भू–माफियाको इशारामा गुठी विधेयक !

बोर्णबहादुर कार्की
बोर्णबहादुर कार्की

वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्की लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

यही असार ४ गते जनताको चर्को दबाबमा ओली सरकारले गुठी प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । आपूmले जे भन्यो, जे चाह्यो त्यही हुनुपर्ने जिद्दी र हठबाट ग्रसित ओली सरकार दुई कदम पछि सरेको छ र तत्काल जनतासँग मुठभेड नगर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

विधयेक फिर्ता लिएपछि पनि नेवार समुदायको नेतृत्वमा काठमाडौं भएको विशाल जनप्रदर्शनले ओली सरकारलाई थप दबाब सृजना गरेको छ । यस्तो जनदबाबपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालका अभिव्यक्तिमा प्रकट आक्रोशबाट परिस्थिति सेलाएपछि पुनः विधयेकलाई अघि बढाउने सम्भावना पर्याप्त छ । जनतालाई भड्काउन गलत तत्वले खेलेको, भ्रम सृजना गर्न र वातावरण बिथोल्न खोजेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री अर्यालका भनाइबाट पनि यही संकेत मिल्दछ ।


Advertisement

ओली सरकारले गुठी मास्नका लागि ल्याएको विधयेकविरुद्ध उपत्यकामा नेवार समुदायले शुरू गरेको अभियानले गुठीको संरक्षणका लागि आमजनतालाई प्रेरित गरेको छ । यो विषय देशव्यापीरूपमा जंगलको आगो झैँ फैलिँदै गएको छ । गुठी मुलुकको मौलिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्परालाई जीवन्त राख्ने व्यवस्था हो । लिच्छवीकालमा शुरू भएको गुठी व्यवस्था मल्लकालमा उत्कर्षमा पुगेको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त गुठीको प्रभाव र भूमिका उदाहरणीय छ । धार्मिक र सांस्कृतिक भावनाबाट उत्प्रेरित भई व्यक्ति वा समुदायले राखेका गुठी नेवार समुदायको सामाजिक जीवनका मूल आधार हुन् । गुठी मासिँदा/नासिँदा नेवार समुदायको धर्म, संस्कृति नै धारासायी हुने स्थिति छ । यो गुठी विधेयकले नेवार समुदायको मूलमर्म स्थलमा नै प्रहार गरेकोले उनीहरू अति आक्रोशित भई सडकमा आएका हुन् ।

गुठी मासिँदा त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर उपत्यका र नेवार समुदायमा मात्र पर्दैन्, सम्पूर्ण क्षेत्र र सम्पूर्ण समुदायमा पर्दछ । समुदायका लागि मात्र होइन राष्ट्रिय मौलिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्परालाई निरन्तरता दिन गुठीले अहम् भूमिका निभाउँदै आएको छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा गुठी नेपालको मौलिक परिचय दिने विषय हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । केही दशक यता गुठी मासिने क्रमले तीव्रता पाएको छ । यसबाट पुराना मठ, मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी, पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, घाट र चौताराहरू लोप हुँदैछन् भने गुठी राख्ने परम्पराले निरन्तरता नपाउँदा नयाँ गुठी बन्ने सम्भावना घट्दै गएको छ । जे जति गुठी बचेका छन् तीे काठमाडौं उपत्यकाको नेवार समुदायमा मात्र सीमित हुँदैछन् । गुठी मास्ने क्रम कहिले र कसरी शुरू भयो, अहिले कुन अवस्थामा छ, ओली सरकारले ल्याएको यो गुठी विधेयकको अन्तर्य के हो ? यस विषयमा खोजबिन गर्नु आवश्यक भएको छ ।

नेपाली कानूनहरूलाई एकिकरण र आधुनिकरण गर्ने क्रममा २०२० सालमा मुलुकी ऐन लागू भयो । विगतमा भएका गुठी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिमार्जित र एकीकरण गरी यो ऐनमा गुठीको महलको व्यवस्था गरिएको थियो । सार्वजनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक हितका लागि गुठी राख्न पाउने व्यवस्था यो ऐनको विशेषता थियो । सार्वजनिक हितको लागि गुठी स्थापना गर्न सरकारले सरकारी जग्गा दिने यस कानूनमा रहेको व्यवस्थाले गुठीप्रतिको राज्यको दायित्वलाई इंगित गर्दछ । गुठीयार तोकी गुठीको लागि दिइएको जग्गा गुठीयारले र उसका सन्तानले धर्म लोप नगरेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने यो ऐनमा रहेको व्यवस्थाबाट राज्यले निजी गुठीमा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । गुठीयारले धर्म लोप गर्न नहुने र गुठी दान गर्ने र उसका हकदारले पनि गुठीयारको हकमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने यो कानूनमा व्यवस्था रहेको थियो ।

नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्परा मासेर क्रिश्चियानिटी फैलाउने विदेशी शक्तिहरू पनि यो विधेयकको पछाडि रहेको देखिँदै छ । होली वाइनको दलदलमा फस्दै गएको ओली सरकारका अभिव्यक्ति र व्यवहारले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ ।

गुठी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन गुठी संस्थान ऐन, २०२१ जारी भयो । राज गुठीको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नका लागि बनाएको यो ऐनमा निजी गुठीलाई समेटिएको थिएन । निजी गुठीको हकमा मुलुकी ऐन गुठीको महल नै आकर्षित हुन्थ्यो । यस पछि गुठी संस्थान ऐन २०२९ लागु भयो । यो ऐनमा पनि राजगुठीलाई मात्र व्यवस्थित गर्ने प्रावधानहरू रहेका थिए । निजी गुठीलाई यो ऐनमा पनि राखिएको थिएन । गुठी ऐनहरूलाई परिस्कृत गरी जारी भएको विस्तृत कानून गुठी संस्थान ऐन, २०३३ हो । अद्यावधि यो ऐन प्रचलनमा नै रहेको छ । यो ऐनले राजगुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेपनि बन्दोबस्त र सञ्चालन दानपत्र, लिखत र परम्परा बमोजिम गर्नुपर्ने सीमा तोकेको छ । निजी गुठीका दाता वा अधिकांश गुठीयारले गुठी संस्थानबाट बन्दोवस्त र सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेमा वा गुठीयारले धर्म लोप गरेको अवस्थामा मात्र गुठी संस्थानले निजी गुठीको हक दायित्व लिन सक्ने व्यवस्था यो कानूनमा छ । यो कानूनले संस्थानलाई निजी गुठीमा विशेष परिस्थितिमा बाहेक हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको छ ।

गुठीको रक्षकको रूपमा रहेको गुठी संस्थानलाई भक्षक २०४१ सालमा बनाइयो । २०४१ सालमा यो ऐनमा गरिएको संशोधनले मोहीले केही तोकिएको न्यूनतम् रकम संस्थानमा बुझाएमा गुठी जग्गा मोहीकै नाममा जग्गा दर्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । यो संशोधनका आधारमा गुठीका धेरै जग्गा जमिन मासिएर र निजीकरण गरिए । यसबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिमा अपुरणीय क्षति भयो भने भ्रष्ट नेता–कार्यकर्ता, प्रशासक र भू–माफियाहरू अस्वभाविक रूपमा लाभान्वित भए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सार्वजनिक सम्पत्ति हरण र निजीकरण गर्ने लहर नै चल्यो । यस क्रममा भू–माफियाको अनुचित प्रभावमा राजगुठी अन्तर्गतको गुठी तैनाथी जग्गा दुरूपयोग र मास्न २०४९ सालमा यो ऐनलाई दोस्रो संशोधन गरियो, जुन ऐनको दफा २५ मा गुठी संस्थानले बिक्री गरी रैतानी नम्बरमा परिणत गर्न पाउने र २०४६ साल चैत्र २६ गतेभन्दा पहिले गुठी तैनाथी जग्गामा घर बनाउनेलाई बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखियो । गुठी मास्ने कार्यलाई यो संशोधनले वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । यही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा पार्टीका भ्रष्ट नेता–कार्यकर्ता, गुठीका कर्मचारी र भू–माफिया मिलेर कौडीको मूल्यमा राजगुठी जग्गा बिक्री गरी गुठी मास्ने निन्दनीय कार्य गरेका थिए । कानून निर्माण गरी गरिएको यो गम्भीर प्रकृतिको नितीगत भ्रष्टाचार थियो ।

दर्तावाल मोहीले जिन्सी बुझाउनुपर्ने गुठी अधिनस्थ जग्गामा दर्तावाला र खास मोही रहेको अवस्था थियो । जमिन नकमाउने तर गुठी संस्थान र खास जोताहा मोहीको बीचमा रही अनुचित लाभ लिने दर्तावाला मोहीको अधिकार समाप्त गर्ने प्रगतिशील प्रावधान यो ऐनमा राखिएको थियो । तर खास जोताहा मोहीलाई रैकर जग्गासरह मात्र मोहियानी हक दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा यो ऐनमा मोहीलाई सम्पूर्ण जग्गा दिने व्यवस्था राखियो । यस्ता गुठी जग्गाको न्यूनतम् मूल्य लिई मोहीका नाममा दर्ता गरी दिने व्यवस्थाबाट गुठीको सम्पत्ति हिनामिना र दुरूपयोग भयो । रैकर जग्गा जस्तै आधासम्म जग्गा मोहीलाई दिने बाँकी जग्गा गुठीमै राख्ने व्यवस्था गरिएको भए मोहीको हितको संरक्षण पनि हुने गुठी पनि नमासिने सन्तुलित अवस्था हुन्थ्यो । तर भ्रष्ट नेता–कार्यकर्ता, गुठी प्रशासक र भू–माफियाको मिलोमलोमा गुठी मास्ने र धर्म लोप गर्ने निन्दनीय कार्य भयो ।

