विराटनगर – जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को जिम्मेवारी भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको काम नै हो । त्यो सँगै योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

तर अनुगमन गर्ने निकाय जिसस के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । समन्वय र अनुगमन गर्ने काम भनिएपनि हालसम्म हुन नसकेको स्वयं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बताउँछन् ।

‘एक त अनुगमन गर्ने  निकायले अटेर गर्दिन्छन्, अर्को अनुगमन गर्न जानको लागि स्रोतसाधन छैन,’ जिल्ला समन्वय समिति तेह्रथुमका प्रमुख शिवप्रसाद ढुंगानाले भने । स्थानीय तह पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले बेवास्ता गर्ने गरेको तेह्रथुमका प्रमुख ढुंगानाले गुनासो गरे ।

‘हामीलाई विषय विज्ञको खाँचो छ । तर हामीसँग कुनै पनि विषय विज्ञ छैनन्, कर्मचारी समेत छैनन्, काम गर्न निकै अप्ठ्यारो भएको छ,’ उनले भने ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्न विषय विज्ञ कर्मचारीको अभाव छ । अनुगमन मात्र गर्न सक्ने भएपनि कारवाहीको लागि कुनै अधिकार दिइएको छैन । जसले गर्दा पालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले जिससलाई हेप्ने गरेको गुनासो गरिएको छ ।

‘समन्वय समितिलाई दिएको अधिकार अन्तर्गत संघीय सरकारको कर्मचारी हुनुपर्थ्यो, त्यो भइरहेको छ । तर दिइएको अधिकारमा पुरस्कार र दण्डको सिफारिस हामीले गर्न पाउनुपर्छ,’ जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले भने, ‘काम गर्दा भएका कमी कमजोरी तथा अनुगमनबाट आएको निष्कर्षको आधारमा सिफारिस गरेर राम्रो भए पुरस्कार र नराम्रो भए दण्ड हामीले सिफारिस गर्न पाउनुपर्छ ।’

अनुगमन  र समन्वय गर्न भन्ने तर त्यसको सुनुवाइ नै नहुने कुराले अनुगमन गर्न जानेलाई पनि असजिलो हुने प्रमुख पोखरेलको अनुभव छ । जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरकी उपप्रमुख अनिषा खड्काले कुनै एक गाउँपालिकामा ‘अनुगमनको लागि आउँदैछौं’ भनेर जानकारी गराएर जाँदा समेत अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताइन् ।

‘जहाँ अनुगमन गर्न मन छ, त्यहीँ अनुगमन गर्नुस् भन्दै वास्तै गर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अनुगमन गर्न आएका हौं भन्दै जाँदा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले यहाँलाई के–के अनुगमन गर्न मन छ गर्नुस् । खातापाता हेर्न मन भए त्यो दराजमा छ हेर्नुस् भन्दै बेवास्ता गर्छन्, कसरी काम गर्ने ?’

संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नै स्रोतसाधनको अभाव भएको समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख बताउँदै आएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख तथा जिसस महासंघ १ नम्बर प्रदेशका संयोजक बबि चाम्लिङले स्रोतसाधन र जनशक्ति केही पनि नभएको बताए । 

‘दरबन्दी भएपनि हामीलाई कुनै पनि जनशक्ति दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘अनुगमनको लागि विज्ञ दिइएको छैन, हातखुट्टा बाँधेर काम हुँदैन । अनुगमन गर भन्ने आदेश छ । तर अनुगमन गर्नका  लागि विषय विज्ञ खै ?’ उनले नाङ्गो आँखाले हेरेर विकासे योजनाको अनुगमन हुन नसक्ने बताए । 

जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका प्रमुख टंक चौहानले पालिकका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा समेत अनुमगन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको भएपनि विषय विज्ञ नभएकाले समस्या भएको बताए ।  

मर्यादाक्रमले तनाव

पछिल्लो पटक सार्वजनिक मर्यादाक्रम अनुसार समन्वय समितिका प्रमुखभन्दा महानगरपालिकाका मेयर माथि छन् । समन्वय समितिका उपप्रमुखभन्दा पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख माथि राखिएका छन् । जसले गर्दा समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखलाई तनाव भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रदेश संयोजक चाम्लिङ भन्छन्, ‘पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफू मात्रै निर्वाचित भन्ने भ्रम छ । यसैले हामीलाई अस्वीकार गरिरहनुभएको छ ।’

प्रदेश कानूनमा यस्तो व्यवस्था

जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रदेश ऐनले जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने र अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षबारे सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउने भन्ने उल्लेख छ । जिल्ला सभाको कार्यकारी निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो ।

समग्र विकासको लागि विषयगत सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र सरोकारवाला निकायलाइ सुझाव दिने प्रदेश ऐनमा व्यवस्था छ । जिल्ला सभा काम, कर्तव्य र अधिकार व्यवस्थाको ९ नम्बर बुँदामा जिल्लाभित्र सञ्चालित संघीय र प्रदेश स्तरीय आयोजना तथा परियोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ४ मा जिल्ला सभाको अन्य कार्यमा जिल्ला सभाले आफ्नो जिल्लामा भएका पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अनियमित ढंगले काम गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छ र त्यस्तो निकायले यसरी सिफारिस भई आएको विषयमा तत्काल जाँचबुझ गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने छ र सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।