काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा चैत्रभित्र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह हिंसा त्यागेको घोषणासहित राजनीतिक मूलधारमा नआए नेता तथा कार्यकर्ता सबैलाई नियन्त्रणमा लिने चेतावनी दिए । 

प्रधानमन्त्रीको चेतावनीसँगै सरकारले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन समेत आह्वान गरिरहेको छ । यसअघि नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो । अहिले पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोली कामविहीन भएको छ ।

विप्लव समूहका नेताहरू चाहिँ सरकार दमनमा उत्रिएकाले प्रतिकार गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका देखिन्छन् । सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि स्वयम् विप्लव र अन्य नेताहरूले पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गरी ‘सामाजिक फासीवादी’ सरकारसँग नझुक्न आफ्ना कार्यकर्तालाई आग्रह गरिरहेका छन् । विप्लवले विज्ञप्तिमा भन्ने गरेका छन्, ‘दलाल संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व गरेको सामाजिक फासीवादी सरकारविरुद्ध सशक्त संघर्ष गर्छाैं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने विप्लव समूहलाई ‘नक्कली कमरेड’ भनेका छन् ।

विप्लव समूहभित्र पनि सरकारसँग वार्ता गर्ने कि प्रतिरोध गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद सिर्जना भएको विप्लव निकट स्रोतले बताएको छ । केही दिनअघि लोकान्तरसँग कुरा गर्दै विप्लव समूहका एक नेताले भनेका थिए, ‘हामी वार्ता र प्रतिरोध दुवैको तयारीमा छौं । सरकारले अहिले गरेको दमन कम हुने हो भने हामी वार्तामा आउन तयार छौं ।’ 

सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि १ दर्जन जति ठूला नेता गिरफ्तार गरेको छ, जसमा बलियो पिलर मानिने हेमन्तप्रकाश ओली पनि परेका छन् । प्रतिबन्ध लगत्तै ‘सरकारको यस्तो प्रतिबन्धले हामीलाई केही फरक पर्दैन’ भन्ने हलुका टिप्पणी गरेका विप्लव समूहका नेताहरूमध्ये अहिले प्रायः सबैको फोन स्वीच अफ छ र सामाजिक सञ्जालमा पनि निष्क्रिय देखिन्छन् ।

दमनको डर वा मुठभेडको तयारी ?

एकाएक भूमिगत बनेका विप्लव समूहका कतिपय नेता र कार्यकर्ता सरकारसँग मुठभेडको तयारी गरिरहेको अपुष्ट समाचार आउने गरेका छन् । तर द्वन्द्व विश्लेषकहरू भने विप्लव समूह अहिल्यै युद्ध या मुठभेडमा जान नसक्ने बताउने गर्छन् ।

द्वन्द्व विशेषज्ञ विष्णु उप्रेतीका अनुसार प्रतिबन्धपछि सुरक्षा निकायमा विप्लव समूहमाथि कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने अन्योलता हटेको तर यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । ‘अहिलेसम्म विप्लव समूहलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा सुरक्षा संयन्त्र दोधारमा थियो । तर अब सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ ‘क्लीयर’ भएको छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘बल प्रयोगबाट विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यसले मूठभेड र तनाव सिर्जना निश्चित रूपमा ल्याउन सक्छ ।’ देश पुनः मुठभेडको खतरामा जाने परिस्थिति बन्दै गएको आशंका रहेको उप्रेती बताउँछन् ।

‘विप्लव नेतृत्वको नेकपा पछिल्लो समयमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिएको छ,’ पूर्वडीआईजी हेमन्तप्रकाश मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि नेपालमा प्रशस्त कानून छ । सरकारले तिनै कानूनको प्रयोग गरेर त्यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण, छानबिन र कारवाही गर्न सक्छ । सरकारले पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिला उसको आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण र छानबिन गरेर कारवाही गर्न सक्नुपर्थ्यो ।’ अहिले नै मुठभेड वा युद्धमा जान विप्लव समूहसँग त्यति धेरै तयारी नरहेको ठकुरीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनीलाई विप्लव समूहले कसरी लिन्छ ? त्यो भविष्यको गर्भमा छाडौं । तर नेताहरूले अहिलेसम्म दिएको तात्तातो वक्तव्यबाजी हेर्दा विप्लव समूह छिट्टै हार मान्लाजस्तो देखिएको छैन ।

प्रतिबन्धपछि प्रहरीले शुरू गरेको ‘सर्च अपरेसन’का कारण विप्लव समूह केही दिनमै थकित र निष्क्रिय जस्तो देखिन्छ । तर यो निष्क्रियताले देश मुठभेडमा जानसक्ने गम्भीर संकेत गरेको छ ।

ओली कलियुगको कृष्ण !

