दीर्घकालीन ऋणपत्रमा लगानीको आकर्षण

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्रको बिक्री गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि त्यसको सार्थक परिणाम देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ बैंकले दीर्घकालीन ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन् ।


Advertisement

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या मात्रै ७ रहेका छन् । न्यूनतम १० दशमलव २५ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने भएकाले दीर्घकालीन ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोतसाहन गर्ने नीति लिएको थियो ।


Advertisement

बैंकले त्यसरी संकलित साधनलाई कर्जा/कूल वित्तीय स्रोत अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको थियो ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिमा समेत सोही व्यवस्थालाई निरन्तर कायम राखिएको छ । आव २०७५/७६ मा मात्रै १४ वाणिज्य बैंकले ४३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्रीका लागि स्वीकृति लिएका थिए । ऋणपत्रमा हुने फाइदा र आकर्षणका कारण लगानीकर्ताले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्रमा बढी चासो राखेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार चालू आवको मंसिर मसान्तसम्म मात्रै ५ बैंकले ऋणपत्र बिक्रीका लागि स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमा सिद्धार्थ बैंकको ७ वर्षे १०.२५ प्रतिशत एसबिएल डिबेञ्चर २०८३ ले गत साउन १४ गते स्वीकृति पाएको थियो । सो बैंकले १ हजार मूल्य बराबरका २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्ने अनुमति लिएको थियो । बैंकले कूल २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्री गरेको हो ।

लक्ष्मी बैंकले १० वर्षे अवधिका लागि लक्ष्मी बैंक डिबेञ्चर २०८६ बिक्रीका लागि गत भदौ १७ गते अनुमति लिएको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार बराबरका कूल २० लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्ने अनुमति लिएको थियो । बैंकले २ अर्ब बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति लिएको हो । 

प्रभु बैंकले १० वर्षे अवधिका लागि नै १ अर्ब बराबरका १० लाख कित्ता, सनराइज बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार बराबरका कूल ३ अर्ब र कुमारी बैंकका ३० लाख कित्ता ३ अर्ब रुपैयाँका बिक्रीका लागि अनुमति लिएको हो । अनमुति लिएकामध्ये केहीले ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामै रहेका छन् ।

बोर्डका अनुसार कूल ८ अर्ब ९५ करोड बराबरका ऋणपत्र स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । स्वीकृतिको चरणमा रहेका ऋणपत्र बिक्री गर्ने संस्थामा बैंकका अलावा फाइनान्स कम्पनी समेत छन् । बोर्डका अनुसार हाल अध्ययनका क्रममा रहेका ती ऋणपत्र बिक्री गर्न अनुमति माग्नेमा गुडविल फाइनान्स रहेको छ । ७ वर्षे अवधिका लागि १२ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने गरी सो फाइनान्स कम्पनीले कूल २ लाख ५० हजार कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ ।

कम्पनीले कूल २ करोड ५० लाख बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । एभरेस्ट बैंकले सात वर्षे अवधिका लागि १०.२५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी कूल १ अर्ब बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेको छ । ऋणपत्र बिक्रीको तयारीमा कृषि विकास बैंक र सिटिजन बैंक इन्टरनेसन पनि रहेका छन् ।

कृषि विकास बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार बराबरका कूल २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न खोजेको छ । वार्षिक कूल १०.३५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्रीको तयारी थालेको हो ।
वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी सिटिजन बैंकले पनि २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्रीको अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेको छ । बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । बोर्डमा अनुमतिका लागि पुगेको अर्को संस्था हो आइसिएफसि फाइनान्स । जसले वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी सो फाइनान्स कम्पनीले दुई लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ । 

कम्पनीले कूल २० करोड रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । यसैगरी नेपाल एसबीआई बैंकले २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्रीको तयारी थालेको छ ।

वार्षिक कूल १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी बिक्री गर्न लागिएका ऋणपत्र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका छन् । बोर्डमा आवेदन दिएको अर्को बैंक हो नबिल बैंक । बैंकले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी कूल २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति मागेको छ । ती सबै ऋणपत्र अध्ययनका क्रममा रहेका छन् । निश्चित ब्याज तोकिएको अवधिभर पाइने भएकाले पनि ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा हाल ८ ऋणपत्रको कारोवार भइरहेको छ । त्यसमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल आइएमई डिबेञ्चर, एनआइसी एशिया डिबेञ्चरका तीन योजना, सिद्धार्थ बैंकको डिबेञ्चर, बैंक अफ काठमाडौं, एभरेस्ट बैंक, सानिमा बैंकको ऋणपत्र कारोबारमा छन् । बोर्डमा कूल १४ कम्पनीका ४ अर्ब ४० करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरका साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसमा अधिकाशं जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । – रमेश लम्साल/रासस
 

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्