फागुन ३०, २०८०
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काठमाडौं– सरकारले विगत डेढ वर्षदेखि रोक्का अवस्थामा रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्दै आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर जग्गाको कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न भनेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा जग्गा खण्डीकरण गर्न भन्दै निर्देशन जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार मुलुकभरीका सबै स्थानीय तहमा कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक समिति हुनुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहमा यी सबै निकाय छैनन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय तहमा नापी कार्यालय दिएपछि कृषियोग्य भूमिको जथाभावी खण्डीकरण हुने सम्भावना रहेकाले स्थानीय तहको मातहत नापी कार्यालय नदिइएको बताउँछन् ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले कुनै पनि मुलुकको भू–भाग (जमिन) राज्यको हुने भएकाले जमिनको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको भन्दै जग्गा जमिनका विषय संघीय सरकारबाट नै नियमन हुनुपर्ने बताए ।
‘कुनै पनि मुलुकको भू–भाग राज्यको हुन्छ । त्यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ गिरीले भने, ‘स्थानीय तहमा भूमि तथा नापी कार्यालय दिइएपछि भूमिको संरक्षण हुन सक्दैन भनेर नै ती कार्यालय स्थानीय तहको मातहतमा दिइएको होइन ।’
स्थानीय तहको मातहतमा भूमि तथा नापी कार्यालय नै नभएको अवस्थामा स्थानीय तहमा त्यसका कर्मचारी सहितको जग्गा प्राविधिक समिति गठनमा समस्या आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भने जिल्ला नापी कार्यालयका अधिकारीहरूलाई राखेर प्रविधिक समिति गठन गरिने बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले जिल्ला नापी कार्यालयका अधिकारीहरूको संलग्नतामा स्थानीय तहले जग्गा प्राविधिक समिति गठन गर्ने बताए ।
‘स्थानीय तह मातहत नापी कार्यालय नभएको अवस्थामा जिल्ला नापी कार्यालयका अधिकारीहरूको संलग्नतामा प्राविधिक समिति गठन गरिने छ,’ उनले भने, ‘समितिको संयोजक स्थानीय जनप्रतिनिधि हुने वा को हुने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।’ मन्त्रालयको छलफलपछि त्यसको टुङ्गो लाग्ने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले गत शुक्रवार आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्रविधिक समिति गठन गरी सो समितिबाट खेतीयोग्य जग्गा नभएको सिफारिस तोकिआएमा मापदण्ड र स्वीकृति बमोजिम जग्गाको कित्ताकाट गर्न भनेको थियो ।
मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत जताततै खण्डीकरण
तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ देखि जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भन्दै मातहतका निकायलाई जग्गाको कित्ताकाट नगर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत त्यसपछि पनि जग्गाको कित्ताकाट नरोकिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रियक सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नापी तथा मालपोत कार्यालय कलंकी र ललितपुर अन्तर्गत जग्गाको व्यापक खण्डीकरण भएको छ ।
मालपोत कार्यालय कलंकी अन्तर्गत साबिक वाणभञ्ज्याङ गाविस वडा ३ (ख) मा कित्ता नम्बर ५६३ गत चैत ३० मा कित्ताकाट भई १०५१, १०५२, १०५३ र १०५४ कित्तामा खण्डीकरण भएको छ ।
त्यस्तै नैकाप वडा नम्बर (९) क मा कित्ता नम्बर ३२५ को गत चैत २६ मा कित्ताकाट भई ९६१, ९६२, ९६३, ९६४ र ९६५ कायम गरिएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कलंकी मालपोत अन्तर्गत मच्छेगाउँ, भीमढुङ्गा लगायतका ठाउँमा पनि गत फागुन र वैशाखमा कित्ताकाट भई जग्गा खण्डीकरण गरिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै मालपोत कार्यालय ललितपुर अन्तर्गत किटनी गाविस वडा नम्बर ८ को कित्ता नम्बर ८०२ लाई गत फागुन र चैतमा दुईपटक खण्डीकरण गरेको छ । कित्ता नम्बर ८०२ लाई फागनुमा ८८९, ८९० र ८९१ मा खण्डीकरण गरेको र त्यसलाई फेरि चैतमा कित्ता नम्बर ९९१ र ९९२ कित्तामा कायम गरिएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सोही वडाको कित्ता नम्बर ७८८ लाई पनि गत वर्ष माघ र फागुनमा गरी दुईपटक कित्ताकाट गरिएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ । ललितपुर मालपोत कार्यालय अन्तर्गत गोदाचौर र हरिसिद्धिमा समेत एउटै कित्तालाई पटक–पटक कित्ताकाट गरिएको केन्द्रको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...