कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
इरानका राष्ट्रपति हसन रौहानीले ‘युरेनियम प्रशोधनमा कुनै सीमा नरहेको’ बताएका छन् । आफ्ना उच्च सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको अमेरिकी हवाई हमलामा मृत्यु भएपछि सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका इरानी राष्ट्रपतिले बिहीबार युरेनियम प्रशोधनका लागि आफ्नो देशलाई कुनै सीमा नरहेको जिकिर गरेका हुन् ।
इरानी बैंकका प्रमुखसामु सम्बोधन गर्दै रौहानीले विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्रसँग आणविक सम्झौता गर्दाको बेलाभन्दा अहिले ‘आणविक कार्यक्रम राम्रो अवस्थामा रहेको’ बताए ।
इरानमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाउने सर्तमा अमेरिकासहित विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्र र इरानबीच सन् २०१५ मा उसको आणविक कार्यक्रम रोक्नेबारे सम्झौता भएको थियो । आफ्ना पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले गरेको सम्झौताबाट सन् २०१८ मेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा हात झिक्दै तेहरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएका थिए । इरानले मध्यपूर्वका सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका समूहलाई गर्ने सहयोग र उसको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रबारे सो सम्झौताले सम्बोधन नगरेको भन्दै ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा सो सम्झौता तोडेका थिए ।
अमेरिकाले सम्झौताबाट बाहिरिए पनि इरान भने सो सम्झौतामै रहिरहेको थियो । उसले सम्झौताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसारको आर्थिक फाइदा आफूलाई नभए सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिँदै केही सीमा भने नमान्ने बताइरहेकै बेला जनवरी ३ मा इराकस्थित बग्दाद विमानस्थलमा अमेरिकी हवाई हमलामा सुलेमानी मारिए । आफ्ना उच्च सैनिक कमान्डर मारिएपछि आक्रोशित तेहरानले सन् २०१५ को सो आणविक सम्झौताअनुसारका सबै प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्ने घोषणा गरे पनि उसले आफ्ना केही आणविक गतिविधिलाई मात्रै बढाएको छ ।
पछिल्ला केही महिना तेहरानले युरेनियम प्रशोधनलाई बढाएर ४.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । आणविक सम्झौतामा उसलाई ३.६७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रशोधनको अधिकार दिइएको थिएन । सम्झौतापूर्व उसले २० प्रतिशत युरेनियम प्रशोधन गर्ने गरेको थियो । आणविक हतियारमा प्रयोग गर्नका लागि युरेनियमलाई ९० प्रतिशत प्रशोधन आवश्यक छ ।
इरानविरुद्ध अमेरिकाले कडा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि सम्झौताका पक्षधर बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले भने त्यसलाई कायम राख्न हदैसम्मको प्रयास गरेका छन् । इरानलाई आफ्नो प्रतिबद्धतामा पुनः फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले यसै साताको सुरुवातमा ती राष्ट्रले आणविक सम्झौतामा विवाद संयन्त्रको घोषणा गरेका छन् । इरान नफर्किए उसविरुद्ध पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागू हुन सक्नेछ । सन् २०१५ को सम्झौतामा आणविक कार्यक्रम त्यागेबापत् इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धबाट राहत दिने र विश्व अर्थतन्त्रसँग पुनः एकता गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
सम्झौतामा जे भनिए पनि अमेरिकाले पछिल्लो समय इरानविरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धका कारण उसको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । स्थानीय मुद्राको मूल्य घटेको छ र मूल्यवृद्धिसमेत भएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण व्यापक मूल्यवृद्धि भएपछि गत नोभेम्बरमा इरानमा सरकारविरोधी प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये ३ सयभन्दा बढीलाई इरानी सुरक्षाकर्मीले मारेको विवरण पनि आएका थिए । यद्यपि इरानले सो प्रदर्शमा कतिको हताहती भयो भन्नेबारे बोलेको छैन ।
बैंकरहरूलाई सम्बोधन गर्दै रौहानी अमेरिकी प्रतिबन्धले देशमा आर्थिक पीडा भएको भए पनि यसलाई विदेशनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाबाट अलग्गै हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...