामा कूल बजेट घाटा (राष्ट्रिय ऋण)३५ अर्ब ४७ करोड हुन आएको हो ।  

के हो बजेट घाटा ?

हरेक वर्ष सरकारले उठाएको कर तथा अन्य राजस्व, गतवर्षको नगद मौज्दात रकम, सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल आदी सरकारको आम्दानी हो । साथै, स्वदेशी तथा विदेशी दाताले दिने ऋण वा अनुदानलाई समेत आय नै भनिन्छ । त्यसैगरी विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक,सामाजिक सुरक्षा लगायतका राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा गर्ने खर्चलाई व्यय भनिन्छ । 

व्ययका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन् । चालू, पूँजीगत, वित्तीय इत्यादि । यसरी सरकारको वार्षिक आयको तुलनामा व्यय बढी भएको अवस्थामा बजेट घाटा हुन्छ । 

बजेट घाटा बढ्दै जाँदा देश आर्थिक संकटमा फस्दै जाने र अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै जानेहुँदा यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको अर्थविद् डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । 

विश्लेषक शर्माको भनाइमा सरकारले विभिन्न स्रोतबाट गर्ने आम्दानीभन्दा उसले गर्ने खर्च बढी भयो भने त्यस्तो अवस्थालाई वित्तीय घाटा भनिन्छ । अर्को भाषामा वित्तीय घाटा भनेको कुनै आर्थिक वर्षको सरकारी खर्चमा आम्दानी घटाउँदा आउने रकम हो । वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा ऋण लिइन्छ भने बजेट घाटा भनेको कुनै एक आर्थिक वर्षको वित्तीय घाटामा सरकारले त्यसअघि देखि नै तिर्नुपर्ने ऋणलाई समेत जोडेर आउने रकम हो । यसलाई राष्ट्रिय ऋण पनि भनिन्छ ।

बजेट घाटा बढ्दै जाँदा देशको ऋण बढ्दै जान्छ ।  देशका आयस्रोतको पहिचान व्यवस्थापन उचित ढंगले भएमा बजेट घाटा पूर्ति गर्न गाह्रो नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । 

पूर्व गभर्नर तिलक रावलले अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै खर्च बढ्ने हुँदा बजेट घाटा पूर्तिका लागि विशेष पहल चाल्न नसके अवस्था गम्भीर बन्न सक्ने तर्फ सचेत गराएका छन् । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेको बजेट घाटालाई सामान्य रुपमा हेरिए पनि प्रशानिक खर्च बढ्दै जाने अवस्थामा यसलाई व्यवस्थापन गर्नैपर्छ, नत्र संकट नआउला भन्न सकिदैन, सरकारको संयमतामा भर पर्छ, तत्काल खर्च घटाउनुपर्छ ।’ 
विज्ञहरुका अनुसार बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले केही उपाय अपानाउन सक्छ ।

१. खर्च कटौती
सरकारले गर्ने सार्वजनिक खर्चमा कटौती गरेर बजेट घाटा कम गर्न सकिन्छ । कस्तो सरकारी खर्च कटौती गर्ने भन्ने निर्णय विभिन्न मूल्याङ्कनमा निर्भर हुन्छ । तर, सरकारी खर्च कटौती गर्दा निजीक्षेत्रतर्फको लगानीमा पनि कटौती हुन्छ भने त्यस्तो खर्च कटौती हानिकारक हुन्छ ।

२. करमा वृद्धि
बजेट घाटा कम गर्न करको दर तथा दायरा बढाउन पनि सकिन्छ । तर, कर बढाउदा बिशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ । करको दर वृद्धि भयो भने माग घट्ने, त्यसपछि उत्पादन पनि घट्ने र रोजगारी तथा आय घट्ने हुन सक्छ । यस्तो कुरामा बिशेष ख्याल गर्नुपर्छ । 

३. ऋण
सरकारले बजेट घाटा भएको अवस्थामा स्वदेशी वा विदेशी स्रोतबाट ऋण लिन सक्छ । स्वदेशी ऋणका स्रोतहरूमध्ये बैंकिङ र गैरबैंकिङ स्रोत भनेर छुट्ट्याइन्छ । बैंकहरूबाट कर्जा लिने हो भने बैंकहरूले शाख मुद्रा सृजना गरेर कर्जा दिन्छन् । त्यसो भएमा मुद्रा आपूर्ति बढ्छ र मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) हुन्छ । गैरबैंकिङ संस्था र व्यक्तिहरूसँग ऋण लिने हो भने बैंकहरूको निक्षेप घट्छ र ब्याजदर बढ्छ अनि व्यवसायीहरुले पाउने कर्जा महँगो भएर उनीहरूको नाफा घट्छ ।

निजीक्षेत्रको विदेशी कर्जादाता संस्थासँग कर्जा पनि लिन सकिन्छ । यसलाई विदेशी ऋण भने त्यति सजिलोसँग पाइँदैन । तर यस्ता कर्जादाताले कडा सर्तहरू राखेका हुन्छ । यिनिहरुले ठूलो ब्याजदरसमेत लगाइएको हुन्छ । विदेशी सहायता र कर्जाले मुद्रा आपूर्ति बढेर मुद्रास्फीति गराउँछ । तसर्थ आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिँदा सरकारले बिशेष सर्तकता तथा संयमता अपनाउन जरुरी हुन्छ । 

४. ऋण नतिर्ने

देशको बजेट घाटा बढ्दै जाँदा कुनै पनि उपाय लगाउन सकिएन भने सरकारले सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी ऋणबापत तिर्नुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज भुक्तानी तत्कालका लागि रोकिदिन सक्छ । बजेट घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको अवस्थामा यो अन्तिम उपाय हो । बजेट घाटा बढ्दै गएर देश डुब्न लागेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय लिन सक्छ । तर, यसको निकै नकारात्मक असर भने निकट भविष्यमै पर्न जान्छ । सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले आगामी दिनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी फेरि ल्याउन गाह्रो पर्छ ।