राजगुठी राज्यको सार्वजनिक सम्पति हो । यसकोे हिनामिना गर्नु गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अपराध हो । गुठी संस्थान राजगुठीको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने उद्देश्यको साथ खडा गरिएकोमा तर भ–माफियाको चङगुलमा फस्दा यो संस्थान गुठी मास्ने, धर्म लोप गर्ने निकायको रूपमा स्थापित भयो । यो संस्थान अहिले भ्रष्ट संस्थानको रूपमा स्थापित छ । बेचेको राज गुठी (राज्यको सार्वजनिक) सम्पति कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला गुठी संस्थानलाई विस्थापित गरी गुठी प्राधिकरण खडा गर्नका लागि यो विधेयक ओली सरकारले ल्याएको छ ।

यो विधेयकले राजगुठीको जग्गा मोहीलाई दिन र बाँकी आधा पनि न्यूनतम् मूल्यको पनि २५ प्रतिशत मूल्यमा मात्र मोहीलाई नै दिने व्यवस्था गरेको छ । राजगुठीको सम्पत्तिमा भू माफियाहरूले कब्जा गरी घर निर्माण गरेकामा त्यस्ताबाट न्यूनतम् रकम लिई जग्गा दिने व्यवस्था यो विधेयकमा छ । यो विधेयकले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको संलग्नता र सहयोगमा सञ्चालन समुदायिक निजी गुठीहरूलाई यो विधेयकले सार्वजनिक नामाकरण मात्र गरेको छैन्, त्यस्ता गुठीमा रहेको गुठियारको हक समाप्त गर्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा छ । यसबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका अधिकांश सामुदायिक निजी गुठीहरूको अस्तित्व मेटिने छ ।

गुठी मास्ने षड्यन्त्रमा हिजो पनि भू–माफियाहरूको हात थियो भने आज पनि उनीहरूको नै स्वार्थ रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ । गुठी मासेर अकुत सम्पत्ति भ्रष्ट नेता–कार्यकर्ता, प्रशासक र भू–माफियाले  आर्जन गरेको सर्वविदितै छ ।

यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य राज गुठी मासेर अनुचित रूपमा व्यक्तिलाई लभान्वित गराउने, समुदायले सञ्चालन गर्दै आएका सामुदायिक निजी गुठीहरूलाई सार्वजनिक गुठी नामाकरण गरेर राजगुठी बनाएर व्यक्तिलाई दिने रहेको देखिन्छ । यसबाट राजगुठीको मात्र होइन, सामुदायिक निजी गुठीको अस्तित्व पनि समाप्त हुनेछ । राजगुठी मासिँदै जाँदा मुलुकको मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्परा अभूतपूर्व रूपमा जोखिममा पर्दै गएको छ ।  निजी गुठीलाई सामुदायिक गुठी नामाकरण गरी यसरी नै मास्दा केही वर्षभित्र गुठी व्यवस्था र परम्परा नै लोप हुने निश्चित छ । यसरी गुठी मास्न सरकार किन टाउको टेकेर लागि परेको छ, यसको पछाडि कुन–कुन अवाञ्छित तत्वहरू छन् ? यसको पर्दाफास गर्न सकिए मात्र गुठीको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

गुठी मास्ने षड्यन्त्रमा हिजो पनि भू–माफियाहरूको हात थियो भने आज पनि उनीहरूको नै स्वार्थ रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ । गुठी मासेर अकुत सम्पत्ति भ्रष्ट नेता–कार्यकर्ता, प्रशासक र भू–माफियाले  आर्जन गरेको सर्वविदितै छ । सम्पूर्ण गुठी समाप्त गरेर अथाह सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ यो गुठी विधेयक आएको प्रतित हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्परा मासेर क्रिश्चियानिटी फैलाउने विदेशी शक्तिहरू पनि यो विधेयकको पछाडि रहेको देखिँदै छ । होली वाइनको दलदलमा फस्दै गएको ओली सरकारका अभिव्यक्ति र व्यवहारले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ । राष्ट्रको मौलिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्परालाई जीवन्त राख्ने गुठी व्यवस्थालाई बचाउन सबै जनता जागरुक मात्र होइन, आन्दोलित हुन आवश्यक छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्