काठमाडौं, २७ जेठ – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न ल्याउने मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालय र सम्बद्ध निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिइरहेका स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयको चाहनाअनुसार नै ठूला संस्था मर्जरको तयारी हुँदैछ ।

असार १० गतेभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतकाअनुसार, अघिल्लो मौद्रिक नीतिले दिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको समयसीमा आगामी असार मसान्तमा सकिन लाग्दा पूर्ण नभइसकेकाले त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले समेत चासो देखाइरहेको हुँदा नेपालका वाणिज्य बैंकलाई स्वस्थ्य बनाउन अहिले रहेको संख्यामा झण्डै ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने नीति ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकले स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो मौद्रिक नीतिले

वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्‍याइएको छ । यसले नेपाली बैंकहरूको लगानी क्षमता विस्तार हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि सहज त भएको छ । अझै वाणिज्य बैंकलाई सुदृढ बनाउन यसपाली भने ठूला बैंकहरू मर्जरको नीति आउन सक्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकको अघिल्लो मौद्रिक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने योजनामा खासै सफलता हात नलागेपछि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने नीति नै ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । 

यसअघि केन्द्रीय बैंकको पूँजी वृद्धिकै नीतिपछि ३२ वाणिज्य बैंकाबाट २८ मा त झरे, तर खराब कर्जा र अप्ठ्यारोमा भएका बैंकहरू मात्रै मर्जरमा गए । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धाका लागि बिग मर्जर निकै आवश्यक रहेको पूर्वगभर्नर तिलक रावल बताउँछन् । 
 
उनी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिल्यैदेखिको चाहना हो, बैंकहरु बलिया होउन् र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरुन् भन्ने । यसैअनुरुप अघिल्लोपटक आएको मौद्रिक नीति पनि थियो । त्यसले अप्ठ्यारोमा परेका बैंकहरू मात्रै मर्जर गरायो । त्यसकारण ठूला र बलिया बैंकहरू पनि मिल्ने नीति नै ल्याउनुपर्छ । किनभने बैंकहरू अझ सुदृढ बन्नुपर्छ ।’ 

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा पटक–पटक देखिने गरेको तरलताको समस्याको व्यवस्थापन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै अटोमोबाइल खरिदमा ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्ने स्रोतले बताएको छ । 

पूर्व गभर्नर रावलले अहिले राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखिको तरलताको अभावलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापनका पक्षमा नीति ल्याउनुपर्ने र मुद्रास्फितिलाई कसरी लक्ष्यभित्रै कायम राख्न सकिन्छ भन्नेमा ख्याल गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने– लामो समयदेखि तरलता अभावको चपेटामा छौं हामी, यो स्थितिलाई दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्ने सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रीय बैंकको ध्यान जान जरुरी छ । यस्तै अहिले मुद्रास्फिति बढ्छ भन्ने सर्बसाधारणको त्रासलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई सरकारले भनेको ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्रै कायम राख्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ ।