काठमाडौं १२ असार– काठमाडौंमा रेल आउँछ आउँदैन, कुनै निश्चित छैन् । तर अहिले गाउँ टोलदेखि चियापसल र सार्वजनिक यातायातमा सर्बसाधारणको कुरा काट्ने मेलो बनेको छ, भारतीय र चिनियाँ रेल कुन पहिले आउला ? आम बहसलाई एक कदम उछिनेर काठमाडौंको चक्रपथ बारिहको काठ क्षेत्रमा त अब रेल्वे स्टेसन कहाँ बन्छ भन्ने चर्चा शुरु हुन थालेको छ ।

पूर्वाधार विकासप्रति सबभन्दा बढी चनाखो छन्, काठमाडौंका जग्गा दलाल । जग्गा ददालहरु यति बाठा कि, काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्र्याक बन्ने चर्चासंगै उनीहरुले ठाउँ ठाउँमा जग्गाको मूल्य उचाले ।

तर फाष्ट ट्र्याकको दायाँबायाँ बार लगाइन्छ र अरु राजमार्गमा जस्तो होटल व्यबसाय चलाउन मिल्दैन भन्ने थाहा पाएपछि मात्र जग्गा दलालहरु सेलाए । काठमाडौंमा रेल आउने कुराले फेरि एकपटक जग्गा दलालहरु चनाखो भएका छन् । रेल ल्याउने कुरा हल्का पछि छैन, दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बारंबार प्रतिबद्धता गरेको कुरा हो ।

उच्चस्तरिय तहमा भएको छलफलका कारण रेलप्रति आम नेपालीलाई चासो बढ्नु स्वभाविक भयो । अव्यवस्थित बसोबासका कारण काठमाडौं उपत्यकामा अब खाली जग्गा भेटन मुस्किल भइसकेको छ । भएका सार्वजनिक स्थानसम्म पुग्नका लागि पनि बाटो छैन ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु खोकनालाई बनाउने बिषयलाई लिएर विरोध भयो । मुआव्जा लगायतको विरोधका कारण खोकानाबाट फर्सिडोलमा प्रस्ताव बिन्दु लैजानेबारे छलफल शुरु भएको छ । यस्तो बेला रेलको स्टेसनका लागि उपयुक्त स्थान कहाँ हुनसक्ला ? रेलका लागि बसपार्क जस्तो सानो स्थानले पुग्दैन ।

काठमाडौँमा रेलवे स्टेसन, आगमन र प्रस्थानको लागि सम्भाव्य र उपयुक्त स्थान कहाँ हुने हो भन्ने विषयमा भने छलफल प्राय शून्य जस्तो देखिन्छ । कतिपय पूर्वाधारविज्ञ यो विषयमा जानकार छैनन् । रेल विभाग पनि प्रष्ट देखिँदैन ।

पूर्वमन्त्री इन्जिनियर गणेश शाहले लोकान्तरसँग छोटो कुराकानी गर्दै रिङरोड भन्दा बाहिर कुनै उपयुक्त ठाउँ खोज्नुपर्ने बताए । जसरी गोंगबुमा बसपार्क बनाइएको थियो, त्यसै गरेर कम मूल्यमा जग्गा अधिग्रहण गर्न मिल्ने ठाउँमा रेल स्टेसन बनाउनुपर्ने शाहको तर्क छ ।

नागार्जुन नगरपालिकाकाे क्षेत्रभित्र रहेको रिङरोडबाट रेलको आगमन सस्तो पर्ने शाहको भनाइ छ । त्यहाँ फ्लाई ओभर बनाएर रेल चलाउँदा बसको आवागमनमा कुनै असर नपर्ने शाहको तर्क छ । उनको भनाइमा किर्तिपुर क्षेत्र अर्को सम्भाव्य रेल स्टेसन हुन सक्छ तर त्यो भूबनोट अलि महँगो पर्न जान्छ ।

काठमाडौँ उपत्याका भित्र दशकौंदेखि विकास निर्माणका कामहरू चलिरहेका छन्, तर दूरदर्शी नेतृत्व नभएको कारणले आज निर्माण गरेको पूर्वाधार भोलि भत्काउनु पर्ने व्यवधान खडा हुने गरेको छ । सडक बिस्तार गरिसकेपछि त्यसमा ढल जोड्नुपर्ने कारण देखाएर फेरी भत्काइने गरेको छ । कलङ्कीमा आम सर्वसाधारणले बाटो काट्ने पुल बनेको केही वर्षमा भत्काइएको थियो र अहिले ‘अन्डरपास’ बन्ने क्रम जारी छ ।

