१० साउन २०८३, आइतबार
काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रवारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नाम दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गरेको छ ।
सुनुवाइ समितिले विभिन्न ६ कारण देखाउँदै जोशी प्रधानन्यायाधीश हुन ‘अयोग्य’ रहेको भन्दै उनको नाम अस्वीकृत गरिदिएको हो ।
समितिको निर्णयसँगै जोशीका लागि प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो बन्द भइसकेको छ । तर भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा भने उनको पनि सहभागिता हुने देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपनि जोशी सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश छन् । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएपछि जोशीले नै सर्वोच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालिरहेका छन् ।
सर्वोच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा जोशी न्याय परिषदको अध्यक्ष समेत हुन् ।
संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि अब न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि पुनः नाम पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेसम्मको प्रचलनअनुसार न्याय परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्मा नाम पठाउँछ ।
संवैधानिक परिषद्मा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । न्याय परिषद्को अध्यक्षका हिसाबले अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले नै परिषदको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने नियत राखे जोशीले न्याय परिषद्को बैठक नै नबोलाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिन सक्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।
को होला नयाँ प्रधानन्यायाधीश ?
दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशको दौडबाट बाहिरिएपछि वरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेका तीनजना न्यायाधीशबीच भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
जोशीपछि ओमप्रकाश मिश्र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन् । त्यसपछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपकुमार कार्की क्रमश दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा छन् ।
सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले तत्काल न्याय परिषद्को बैठक आह्वान गरे मिश्र, जबरा र कार्कीमध्ये एकजना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
तर जोशीले परिषद्को बैठक बोलाउन चाहेनन् भने भावी न्यायाधीशको दौडमा पहिलो नम्बरमा रहेका मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुन नपाउँदै अवकाश पाउनेछन् ।
१८ पुस २०१० सालको जन्ममिति भएका मिश्र आगामी पुसमा ६५ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसपछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपकुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेबीच भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
