विराटनगर – १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पदभार सम्हालेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेको गुनासो रहेको छ ।

२०७४ फागुन २ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शेरधन राई नियुक्त भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद् गठन भएकै दिन बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशभित्र शहीद भूमिमा नमूना बस्ती विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री राईले राजनीतिक परिर्वतनका लागि बलिदानी गर्ने शहीदको सम्मानका लागि शान्त, सुरक्षित, सुविधासम्पन्न नमूना बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यो निर्णय सय दिने कार्यक्रममा पनि आयो ।

पहिलो बैठकबाट बनाइने भनेका नमूना बस्तीको काम अझैं अन्योलमै छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्षको अवधि आलटालमै बिताएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजनाभित्र परेको बस्ती बसाउने ठाउँमा मदन भण्डारीको जन्मथलो ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, रत्नकुमार बान्तवा र बम बान्तवाको गाउँ इलामको चमैता, झापाको सुखानी, धनकुटाको छिन्ताङ, ओखलढुंगाको रामलक्ष्मण शहीदभूमि, तेह्रथुमको आङबुङ र नेत्रप्रसाद गुरागाईं शहीदभूमी, भोजपुरको बासीखोरा, संखुवासभाको स्याबु्रङ, भोजपुरको हतुवागढी, तेह्रथुमको आठराई, पाँचथर मेहेलेपुर शहीदभूमिमा नमूना बस्ती बसाउने सार्वजनिक भएसँगै उत्साहित भएका स्थानीय १ वर्षसम्म कुनै काम नहुँदा सरकारको कामप्रति आशंका गर्न थालेका छन् । 

ओखलढुंगाका प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले प्रदेश सरकारले देखाउने गरी काम गर्न नसकेको बताए । ‘देखिने गरी गति लिएको छैन, काम नभएको पनि होइन,’ उनले भने । अन्य प्रदेशसँग तुलना गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले कानून निर्माणमा गति देखाएको  भएपनि पूँजीगत खर्च नदेखिनु दुःखद भएको उनले बताए ।

प्रतिपक्षको २ नम्बर

शून्यबाट काम शुरू गरेको प्रदेश सरकारले १० पूर्णाङ्कमा २ नम्बरको पनि काम गर्न नसकेको १ नम्बर प्रदेशसभा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले बताए । सरकारले पूँजीगत र चालू बजेटको खर्च गर्नै नसकेको उनको आरोप छ । 

‘प्रदेश सरकारलाई अहिले पनि बोलेपछि सकियो भन्ने छ,’ उनले भने, बोलेका कुरा कार्यान्वयन गर्नमा सिन्को भाँच्न सकेको छैन ।’ आम नागरिकको चाहना अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको काम सुस्त भएकोप्रति आलोचना गरे । 

प्रतिपक्षीको आलोचना मात्र हैन, १ नम्बर प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियेत प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोबीच आएकाले कामले गति लिन नसकेको स्वीकार गर्छन् । मन्त्री कुसियेतले १ वर्षको कामलाई हेर्दा करीब २० प्रतिशत मात्र काम गरेको स्वीकार गरे । नीति निर्माणको कामले गति लिएको भएपनि प्रदेशको अन्य काममा गति लिन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ । 

प्रदेशको खर्च निराशाजनक

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको थियो । जसमध्ये माघ ७ गतेसम्म चालू खर्च १ अर्ब १ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ भएको छ भने पूँजीगत खर्च ५८ करोड ९४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय तहलाई वितरण गरेको रकम  ६४ करोड ६८ लाख ७१ हजार खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा छ । माघ ७ गतेसम्म २ अर्ब २५ करोड १२ लाख ११ हजार मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख बालकृष्ण थापाले जानकारी दिए । उनले पहिलो चौमासिकमा कामै गर्न नसक्दा खर्चको अवस्था सकारात्मक नदेखिएको बताए । 

बिदा कार्यान्वयनमा असफल

प्रदेश सरकारले दिएको बिदा कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको थियो । प्रदेश मन्त्रालयबाहेक अन्य कार्यालयले बिदा कार्यान्वयन गरेनन् । प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयन नै नभएपछि प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयमा नै द्विविधामा छ ।

प्रदेश सभामा बोल्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले  प्रदेशसभा सदस्यले उठाएको तामाङ समुदायले मनाउने ल्होसारको अवसरमा सार्वजनिक बिदा नदिएकोबारे जवाफ दिँदै पहिला दिइएको ३ वटा सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएको स्वीकार गरे । त्यसैलाई आधार मानेर कति बिदा दिने र कति बिदा नदिने भन्ने विषय गम्भीर भएको उनले जवाफ दिए ।

प्रदेशका काम 

प्रदेश सरकारले केही आफ्नै कार्यक्रम समेत ल्याएको छ । प्रदेशभित्र सबै घरमा स्टिकर टाँस्ने काम भने १ सय दिनभित्र देखिएको कार्यक्रम हो । प्रदेशका चौध जिल्लामा सरकारले नागरिक सुरक्षाका लागि भन्दै प्रदेशभर घरघरमा स्टिकर टाँसेको छ । सरकारले झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, इलाम र उदयपुरमा सडक सुरक्षा तथा सुशासन कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत १०–१० किलोमिटर क्षेत्र छनोट गरी सडक सुरक्षाका लागि नागरिक तथा प्रहरी परिचालनलाई जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश सफा अभियान, १ सय विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षा तथा कृषि, स्वास्थ्य तथा सरसफाईमा प्रदेश सरकारले देखिने कार्यक्रम हो ।

लामो समयसम्म अन्योलमा परेको प्रदेश सरकारले हरेक मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । हाल प्रदेशका मातहतका कार्यालयबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउँदै आएको छ ।