विभिन्न राजनीतिक दल, समूह र संस्थाबाट विरोध, धर्ना तथा आन्दोलन गर्ने क्रममा सरकारी सम्पत्तिमाथि तोडफोड हुने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ। यसरी सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने पक्ष तथा समूहमाथि गृह मन्त्रालय आक्रामक बनेको छ ।

गृह मन्त्रालयले सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने समूह, राजनीतिक दल वा संस्थाबाटै तोडफोड गर्दा भएको क्षतिपूर्ति भराउने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ । 
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुक्रबार तोडफोड गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन्। 

गृहमन्त्रीको सो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।