फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काठमाडौं – चालू अर्थिक वर्ष शुरू भएको ३ महिना बित्नै लागेका बेला पूरक बजेट ल्याउने विषय बहसमा आएको छ । सरकारले आधिकारिक रूपमा नभने पनि सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा प्रचण्डले पूरक बजेट आउन सक्ने बताएका थिए । आइतवार भारतबाट फर्किने क्रममा उनले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि केही कुराकानी भएको तर, कुनै निर्णय नभएको बताए ।
‘पूरक बजेटका विषयमा चर्चा त भइराखेकै छ । हामी दुई अध्यक्षबीचको कुराकानीमा पनि यो प्रसंग नआएको होइन । जरुरी पर्यो भने पूरक बजेट ल्याउन पनि पर्छ भनेको हो,’ प्रचण्डले भने ।
वृद्ध भत्तासम्बन्धी जेष्ठ नागरिकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा आफूले त्यस्तो बताएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा कुरा त देशभरी जाँदा वृद्धभत्ता एक पैसा पनि नबढाएकोमा साह्रै पीडा भयो भन्ने जनगुनासो आएकाले वृद्धभत्ताकै लागि भए पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भनेको हो । यो निर्णय भइसकेको कुरा होइन ।’
‘सरकारलाई थाहा छैन’
यता सरकार भने पूरक बजेटबारे अनविज्ञ जस्तै देखिन्छ । बजेट ल्याउने वा कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकाय अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग यो विषयमा जानकार ‘छैन’ ।
अर्थमन्त्रालयमा पूरक बजेट ल्याउनेबारे कुनै छलफल नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेल आफूले पत्रिकामा पूरक बजेटको कुरा पढेको तर मन्त्रालयमा कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले तपाईहरूले लेखेको पढेर थाहा पाएका हौं । यहाँ कुनै कुरा पनि भएको छैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यो विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक कुरा नआएको बताएको छ । आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘बाहिरबाहिर कुरा भएको सुनिरहेका छौं । आधिकारिक रूपमा प्रवेश पाएको विषय भने होइन ।’ अहिले पूरक बजेट आवश्यक हो र ? भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, ‘यो राजनीतिक विषय पनि हो । राजनीतिक आवश्यकता अनुसार ल्याउन पनि सकिन्छ ।’
अहिलेको अस्थामा आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीको कुरा मात्रै भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अर्थ विश्लेषक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका नजरमा सत्तारुढ दलभित्रैको खिचातानी र अविश्वासले पूरक बजेटको कुरा आएको हो ।
उनी भन्छन्, ‘तीन महिनाअघि आफैँले ल्याएको बजेटमा अहिले सुधार गर्नुपर्ने थियो भने उतिबेला किन सोचिएन ? अर्को कुरा प्रतिपक्षीले ठीकै भनेपछि यो गलत हो कि भनेर आफैंमाथि पनि शंका गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीमाथिको अविश्वास पनि हो ।’
बजेटमा कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समेत नसमेटिएर भोकै हुनुपर्ने आवस्थामा रहेकाले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आए पनि यो सत्तापक्षका लागि ठीक कुरा नभएको उनको भनाइ छ ।
अर्का विश्लेषक सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थामा पुरानो बजेट आइसकेको अवस्थामा सरकार हेरफेर भएर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भए मात्र पूरक बजेट ल्याउने हो । अहिलको अवस्थामा त सामान्य आर्थिक सिद्धान्त विपरीत ल्याउने भनिएको बजेट आर्थिक अनुशासनलाई लात मारेको हो । यो राजनीतिक अकर्मण्यता बाहेक केही होइन ।’
उनले सरकारको मनलाग्दीपन, अर्थमन्त्रीमाथिको अविश्वास र अदूरदृष्टिका कारण यो समस्या पैदा भएको बताए ।
के हो पूरक बजेट ?
सामान्यतया वार्षिक रूपमा आय र व्ययको विवरण (बजेट) आइसकेपछि पनि विशेष आवश्यकता अनुसार थप गरिएको बजेट पूरक बजेट हो । सामान्यतया बजेट आइसकेपछि सो बजेटले धान्न नसक्ने ठूलो संकट आएमा पुरक बजेट ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ।
यस्तै अकस्मात आर्थिक संकट परेको अवस्थामा वा एउटा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका बेला नयाँ सरकार आएर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याइन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १८ लाखको बजेट सिलिङ संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४ दशमलव ३ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३ दशमलव ९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।
अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाखव्यहार्ने घोषणा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख, राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने घोषणा गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...