काठमाडौं –एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी छलेर क्यासिनोहरूले मनोमानी गरेको पाइएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनोहरूले एक अर्ब २५ करोड १५ लाख ८६ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ हालसम्म रोयल्टी तिरेका छैनन् ।

विभागले ८ वटा क्यासिनोले रोयल्टी नतिरेको र उक्त रोयल्टी आफूले असुल गर्न नसक्ने भन्दै केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई बेरुजु लगत कसिएको (रोयल्टी असुल गर्न अनुरोध गरिएको) जानकारी गराएपनि हालसम्म ७ वटा क्यासिनोले रोयल्टी तिरेका छैनन् ।

८ वटा क्यासिनोको विगतका वर्षहरूको कुल १ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख ९४ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएपनि एउटाले मात्रै ७ करोड ८३ लाख ७ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ तिरेको र अरुले नतिरेपछि १ अर्ब २५ करोड १५ लाख ८६ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ रोयल्टी गुम्ने खतरा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

केन्द्रीय तहसिल कार्यालयका अनुसार होटेल मल्ल प्रालिले मात्रै ७ करोड ८३ लाख ७ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ तिरेको छ ।

अन्य क्यासिनोहरू भने रोयल्टी नतिरिकनै सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीय तहसिल कार्यालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

कार्यालयका अनुसार दरबारमार्गको अन्नपूर्ण होटेलमा सञ्चालनमा रहेको अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालिले ११ करोड ६९ लाख १५ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ ६४ पैसा रोयल्टी हालसम्म तिरेको छैन । 

त्यस्तै बानेश्वरको एभरेष्ट होटेलमा सञ्चालनमा रहेको होटेल एभरेष्ट इन्टरनेशनल लिमिटेडले १० करोड ३५ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छैन ।

त्यस्तै होटेल सोल्टी लिमिटेड ताहचलले ६ करोड १३ लाख ३३ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ ७८ पैसा रोयल्टी तिरेको छैन । त्यस्तै नेपाल रिक्रिएसन प्रालिले ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ ६३ पैसा रोयल्टी तिरेको छैन ।

होटेल याक एण्ड यति लिमिटेड दरबारमार्गले ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रोयल्ट नतिरेको केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै ह्याप्पी आवर प्रालिले ६ करोड ९३ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नु पर्ने भएपनि सो क्यासिनोले हालसम्म १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिरिसकेको छ ।

ह्याप्पी आवर प्रालिले व्याज सहित किस्ताबन्दीमा तिरिरहेको कार्यालयका लेखाअधिकृत अर्जुनकुमार कार्कीले बताए । ‘होटेल मल्ल प्रालि रोयल्टी तिरेर सञ्चालनमा छ,’ उनले भने, ‘ह्याप्पी आवरले किस्तामा तिरिरहेको छ । अरु क्यासिनोले तिर्नै मानिरहेका छैनन् ।’

पोखरा कास्कीको दी फूलबारी लिमिटेड पोखराले २४ करोड ६६ लाख ६४ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ रोयल्टी नतिरेको केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जनाएको छ ।

रोयल्टी तिर्न नमान्ने कुनै पनि निकायको सम्पत्ति लिलामी गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई छ । तर कार्यालयका लेखाअधिकृत कार्कीले रोयल्टी असुल गर्नका लागि कुनै सम्पत्ति लिलामी गर्न समेत अप्ठ्यारो रहेको बताए । ‘क्यासिनोहरूको नाममा कुनै पनि सम्पत्ति देखिँदैन,’ उनले थपे, ‘सम्पत्ति केही नदेखिँदा लीलामी गर्नै समस्या हुन्छ नि ।’

रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोहरूलाई कारवाही गर्ने अधिकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सो अन्तर्गतको पर्यटन विभागलाई रहेको केन्द्रीय तहसिल कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

विभागले क्यासिनो निमावली २०७० बनाएर क्यासिनोहरूको नियमन गर्दै आएको छ । नियमावली अनुसार रोयल्टी नतिरेका होटेलमा फेरि क्यासिनो सञ्चालनका लागि आवेदन आएमा विभागले इजाजत पत्र नदिन सक्छ । त्यस्तै रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको इजाजत रद्द समेत गर्न सकिने व्यवस्था क्यासिनो नियमावली २०७० मा छ ।

क्यासिनो नियमावली २०७० मा टेकेर क्यासिनोहरूलाई विभागले नै कारवाही गर्न सक्ने केन्द्रीय तहसिल कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विभाग भन्छ– रोयल्टी सर्वोच्चको आदेशले रोकियो

पर्यटन विभागले रोयल्टी नतिरिकनै सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरूबाट असुल गर्नु पर्ने रोयल्टी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले रोकिएको जानकारी दिएको छ ।

क्यासिनो नियमावली अनुसार कारवाही गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकेको भन्दै नियमावली बनेपछिका क्यासिनोहरूले निरन्तर रोयल्टी तिरिरहेका र इजाजत पत्र नविकरण बापतको रकम तिरिरहेका विभाको भनाइ छ ।

विभागले क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार रोयल्टी नतिरेको र इजाजत नविकरण नगरेको भन्दै सरकारले क्यासिनोहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालकहरूले सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७१ वैशाख ५ गते रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म क्यासिनोहरू बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सोही कारणले रोयल्टी उठाउने कुरामा अवरोध आएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक डुण्डुराज घिमिरेले बताए ।

महालेखा भन्छ– रोयल्टी असुल गर्नुपर्छ

महालेखा परिक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा क्यासिनोहरूले इजाजत पत्रका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि वार्षिक रोयल्टी विभागले नै असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम १०५ अनुसार विगतका वर्षहरूको रोयल्टी मात्रै १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इजाजत पत्र नविकरण बापतको थप १४ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएपनि सर्वोच्चको निर्णयबाट सञ्चालित रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रोयल्टी असुलका लागि केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कसिएपनि इजाजत पत्र नविकरण नगरिकनै सर्वोच्चको निर्णयबाटै क्यासिनो सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियमावली बनेपछि सञ्चालनमा आएका क्यासिनोले तिरे दस्तुर

विभागले क्यासिनो नियमावली, २०७० बनेपछि सञ्चालनमा आएका सबै क्यासिनोहरूले इजाजत नविकरण दस्तुर र वार्षिक रोयल्टी बापतका दुवै दस्तुर  तिरिसकेको जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार होटेल सांग्रिलामा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनो मिनिलियर्स क्लब, होटेल सोल्टीमा सञ्चालनमा रहेको क्यासिनो माजोङ लगायतले दुवै दस्तुर तिरिसकेका छन् ।

त्यस्तै क्यासिनो प्राइड, टाइगर प्यालेस क्यासिनो, एटलान्टिक रिक्रिएसन, फोर क्विन क्यासिनो, बेलिज नेपाल प्रालि र सिएमजी क्लब क्यासिनोले वार्षिक रोयल्टी र इजाजतपत्र दस्तुर वापतको सबै रकम तिरिसकेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

नियमावली अनुसार क्यासिनो इजाजत पत्र नविकरणका लागि १ करोड रुपैयाँ र वार्षिक रोयल्टी ३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

एकचोटी नविकरण गरेको इजाजत पत्रको म्याद एक वर्षको मात्रै हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।