बैशाख १९, २०७६
विराटनगर – विराटनगर महानगरपालिका भित्रका निजी स्कूलहरूले मनपरी शुल्क लिइरहँदा समेत स्थानीय सरकार मौन छ । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा राखेको अवस्थामा विराटनगर...
काठमाडौं – चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबीबीएस र बीडीएस) सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ९ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित सो उपसमितिमा समितिका सदस्य खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, सन्तकुमार थारु, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी केसी र एकवाल मियाँ रहेका छन् ।
समितिको चैत १० गते बसेको बैठकले समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई शुल्क अध्ययन उपसमिति गठन गर्न अधिकार सुम्पेको थियो । अध्ययन उपसमितिका संयोजकत्व राईले सो जानकारी दिँदै उपसमितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी काम शुरु गर्ने जानकारी दिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ६ वटा र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट १२ वटा निजी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन लिइ ती तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान, नेपाली सेना चिकित्सा अध्ययन प्रतिष्ठानलगायतका ती तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।
उपसमितिका संयोजक राईले सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानका शुल्क अध्ययन गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने जानकारी दिए ।
विक्रम संवत् २०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तथा बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै समितिको बैठकले ती तहका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशसमेत गरिसकेको छ ।
विक्रम संवत् २०७५ फागुन ८ गतेको शिक्षा मन्त्रालयस्तरीय बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई शुल्कका विषयमा छानविन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी विक्रम संवत् २०७५ चैत ४ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले समेत शुल्क निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निजी मेडिकल कलेजले सरकारबाट निर्धारित ती तहका शुल्कभन्दा बढी लिएको भन्दै अभिभावकले शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा गुनासो समेत गरेका छन् ।
विराटनगर – विराटनगर महानगरपालिका भित्रका निजी स्कूलहरूले मनपरी शुल्क लिइरहँदा समेत स्थानीय सरकार मौन छ । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा राखेको अवस्थामा विराटनगर...
बेझाड – तिनाऊ गाउँपालिका–५ स्थित चरचरे प्राथमिक विद्यालय १ शिक्षकको भरमा सञ्चालनमा छ । विद्यालयका ६ विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउने गरिएको छ । विद्यालयमा महिनाभरि १० दिनमात्र पढाइ...
जनकपुरधाम – भविष्यकुमार झा जन्मदेखि नै पूर्णरुपले दृष्टिविहीन छन् । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–४ सुगागाउँका ३५ वर्षीय झा जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषामा कार्यरत छन् । शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर गरे...
सुर्खेत – तनहुँमा जन्मेर बर्दियामा हुर्केका एक व्यक्ति कर्णालीमा चर्चित छन् । उनलाई धेरैले प्रश्न सोध्ने गर्छन् – नारायण सिग्देल सर तपाई शिक्षक कि व्यवसायी ? उनको जवाफ हुन्छ – म व्यावसायिक शिक्षक ...
काठमाडौं – काठमाडौंको संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातभन्दा निकै बढी शिक्षक छन् । ५० जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक अर्थात् विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात ५०ः१ हुनुपर्नेमा उक्त माविमा सो अनु...
शिक्षा निरन्तर अनि असीमित आयाम र आयतनको हुन्छ भन्ने मान्यता विश्वभर स्थापित छ । प्राचीन पूर्वीय चिनियाँ दार्शनिक कन्फुजुले शिक्षालाई प्रमाणपत्र भन्दा पनि सद्गुण र सदाचारिता अनि शिष्टाचारिताको सम्मिश्रणात्मक प्रतिबिम्बनक...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...