पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
काठमाडौं–संक्रमणकाल अन्त्यका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एकवर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थालाई संक्रमणकाल अन्त्यको रूपमा घोषणा गरिएको थियो । गत वर्षको मंसिर २० लाई संक्रमणकालको अन्तिम रात भनियो ।
२०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मुलुकमा राजनीति स्थायित्वका लागि कोशेढुङ्गा सावित भएको थियो । त्रिशंकु संसदको खतरा आउन नदिन विवेकशील जनताले एउटा गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए । संसद्मा कुनै पार्टीको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हुनु दुर्लभ राजनीतिक अवसर हो । चुनावी गठबन्धन बनाएर गएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावमा स्पष्ट बहुमत पाए । तर पनि गठबन्धनले चुनावको समयमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार विकास र समृद्धिको नयाँ युग शुरू हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक रूपमा संक्रमण अन्त्यको एकवर्ष पूरा भएपनि राजनीतिक अन्यौलता कायमै छ । नेपाली राजनीतिको आकाशमा लागेको तुवाँलो पूरै फाटेको छैन । कोर्स लिएको राजनीतिलाई अवरोध पुर्याउनका लागि विभिन्न शक्तिहरूले भित्रभित्रै चलखेल गरिरहेकै छन् । नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई असफल बनाउन शक्ति केन्द्रले पनि प्रयास गरेका होलन् ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, संसद्मा रहेर सरकारलाई समर्थन दिइसकेको राजपाले दिइरहेको आन्दोलनको घुर्कीले अझैपनि राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गर्दछ । राजनीतिक प्रभाव नदेखिएपनि विप्लवसँग सरकार सतर्क रहेको कुरा सुरक्षा निकायका निष्कर्षबाट बुझ्न कठिन छैन । कमजोरीका बावजुद् गतवर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले केही उपलब्धि दिएको छ ।
बलियो संसद्, स्थिर सरकार
कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएको संसद् बनाउनु गतवर्ष सम्पन्न चुनावको मुख्य उपलब्धि थियो । गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद्मा भारी बहुमत प्राप्त गरे । यसले पटक–पटक सरकार गिर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदियो । त्रिशंकु संसद् बन्ने र सरकार गठन विघठनको मञ्च बन्ने गरेको संसद् यसपटक स्पष्ट बहुमतसहित बन्यो । पार्टीभित्र सामान्य अषन्तुष्टि भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकार गिर्ने त्रास छैन ।
चुनाव सम्पन्न भएको एक वर्षमा संसद्ले मौलिक अधिकारसम्बन्धी कयौं कानून पारित गरेको छ । सरकारले छिमेकीसँगको राजनीतिक सन्तुलन कायमगरी विकास निर्माणले गति लिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायत केही लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ । परन्तु सरकारका कामसँग जनता मात्र होइन, नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता समेत सन्तुष्ट छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जाम फुकाउन नसक्दा सरकार कुइरोको कागजस्तै बनेको छ । एउटा स्थानीय तहले बढाएको कर र बदमासीको अपजस संघीय सरकारले लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रादेशिक संसद्, गाउँमा सिंहदरबार
मंसिर २१ मा सम्पन्न चुनावले मुलुकका नयाँ संरचनाको स्थापना गर्यो । नेपालका आदिवासी, जनजाति र मधेश केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएको प्रदेश सरकारको गठनले शासन सत्तामा उनीहरूको सहभागितालाई फराकिलो बनायो । परन्तु प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका भड्किला रवाफका कारण प्रादेशिक संरचना टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने बहस भइरेहेको छ । अधिकार स्थानीय तहमा पुगेका कारण प्रदेशको संरचना बोझका रूपमा परिणत बनेको धारणा आम जनतामा बन्दैछ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अगावै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावले केन्द्रको अधिकारलाई केही हदसम्म गाउँमा पुराएको छ । जनताका अपेक्षा पूरा नभएपनि ʻगाउँका सिंहदरवारʼले गति लिन शुरु गरेका छन् । गाउँको सिंहदरवारसँग जनता सन्तुष्ट नभएपनि संरचना भने तयार भएका छन् । यति धेरै संरचना तयार भएपनि जनताले राज्यबाट पाउने सुविधानका लागि उस्तै सास्ती व्योहोरिरहेका छन्, जुन संक्रमणकाल र त्यो भन्दा अगाडि थियो ।
एक वर्षमा कहाँ चुक्यौं ?
