सरकारले भूमि व्यवस्थापनलाई समयानुकूल परिमार्जित गर्ने गरी एकीकृत भूमि ऐन ल्याउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भूमिको सही व्यवस्थापन गर्न बनाइएका करीब पाँच दर्जन ऐन तथा नियमलाई नयाँ ऐनमा व्यवस्थित गर्न गर्न लागेको हो ।

विगतमा भूमिसम्बन्धी नीति, नियम, कानून छरिएकाले कार्यसम्पादनमा समेत कठिनाइ आएको थिए । भूमि कानूनलाई समेटेर बनाइने नयाँ ऐन वैज्ञानिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । एकीकृत भूमि ऐन तयार गर्नका लागि मन्त्रालयले भूमि तर्जुमा समितिसमेत गठन गरी विज्ञ तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।

जनतासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धता र सामाजिक न्यायमा आधारित रही संविधानको कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐन महत्वपूर्ण हुनेछ । भूमिसम्बन्धी ऐन तीनै तहका सरकारका साझा अधिकार भित्रपर्ने हुँदा सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गरी सङ्घीय सरकारले ऐन ल्याउन लागेको हो ।

बढ्दो शहरीकरणले गर्दा खेतीयोग्य जमीनमा नयाँ बस्ती थपिनेक्रम जारी छ । सुझाव सङ्कलनका क्रममा गरीब जनतालाई पनि लक्षित गरी ऐन ल्याउन हदबन्दी कायम गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, कृषि, वनजङ्गल, जल उपयोग, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकार पक्षले जोड दिएका छन् ।

स्थानीय तहले भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला ताल, सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रलाई महत्व दिएर भूमिको प्रकृतिलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने र त्यसलाई आधार बनाएर ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेका क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा मापदण्ड बनाउनुपर्नेजस्ता विषयमा विज्ञबाट सुझाइएका छन् ।

गुठी जग्गालाई अतिक्रमणबाट संरक्षण गर्ने गरी कानून बनाउने योजना छ । सरकारले गुठीसमेत समावेश गरी भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । यही मङ्सिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुठीसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश हुने गरी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यसमा गुठीका प्रावधानसमेत समावेश थियो ।

यसअघि सरकारले संसद्मा छुट्टै गुठी विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसको विरोध भइ सो विधेयक फिर्ता गरिएको थियो । ऐनले मालपोत, नापी, जग्गासम्बन्धी सबै कानूनलाई समेट्ने छ । औद्योगीकरण विस्तारका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठूला लगानीका दीर्घकालीन राष्ट्रिय परियोजनाका साथै अन्तरप्रदेश फैलिएका परियोजना, प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदास्थल, धार्मिक सांस्कृतिक महत्वका स्थान, शैक्षिक क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील मानिएका स्थल संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ ।

ऐनमा भूमि बजार विस्तारका लागि कार्यविधि निर्माणका साथै डिजिटल मालपोत सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून परिमार्जन गरिनेछ । देशका विभिन्न सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा खोजी गर्न सरकारले छ महिना अगाडि स्थापना गरेको सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निर्धारित समयमा तोकिएको कार्यसम्पादन गर्न नसकेका कारण उक्त आयोग र पदाधिकारीको म्याद ६ महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।