पुस ८, २०८०
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेखित प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न २० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । आइतवार अपराह्न सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको भुक्तानी अ...
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्रको बिक्री गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि त्यसको सार्थक परिणाम देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ बैंकले दीर्घकालीन ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या मात्रै ७ रहेका छन् । न्यूनतम १० दशमलव २५ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने भएकाले दीर्घकालीन ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोतसाहन गर्ने नीति लिएको थियो ।
बैंकले त्यसरी संकलित साधनलाई कर्जा/कूल वित्तीय स्रोत अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको थियो ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिमा समेत सोही व्यवस्थालाई निरन्तर कायम राखिएको छ । आव २०७५/७६ मा मात्रै १४ वाणिज्य बैंकले ४३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्रीका लागि स्वीकृति लिएका थिए । ऋणपत्रमा हुने फाइदा र आकर्षणका कारण लगानीकर्ताले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्रमा बढी चासो राखेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार चालू आवको मंसिर मसान्तसम्म मात्रै ५ बैंकले ऋणपत्र बिक्रीका लागि स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमा सिद्धार्थ बैंकको ७ वर्षे १०.२५ प्रतिशत एसबिएल डिबेञ्चर २०८३ ले गत साउन १४ गते स्वीकृति पाएको थियो । सो बैंकले १ हजार मूल्य बराबरका २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्ने अनुमति लिएको थियो । बैंकले कूल २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्री गरेको हो ।
लक्ष्मी बैंकले १० वर्षे अवधिका लागि लक्ष्मी बैंक डिबेञ्चर २०८६ बिक्रीका लागि गत भदौ १७ गते अनुमति लिएको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार बराबरका कूल २० लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्ने अनुमति लिएको थियो । बैंकले २ अर्ब बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति लिएको हो ।
प्रभु बैंकले १० वर्षे अवधिका लागि नै १ अर्ब बराबरका १० लाख कित्ता, सनराइज बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार बराबरका कूल ३ अर्ब र कुमारी बैंकका ३० लाख कित्ता ३ अर्ब रुपैयाँका बिक्रीका लागि अनुमति लिएको हो । अनमुति लिएकामध्ये केहीले ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामै रहेका छन् ।
बोर्डका अनुसार कूल ८ अर्ब ९५ करोड बराबरका ऋणपत्र स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । स्वीकृतिको चरणमा रहेका ऋणपत्र बिक्री गर्ने संस्थामा बैंकका अलावा फाइनान्स कम्पनी समेत छन् । बोर्डका अनुसार हाल अध्ययनका क्रममा रहेका ती ऋणपत्र बिक्री गर्न अनुमति माग्नेमा गुडविल फाइनान्स रहेको छ । ७ वर्षे अवधिका लागि १२ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने गरी सो फाइनान्स कम्पनीले कूल २ लाख ५० हजार कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ ।
कम्पनीले कूल २ करोड ५० लाख बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । एभरेस्ट बैंकले सात वर्षे अवधिका लागि १०.२५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी कूल १ अर्ब बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेको छ । ऋणपत्र बिक्रीको तयारीमा कृषि विकास बैंक र सिटिजन बैंक इन्टरनेसन पनि रहेका छन् ।
कृषि विकास बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार बराबरका कूल २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न खोजेको छ । वार्षिक कूल १०.३५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्रीको तयारी थालेको हो ।
वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी सिटिजन बैंकले पनि २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्रीको अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेको छ । बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । बोर्डमा अनुमतिका लागि पुगेको अर्को संस्था हो आइसिएफसि फाइनान्स । जसले वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी सो फाइनान्स कम्पनीले दुई लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ ।
कम्पनीले कूल २० करोड रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । यसैगरी नेपाल एसबीआई बैंकले २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्रीको तयारी थालेको छ ।
वार्षिक कूल १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी बिक्री गर्न लागिएका ऋणपत्र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका छन् । बोर्डमा आवेदन दिएको अर्को बैंक हो नबिल बैंक । बैंकले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी कूल २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति मागेको छ । ती सबै ऋणपत्र अध्ययनका क्रममा रहेका छन् । निश्चित ब्याज तोकिएको अवधिभर पाइने भएकाले पनि ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा हाल ८ ऋणपत्रको कारोवार भइरहेको छ । त्यसमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल आइएमई डिबेञ्चर, एनआइसी एशिया डिबेञ्चरका तीन योजना, सिद्धार्थ बैंकको डिबेञ्चर, बैंक अफ काठमाडौं, एभरेस्ट बैंक, सानिमा बैंकको ऋणपत्र कारोबारमा छन् । बोर्डमा कूल १४ कम्पनीका ४ अर्ब ४० करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरका साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसमा अधिकाशं जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । – रमेश लम्साल/रासस
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेखित प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न २० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । आइतवार अपराह्न सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको भुक्तानी अ...
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १४ दशमलव ८१ अङ्कले ओरालो लागेर १ हजार ९ सय ९१ दशमलव ७१ मा सीमित भएको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटीभ परिसूचक दुई दशमलव २६ अङ्कले ओरालो लागेर तीन ...
एनएमबि बैंक लिमिटेडले 'प्रिमियम सुपर तलब खाता'मा आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, सोही कारण उक्त खाता एनएमबि बैंकको लोकप्रिय 'प्रोडक्ट'का रूपमा चर्चित छ । निक्षेपमा उच्च ब्याजदर, कर्पोरे...
ग्लोबल आइएमई बैंकले डिजिटल बैंकिङ सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न आफ्ना ग्राहकहरूलाई ग्लोबल स्मार्ट प्लसमार्फत् हुने कारोबारमा क्यासब्याक दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको ग्लोबल स्मार्ट प्लस ए्याप प्रयोगकर्ताहरूले विजया ...
नयाँ वर्ष २०८१ लागेयता लगातार घटेर आइतवार बल्ल सुधार देखिएको सेयर बजार कारोबार सोमवार पुनः घटेको छ । साताको दोस्रो दिन १५.४१ अंकले घट्दै नेप्से परिसूचक १९६९.०२ विन्दुमा रहँदा कारोबार रकम पनि घटे...
एनआईसी एशिया बैंक वाणिज्य बैंकहरूमध्यमा उत्कृष्ट बैंक बन्न सफल बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको प्रमुख वित्तीय परिसूचकका अनुसार एनआईसी एशिया उत्कृष्ट बैंक बन्न सफल बनेको हो । उत्कृष्ट बन्न सफल ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...