गतवर्ष मंसिर अन्तिम साता चुनावी नतिजा आइरहँदा देशमा एक प्रकारको उमंग थियो, त्यो बिस्तारै फिक्का हुँदैछ । देश राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेको र आर्थिक विकास र समृद्धिको युग शुरू हुने अपेक्षाले आशा जगाएको थियो । जनताले वामपन्थी गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत सहित पाँच वर्ष शासन सत्ता सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएपनि गठबन्धनले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन । चुनाव सम्पन्न भएर राजनीतिक स्थिरता कायम भइसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले लिएको बाटो सही भएपनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् । ʻएक वर्षकोे समीक्षा गर्दा हामीले लिएको बाटो सही छ, राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ,ʼ प्रदेश नम्बर ५ का सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता सुदर्शन बराल भन्छन्, ʻजुन खालको रफ्तार पकड्न पथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । केन्द्रबाट प्रदेशमा अधिकार पठाउन सकिरहेका छैनौं ।ʼ
पहिलो संविधानसभामा सभासद् समेत रहेका बरालका अनुसार संघीयताको बहस राजनीतिक लेबलमा भएपनि प्रशासनिक तहमा नहुँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । ʻएउटै मन्त्रालयमा ४–५ जना सचिवहरू बस्न राजी हुने, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमान्ने कारणले समस्या सिर्जना भयो,ʼ बराल थप्छन् ।
कमजोरी : हात बाँधिएको प्रतिपक्ष
गतवर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले वामपन्थी गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत मात्र दिएन चुनाव गराएको तत्कालीन सत्तारुढ दललाई संसदमा झण्डै भूमिकाविहीन अवस्थामा पुर्याइदियो । संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति निकै कमजोर छ । संसद्मा असली प्रतिपक्ष कुनै छ भने नेपाल मजदूर किसान पार्टी मात्र हो ।
संवैधानिक रूपले कांग्रेस संसदमा प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसेपनि रणनीतिक रूपमा कांग्रेसको भूमिका शुण्यप्रायः छ । संसद्मा एक चौथाइभन्दा कम सदस्य रहेका कारण उसले न कुनै महाभियोग प्रस्ताव लैजान सक्छ, न संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्न संख्या पुग्छ ।
सकिएकै हो त संक्रमणकाल ?
२०८५ सालमा प्रतिनिधि सभाको विघठन र तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र संघर्षले देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनायो । अल्पायुमा विघठन गरिएको संसद्को पुनस्र्थापना र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएपछि नेपालमा संक्रमणकालको शुरू भयो । सोही संक्रमणकाल एक दशक भन्दा लामो समयसम्म लम्बियो । संक्रमणकालको फाइदा उठाएर देशमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भयो । संक्रमणकालको आवरणमा दण्डहीनताले पश्रय पायो र भ्रष्टाचार मौलायो ।
राजपा सांसद् लक्ष्मणलाल कर्ण शाब्दिक रूपमा संक्रमणकाल अन्त्य भनिएपनि नयाँ संविधान अनुसार गर्ने भनिएका व्यवस्था नभएको बताउँछन् । ʻसरकार गठन हुने समयमा संविधान संशोधनको कुरा गरिएको थियो, अहिले त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध छ । राजनीतिक मुद्दाहरू सम्बोधन नगरी कसैले घोषणा गर्दैमा संक्रमणकाल अन्त्य भएको भन्न मिल्छ र ?ʼ कर्णको प्रश्न छ ।
संविधान जारी पछिका तीन वर्षमा धेरै संरचनाको स्थापना भएका छन् । ती संरचनाले जनतालाई कति डेलीभरी दिन्छन्, त्यसैमा राजनीतिक स्थायित्व निर्भर हुनेछ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएन भने संविधानले स्वर्णिम युगको परिकल्पना गरेपनि संक्रमणकाल सकिने छैन र राजनीतिक अस्थिरता निम्तने खतरा कायम छ ।
बेरोजगारी समस्याको अन्त्य र जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएन भने देश अर्को संक्रमणमा फस्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यसको फाइदा विप्लव या सीके राउतहरूले लिने खतरा टड्कारो छ । त्यो खतरा टार्नका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन मार्फत् जनताको मन जित्नुको विकल्प सरकार र संसद्मा रहेका दलहरूसँग छैन ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...