असोज १९, २०८०
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
काठमाडौं – सर्वेन्द्र खनाल नेपाल प्रहरीको २६औं महानिरीक्षक (आईजीपी)मा नियुक्त भएको ५ महिना पुग्न तीन दिन मात्रै बाँकी छन् । चैत २७ गते प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका खनालले सामूहिक नेतृत्वको आधारमा प्रहरी संगठनको हितमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
तर संगठनको नेतृत्व सम्हालेको ५ महिना पुग्दासम्म उनले आफूपछिको दोस्रो वरीयतामा रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को बढुवामा खासै चासो दिएका छैनन् । आईजी खनालकै बेवास्ताका कारण आगामी असोजदेखि नेपाल प्रहरी एआईजीविहीन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
गत जेठ २७ गते (आइवार)को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी घटाएर जनपदतर्फ ३ र प्राविधिकतर्फ १ गरी ४ राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्राविधिकतर्फ प्रहरी अस्पतालका प्रमुख डा. दिनेशचन्द्र पोखेरेल पनि असोज १ गतदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।
नेपाल प्रहरीको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने मौका पाएका पोखरेल ३० वर्षे सेवा अवधि सकिएसँगै असोजदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् ।
बढुवामा किन ढिलाइ ?
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसँगै १५ जना एआईजीले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । तत्कालीन एआईजीहरू बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्याय, केशरीराज घिमिरे, माधवप्रसाद जोशी, विजयलाल कायस्थ, कमलसिंह बम, मिङमार लामा, रणबहादुर चन्द, विजयकुमार भट्ट, मधुप्रसाद पुडासैनी, पंकज श्रेष्ठ, माधवप्रसाद नेपाल र हेमन्तबहादुर पालले आईजी अर्यालसँगै अवकाश पाएपछि प्रहरीमा जनपदतर्फ एआईजीको पद खाली रह्यो ।
पद खाली भएको हप्ता दिनमै बढुवा प्रक्रिया शुरू हुने सामान्य प्रक्रियाभन्दा यसपटक ५ महिना पुग्न लाग्दासमेत बढुवाको सुरसार चलेको छैन । यसबीचमा एआईजीका दाबेदार मानिएका ५ जना डीआईजीले बढुवा हुन नपाउँदै अवकाश हुनु पर्यो ।
२०४६ साल माघ २९ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका खनाल डीआईजीबाट आईजी बनेकोमा उनीभन्दा अगाडि २०४५ साल असार ३० गते इन्सपेक्टर भर्ना भएका ५ डीआईजीले भने एआईजीमा बढुवा हुने आशमै अवकाश पाए ।
एआईजी बढुवाको प्रक्रिया शुरु नहुँदा डीआईजीबाटै घर जानेमा उत्तम कार्की, पवनप्रसाद खरेल, छविलाल जोशी, ज्ञानविक्रम शाह र शरद चन्द छन् । असार ३० गते अनिवार्य अवकाश पाएका ५ जना डीआईजीहरू वरिष्ठताका आधारमा डीआईजी पुष्कर कार्कीपछि क्रमशः अगाडि थिए । असार ३० गते अगाडि नै एआईजीको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए स्वाभाविक रुपमा उनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन्थे ।
एआईजीमा बढुवा हुने सम्भावनाकाबीच डीआईजीबाटै अवकाश पाएकाहरू आईजी खनालको नियतका कारण बढुवा रोकिएको बताउँछन् । ‘हामीहरूलाई डीआईजीबाटै घर पठाउन उहाँ (आईजी खनाल)ले बढुवा प्रक्रिया अड्काएर राख्नुभएकै हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा गत असार मसान्तमा अवकाश पाएका एक पूर्व डीआईजीले लोकान्तरसँग भने, ‘अझै पनि आईजी खनालकै नियतका कारण बढुवा प्रक्रिया अन्यौलमा छ ।’
डीआईजीको ‘पावर’ले बढुवा समितिलाई तनाव
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बढुवामा सर्वेन्द्र खनालका प्रतिस्पर्धी मानिएका डीआईजी पुष्कर कार्की एआईजी बढुवाका लागि पहिलो नम्बरमा छन् । कार्कीपछि ४ जना डिर्आजी पनि एआईजीका दावेदार छन् ।