सडक बिस्तार, मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता कार्यक्रमहरूले काठमाडौँबासी धूलो र धुँवामा बस्न बाध्य छन् । अझ रेल, मोनोरेल जस्ता आयोजनाका विषय अघि बढ्दै छन् । इन्जिनियर गणेश शाह भन्छन्, 'काठमाडौँमा अबको २० वर्षमा मात्र रेल आउने परिकल्पना गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा अगाडि आर्थिक लगानी र अन्य विविध कारणले रेल आउन सक्ने सम्भावना छैन ।'

चीनबाट नेपालमा रेल ल्याउन आर्थिक रूपमा कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । तर चीनले आफ्नो ‘रणनीतिक’ स्वार्थको लागि सहयोग गर्ने सम्भावना चाँही छ । त्यो सहयोग नेपाल हुँदै भारतको उत्तर प्रदेशमा व्यापार गर्ने चिनियाँ उद्देश्यले प्रेरित हुनेछ ।

तर जसरी सन् २०२० सम्ममा सिगात्सेबाट केरुङ आइपुग्ने रेल उत्तिखेरै काठमाडौँसम्म आइपुग्छ भन्ने हल्ला पिटिएको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । रेलको बाटो र स्टेसन फलानो ठाउँमा बन्दैछ भनेर जग्गा दलालहरूले रुपैयाँको खेती गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण जानुभन्दा अघि नै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ‘केरुङ-काठमाडौँ’ रेल सम्भाव्यताको अध्ययन गरिसकेको थियो । काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशुली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन्, भूगोलको बनावट, रेखांकनको अवस्थासहितको सभाव्यताको बारेमा प्रतिवेदन निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने चिनियाँ प्राविधिक टोलीको तयारी छ ।

केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआरका लागि आवश्यक खर्च चिनियाँ पक्षले नै बेहोरेको छ । चीनले सन् २००६ मै ११ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याएको थियो । अहिले ल्हासा-सिगात्से रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सिगात्सेसम्म रेल ल्याएपछि त्यसलाई केरुङसम्म विस्तार गर्न त्यति कठिनाइ हुने छैन । सन् २०२० मा केरुङमा रेल आउने पक्कापक्की भैसकेको अवस्था छ ।   

चीनबाट फर्के लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा रेल ल्याउन चिनियाँ राष्ट्रपति पनि तयार रहेको जानकारी दिएका थिए । ओलीका अनुसार ‘नेपालमा रेल ल्याउने विषय माओत्से तुङकै पालामा चर्चा चलेको थियो ।’

माओकै पालामा आउने भनिएको रेल के कारणले आएन ? के माओको पालामा देखिएको रेलको सपना सी जिनफिङले पूरा गर्लान ?  

तर हालसम्म रेलमार्गमा हुने लगानीको मोडेल र अन्य प्राविधिक पक्षको बारेमा  कुनै समझदारी भएको जस्तो देखिएको छैन । चीनको सहयोगमा आउने भनेको रेल, यात्री ओसार्न भन्दा पनि व्यापारका लागि सामान ओसार्ने रूपमा आउने विषय भने प्रष्ट छ ।

नेपालमा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बहस बहुदल आएपछि उठ्न थालेकाे थियो । २८ वर्षसम्म बहस चलिरह्यो । अहिले फाट्ट फुट्ट काम भएको जस्तो देखिएको छ, तर जग्गा अधिग्रहणमा धेरै समय र लगानी नष्ट भैरहेको छ । जग्गा दलालहरू बाठा भएर जहाँ जहाँबाट रेल्वे ट्रयाक बन्दै छ, त्यही त्यही प्लटिङ गरेर जग्गाको मूल्य बढाइरहेका छन् ।

काठमाडौँमा जहाँ रेल्वे स्टेसन बन्ने भए पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सबभन्दा कठीन हुने देखिन्छ । रिङरोड बाट ५ किलोमिटर बाहिर अहिले पनि २० लाख प्रति आनामा जग्गा किनबेच हुने गरेको अवस्थामा कसले सरकारलाई रेल्वे स्टेसन बनाउनको लागि आफ्नो जग्गा खाली गर्देला ?

यद्दपि नयाँ बहसको शुरुवात भने भएको छ । काठमाडौँको प्रदुषण कम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका साथै पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्नुछ । बरू रेल केही वर्ष ढिलो आओस्, त्यसका लागि पर्याप्त तयारी हुनै पर्छ । पूर्वाधारको निर्माणले पार्ने वातावरणीय प्रभावलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन ।

साथसाथै जनताले आफ्नो थाप्लोमा भारी ऋण बोक्ने तर पूर्वाधार निर्माणले कुनै फाइदा नपुर्याउने परिस्थितिलाई निम्तो दिएर कुनै पनि निर्माणका काम गरिनु हुँदैन ।   

नेपालमा रेल ल्याउन भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा, कसको चढ्ने पहिला ?

चिनियाँ रेल बहस – भरिएर आउने, खाली जाने चिन्ता !