कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता नपाउन सक्ने निकष्र्ष नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले निकालेका छन् । बहुमत (५२ सांसद)ले प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको अवस्थामा अब यही सरकारले निरन्तरता पाउन नसक्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । तर, सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्रीलाई भने स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने नेताहरू बताउँछन् । वैशाख २६ गतेपछि अवस्था फरक हुने कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए । वैशाख २५ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ । 

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने उनको भनाइ छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनले २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएको बताए । ‘२५ गतेसम्म संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने समय छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामीले पनि त्यो समयसम्म हेर्छौं । अनि त्यसपछि फरक परिस्थिति आउन सक्छ ।’

मुख्यमन्त्रीले मध्यावधिको घोषणा गर्नसक्ने त्रास कांग्रेस पनि छ । तर, उनी मध्यावधिमा भन्दा सरकार जोगाउन अदालत जाने तयारीमा रहेको कांग्रेस नेताहरूकै बुझाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीले मध्यावधिमा जान्नँ तर, अदालत जान्छु भनिरहनुभएको छ । हामीले त्यो छुट दिएका छौं’, कांग्रेसका अर्का एक सांसदले भने, ‘नयाँ सरकार गठन आह्वान नै छेक्न अदालत जाने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको बुझेका छौं ।’

यता विपक्षीहरूले भने प्रदेश सरकारको आयु अब ४८ घण्टा मात्रै रहेको दाबी गर्दै आएको छ । अर्थात् प्रदेश सरकारको आयु वैशाख २५ गतेसम्म मात्रै रहेको बताउँदै आएको छ । २६ गते नै नयाँ सरकार बन्ने दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ । विपक्षीमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छन् । 

२५ गतेसम्ममा पनि विश्वासको मत नलिए प्रदेश सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावलाई आधार मानेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने विपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन् । 

नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकै दिन दाबी पेस गर्ने विपक्षीको तयारी छ । अदालतबाट नयाँ सरकार रोक्न अन्तरिम आदेश आउने डरले ५२ सांसदको हस्ताक्षर लिएर जाने रणनीतिमा विपक्षीको रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

गत चैत २६ गते एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । उनीहरूले  प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव पारित गराएका छन् ।  संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि उनीहरूले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन वा विश्वासको मत लिन दबाब दिँदै आएका छन् । 

तर, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने आफू विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने बताउँदै आएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकारले एक पटक विश्वासको मत लिइसकेपछि २ वर्षसम्म पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने उनको जिकिर छ । 

मुख्यमन्त्री केदार कार्की र विपक्षी गठबन्धनको पेलानमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ परेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न नमिल्ने भन्दै चेतावनी सहितको पत्र नै दिएका छन् । पत्रमा प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावअनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने कुनै संवैधानिक आधार र तर्क नरहेको भन्दै उनले संविधानको पालना कर्ताबाट संविधानविपरीत गतिविधि नगर्न भन्दै चेतावनी सहितको पत्र दिएका छन् । 

प्रदेश प्रमुख खापुङ नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेको बताइएको छ । तर, केन्द्रमा भएको नयाँ राजनीतिक परिघटनाले कोशीको राजनीति थप नयाँ मोडमा पुगेको छ  । जसपा फुटले कोशीका विपक्षीलाई सहज हुने अनुमान गरिएको छ । अशोक राईले जसपा फुटाएपछि त्यही समूहका प्रदेश प्रमुख कोशीमा छन् ।