काठमाडौं, १२ चैत– विपन्न नागरिक उपचार कोषमा रकम अभाव भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ८० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।

सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको रकम अपुग भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको  लागि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषको लागि एक अर्ब १८ करोड ९ लाख विनियोजन गरेको थियो । 

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमा भएको सो रकमबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४८ करोड ८७ लाख २६ हजार ४ सय ७ रुपैयासहित चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा  एक अर्ब १० करोड ३० लाख ३० हजार ५ सय चार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त रकमबाट  ३६ हजार ७९ जना बिरामीले उपचारमा सहुलियत प्राप्त गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष व्यवस्थापन शाखाका बरिष्ठ अहेब प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए । 

अस्पतालहरुले मंसिरदेखि माघ महिनासम्मको लागि  विपन्न नागरिकको औषधि उपचारमा  ३७ करोड ६९ लाख ५० हजार ८ सय ६७ रुपैया सोधभर्ना माग गरेका छन् । कोषमा रकम अपुग भएकाले कोषले अस्पतालहरुलाई रकम पठाउँन सकेको छैन । कोषमा रकम अपुग भएपछि  स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ८० करोड रकम माग गरिएको सिनियर अहेब घिमिरेले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको लागि मात्रै ३५ करोड ४३ लाख ६६ हजार ५६ रुपैया रकम अपुग भएको छ । यसलाई हेर्दा हामीलाई चालु आर्थिक वर्षमा ८० करोड थप रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ’ उनले लोकान्तरसँग भने,‘ रकम  नपुग्ने भएकाले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमको समितिको बैठकले निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरिएको छ ।’

देशभर विपन्न नागरिक कोषमार्फत उपचार विस्तार गर्न सूचीकृत अस्पताल र बिरामीको संख्या बढ्दै गएकाले विनियोजित रकम अपुग भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका(संशोधित),२०७३ जारी गरि अत्यन्त खर्चिला र जटिल प्रकृतीका ८ किसिमका कडा रोगहरुको उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने गरेको छ । जसमा मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया रोग पर्छन् । 

कडा रोगहरुको उपचारका लागि  सरकारी, गैह्रसरकारी, निजी तथा स्वायत्त गरि ७५ वटा अस्पतालहरु विपन्न नागरिकहरुको उपचारका लागि सूचिकृत भएका छन् । 

कुन-कुन अस्पतालमा पाइन्छ यस्तो सुविधा ?