एआईजी बढुवाका लागि डीआईजी कार्कीसहित ठूले राई, धिरु बस्न्यात, मनोज नेउपाने र सुरेशविक्रम शाह प्रमुख दाबेदार छन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डीआईजी पुष्कर कार्कीले बढुवाका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मको ‘पावर’लगाइरहेका छन् । ठूले राई बढुवा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका गृहसचिव प्रेमकुमार राईका नजिकका व्यक्ति हुन् भने सुरेशविक्रम शाहले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको साथ रहेको बताउने गरेका छन् ।
‘जनपदतर्फको एआईजीमा ३ जनामध्ये पुष्कर कार्की र ठूले राईको सिफारिश लगभग पक्कापक्कीजस्तै छ,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘अर्को तेस्रोका लागि धिरु बस्न्यात, मनोज नेउपाने र सुरेशविक्रम शाहबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।’
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम (२७)को उपनियम (१) को (क)मा एआईजीको बढुवा सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बढुवा समिति हुने व्यवस्था छ । बढुवा समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एकजना सचिव सदस्य तथा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा छ ।
एआईजीका प्रतिस्पर्धीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको ‘पावर’ लगाउँदा बढुवा समिति प्रेसरमा रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा बढुवा समितिले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्ने भन्दापनि राजनीतिक नेतृत्वको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने अवस्था बढी छ,’ गृह मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पार्टी तहमा नेकपा अध्यक्ष (ओली–प्रचण्ड)बीचको अनौपचारिक सहमतिका आधारमा एआईजीको बढुवा हुने देखिन्छ ।’
एआईजीको बढुवामा अन्य १३ जना डीआईजी पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । डीआईजीहरू केदार रिजाल, शेरबहादुर बस्नेत, पिताम्बर अधिकारी, दीपक कुमार थापा, दिनेश आमात्य, नारायणसिंह खड्का, रवीन्द्र प्रसाद शर्मा, कमलबहादुर जिटी, महेन्द्रकुमार पोख्रेल, मेहशविक्रम शाह, प्रेम चन्द, श्याम खड्का, दानसिंह बोहरा, सुशील कुमार भण्डारी, रामप्रसाद श्रेष्ठ र सुरज केसी पनि एआईजीको बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन् ।
यद्यपि उनीहरू डीआईजीमा बढुवा भएको १ वर्ष नपुगेकाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू) नम्बर गणना नहुने हुँदा बढुवाको सम्भावना नरहेको गृहका अधिकारीको भनाइ छ । उनीहरू गत जेठ ३ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)बाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
एआईजीको बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धामा मुख्य ५ प्रतिस्पर्धीहरू डीआईजीमा बढुवा भएको साउन मसान्तमै १ वर्ष पूरा भइसकेको छ । उनीहरू ३२ साउ २०७४ मा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
कहिले हुन्छ बढुवा ?
गृह मन्त्रालयका अधिकारी एआईजीको बढुवाको प्रक्रिया शुरू भइसकेको बताउँछन् । प्रतिस्पर्धामा रहेका सबै डीआईजीको कायसम्पादन मूल्याङ्कक (कासमू) नम्बर गणना भएर बढुवा समितिका अध्यक्ष एवम् गृहसचिव राईसमक्ष पेश गरिसकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्रोतले जनाएको छ ।
‘सम्भवत् अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजी बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्न सक्छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुभन्दा १ घन्टा अगाडि बढुवा समितिको बैठक बसेर बढुवाका लागि सिफारिश हुन सक्छ ।’
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई थ...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...