काठमाडौं–कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउने विषयमा दुईवटा मन्त्रालयबीच द्वन्द्व देखिएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी नियन्त्रण गर्ने र पसल ठेक्कापट्टामा हुने सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच बिवाद देखिएको हो । 

उद्योग मन्त्रालय अन्तगर्तको आपूर्ति विभागले कालिमाटी तरकारी बजारमा अनुगमनपछि कारबाही प्रक्रिया थालेसँगै कृषि मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले बिचौलियका स्टल खारेज गरेर उत्पादकलाई दिने बताएपछि कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । 

कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालका प्रेस संयोजक बोमलाल गिरीले आपूर्ति मन्त्रालयले आफूले ‘क्रेडिट’ लिनका लागि कृषि मन्त्रालयले थालेका काममाथि हस्तक्षेप गरेको बताए । गिरीले लोकान्तरसँग भने, ‘कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कालिमाटी बजारमा कृषि मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको थियो । ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छ । अहिले कृषि मन्त्रालयले गरिरहेको काममाथि एकाएक हस्तक्षेप भयो ।’

यता उद्योग मन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष बिष्टले कृषि मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नै उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको बताए । उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयले कृषिमन्त्री ज्यूसँगको सहकार्यपछि मात्रै अनुगमन तथा कारबाहीको काम अगाडि बढाएको हो, यसैअनुसार प्रतिफल पनि प्राप्त भएको छ । यसमा कसैले कसैलाई हस्तक्षेप गने भन्ने कुरै छैन । जसरी पनि काम गर्ने हो ।’ 

यसरी शुरु भयो विवाद

कृषि मन्त्रालय मातहतमा रहेको कालिमाटी बजारमा महिनादेखि विवाद भइरहेको छ । कालिमाटी तरकारी वजारमा तरकारी बेचविखनका क्रममा रहेका विचौलीया र पसल भाडामा लगाउने विचौलिया नियन्त्रण गर्ने विषयमा दुई  मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको हो ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा पसल सञ्चालनका लागि कृषि मन्त्रालयलले टेण्डल आह्वान गर्दै सटर भाडामा दिने गरेको छ । तर ठेकेदारले कम मूल्यमा सटर ठेक्कामा लिएर व्यापारीलाई लाखौं मूल्यमा भाडामा दिनेगरेको भेटिएपछि पसल सञ्चालन कार्यविधी संशोधनको तयारी भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, उद्योगमन्त्री यादवले तरकारी बजारका स्टलहरु ठेकेदारबाट खोसेर वास्तविक व्यापारीलाई दिने अभिव्यक्ति दिएपछि कृषि मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रधिकार मिचिएको बताएको हो ।

यसैबीच, गत साता बजार अनुगमनका बmममा कालिमाटी पुगेको सरकारी टोलीलाई व्यवसायीले केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागले सोमबार बजार आपूर्तिको अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए । व्यवसायीहरुले बिल बिना कारोबार, तरकारी उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएपछि दुई वटा गाडी अनुगमन टोलीले नियन्त्रणमा लिएपछि व्यवसायीहरुले विवाद गरेका थिए । विवाद बढेपछि व्यापारीले अनुगमन टोलीलाई केहीबेर थुनेका थिए । 

अनुगमनमा अवरोध गरेको भन्दै प्रहरीले संस्थाका अध्यक्ष तथा नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत खतिवडालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यापारीहरुले गत मंगलबार तरकारी बिक्री बन्द गर्दै किसानबाट तरकारी समेत खरिद गरेनन् । 

यसैबीचमा आपूर्तिमन्त्री यादव किसान र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने कालिमाटी तरकारी बजारका बिचौलीयाबिरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि व्यवसायीले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका छन् । सरकारबिरुद्ध आन्दोलनरत तरकारी फलफुल तथा थोक बजार व्यवसायिक संघले आन्दोलन फिर्ता लिएको हो ।

तरकारी फलफुल तथा थोक बजार व्यवसायिक संस्थाका महासचिव रामकृष्ण रिमालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आगामी दिनमा कुनै प्रकारको बन्द,हड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै तरकारी बजारमा देखिएको विवाद अन्त्य भएको हो । बजारमा बिचौलियाहरुले लुट मच्चारहेको तर वास्तविक कृषकहरुले न्यून मूल्यमा तरकारी तथा फलफूल बिक्री गरिरहेको कुरा बहसमा आएपछि लामोसमयदेखि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा विवादित छ ।