विखण्डनकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका विवादास्पद व्यक्ति सीके राउतसँग सजिलै सहमति गर्न सक्ने वर्तमान सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न नचाहेकोजस्तो देखिएको छ ।

आमनिर्वाचन अघि राष्ट्रवादको नारा दिएका हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विखण्डनवादमाथि ठूलै प्रहार गर्ने सम्भावना आम नागरिकले देखेका थिए । तर अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ । 

सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तै ‘समाजवाद’को नारा बोकेको अर्को सानो शक्तिलाई निरन्तर उपेक्षा र दमन गर्दा देशले दुष्परिणाम भोग्न सक्नेतर्फ सरकारले सोचेको देखिएको छैन । बरू प्रधानमन्त्रीले आइतवार संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनको अन्तिम दिन सदनमा भाषण गर्दै भगवान् कृष्णको उदाहरण दिए ।

भगवान् कृष्णको सम्झाउन सक्ने क्षमता धेरै भएको तर सम्झिन नचाहनेलाई चोर औलामा रहेको सुदर्शन चक्र प्रहार गर्न पनि पछि नहट्ने कृष्णको चरित्र रहेको ओलीले बताए । आफूलाई कृष्णसँग तुलना गरेको संकेत गर्दै ओलीले विप्लव समूहलाई जति सम्झाउँदा पनि नलागेकाले कानूनको प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको बताए ।

सरकार झुक्नेभन्दा पनि झुकाउनेतर्फ लागेको छ । तर १० वर्षे द्वन्द्वबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा तय गरिएका शान्ति प्रक्रियाका मापदण्ड नै अस्वीकार गर्दै आएको विप्लव समूहले सजिलै हार मान्ने स्थिति देखिँदैन । 

स्रोतका अनुसार अझै पनि ५० भन्दा बढी जिल्लामा विप्लव समूहको संगठन रहेको छ । शान्ति प्रक्रियामा नआएका केही हतियार र पूर्व लडाकुहरूको उल्लेख्य संख्यामा विप्लव समूहसँग रहेको अनुमान गर्ने गरिएको छ ।

विप्लव समूहमा एजेण्डाको खडेरी 

चन्दा असुली र बम विस्फोटबाट कुनै पनि राजनीतिक क्रान्ति सफल हुँदैन । योबाहेक विप्लव समूहसँग कुनै राजनीतिक एजेण्डा बाँकी रहेको देखिँदैन । एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भनेको भएपनि विप्लव समूहभित्रै कसरी गर्ने भन्ने विवाद छ । 

निरंकुश राजतन्त्र रहेको बेलामा गणतन्त्रको एजेण्डाले जनतालाई जसरी आकर्षित गरेको थियो, अहिले जनता आकर्षित गर्नका लागि विप्लव समूहसँग कुनै एजेण्डा रहेको देखिँदैन । अहिलेको सरकार निर्वाचित सरकार भएकाले यसको विकल्प जनताले खोजिसकेको स्थिति पनि बनेको देखिँदैन ।  वार्ता गर्नका लागि विप्लव समूहसँग कुनै उल्लेख्य माग नभएको यो अवस्था देखेर सरकार झन् कडारूपमा प्रस्तुत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विप्लव समूहका नेताहरूले सरकारको बहिर्गमनलाई वार्ताको मुख्य माग बनाउन खोजेकोजस्तो देखिएपनि दुईतिहाइ जनमत बोकेको सरकार विप्लव समूहले भन्दैमा राजीनामा दिएर हात पट्याएर बस्दैन ।

आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइका लागि मात्र भएपनि विप्लव समूहले वार्ताको आह्वान गर्न सक्ने विप्लव निकट स्रोतको दावी छ । पक्राउ परेका नेता कार्यकर्तालाई ज्यान मुद्दासम्म लागेको अवस्थामा विप्लव समूहले वार्ताको माध्यमबाट राजनीतिक समाधान नखोजेको परिस्थिति झन् भयावह हुने देखिन्छ । सम्भावित मुठभेडबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि सरकार र विप्लव समूह दुवै लचक हुनुको विकल्प नदेखिएको कतिपय जानकारहरूको विश्लेषण छ ।