चुनावपछिको एक वर्ष :

संविधानमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत तीन तहका चुनाव सम्पन्न भयो । हामीले संविधान बनाइसकेपछि संविधान भित्रका अंगहरू जस्तो स्थानीय तह बन्यो, प्रादेशिक सरकार बन्यो, संघीय सरकार बन्यो । तीन तहको सरकारको अधिकारको जुन सूची छ, त्यो सूचीका सम्बन्धमा जुन व्यवस्थापनको काम गर्नु पर्ने हो, गरिएन । समय थियो हामीसँग करीब एक वर्ष, त्यो अवधिमा गरिएन ।

चुनाव भएको एक वर्षमा पनि व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण काम समाप्त भएको छैन । त्यो नहुँदा अहिले अप्ठ्यारो के परिराखेको छ भने– प्रदेश सरकार पनि समुचित ढंगबाट चल्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकार पनि समुचित ढंगबाट चल्न सकेको छैन् । यसले गर्दा अधिकारका सूचीको व्यवस्थापन गर्ने कानून नभएका कारण संक्रमणकाल कायम छ । 

संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानून एक वर्षभित्रमा बनाउने कुरा गरियो । त्यो कानून कहिले बन्यो ? अन्तिम समयमा । एउटा कानून पारित गर्नका लागि जति समय चाहिने हो, त्यसो नगरी हतारमा नियम निलम्बन गरिकन पास गर्‍यौं । अन्य कानून पनि छ, जस्तो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीको कुरा गरेको छ । चाहे एकल सूची होला त्यसको पनि मापदण्ड होला ।

साझा सूचीअन्तर्गत पनि कति संघले राख्ने, कति तल दिने यो पनि कानून नबनी कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन । संघले बनाउनु पर्ने त्यो कानून अवश्य ल्याउनुपर्छ । संसद्को आसन्न अधिवेशनमा त्यो कानून ल्याउन नसके कानूनी संक्रमणकाल बढ्दै जान्छ । 

राष्ट्रिय सभाले केही दिन पहिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सभामुखले कानून पारित गर्न नियम निलम्बनको परम्परा राम्रो होइन, सरकारले विधेयक समयमै ल्याओस् भन्नुभएको छ । संविधानसँग बाझिएका केही कानून हामी फागुनसम्ममा पारित गरिसक्नु पर्ने छ । त्यो प्रशस्त रूपमा छलफल होस्, नियमित ढंगबाट पास होस् ।

संघीय सरकारले तदारुकता साथ कानून बनायो भने विकासले गति लिन्छ, अन्यथा विगतको जस्तै हुनेछ हविगत । 

संक्रमणकाल टुंगियो ?

संक्रमणकालीन अवस्था किन भनिएको भने– एउटा संविधान समाप्त भएर अर्को संविधान आयो, त्यो संविधानको मूल कार्य थियो । संविधानमा उल्लेख भएका अंगहरूको फ्रेमवर्क बन्यो भने त्यो संक्रमणकाल अन्त्य हुन्छ । 

मैले पटक–पटक भनेको छु– दुईतिहाइको सरकार हुनु देशका लागि राम्रो हो, खराब होइन । त्यसको आलोचना किन गर्दिनँ भने जनताले आफ्नो मत दिएका हुन् । करीब–करीब दुईतिहाइ छँदैछ । उपेन्द्रजी गएपछि त सरकारसँग स्पष्ट दुईतिहाइ भयो । यस्तो दुईतिहाइको सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन ।

मधेसवादी, थारु या जनताको जुन अपेक्षा थियो संविधान संशोधनको, त्यसमा कुनै गृहकार्य पनि भएको छैन । काम हुनु त अलग कुरा हो । हामीले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ताको कुरा गरेका थियौं । हाम्रा मागको सुनुवाई नभएपछि शुरूमा सरकारलाई समर्थन दिएपछि समर्थन फिर्ताको करारमा पुगेका छौं । यो काम सम्पन्न गर्ने र असन्तुष्टि निराकरण गर्ने दायित्व सरकारको हो । 

हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सबभन्दा ठूलो कुरा विकास हो । जब हामीले विकास गर्न सक्दैनौं भने काम पनि चल्दैन । व्यवहार चल्दैन । प्रदेशमा काम भएको छैन । संघमा भएको छैन । उद्योगलाई असर परेको छ, ज्यालमा काम गर्नेलाई असर परेको छ, बेरोजगारी उस्तै भयाभह छ । यसलाई सरकारले समयमा सोचेन भने मलाई लाग्छ विस्फोटको अवस्थामा पुग्छ ।  

हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने भनेका छौं, केही अरु पनि जाने भनिराखेका छन् । जनताहरू सन्तुष्ट कतैबाट देखिँदैनन् । यो सब काममा सरकार चुकेको छ । 

अबको कार्यकाल कसरी अगाडि बढ्ला ? 

‘मर्निङ सोज द डे’ भन्छ, बिहानीले बताउँछ कि दिन कस्तो रहला ? एक वर्षको समय कम होइन, धेरै समय हो सरकारका लागि । यो समयले गर्दा आगामी चार सालमा केही भई नै हाल्छ कि भन्ने कुराको कल्पना गर्न गाह्रो भइराखेको छ । तर चार वर्ष पनि लामो अवधि हो ।

सरकारको दृढ इच्छा भयो भने, सरकारले वास्तममा केही गर्न खोजेको रहेछ भने काम गर्न सक्छ । तर सरकारका इच्छाशक्ति नै भएको मैले देखेको छैन । 

मधेस केन्द्रित दलहरू धैर्य गर्न तयार छन् । बीचमा चुनाव होस् भन्ने हाम्रो चाहाना छैन, बीच–बीचमा चुनाव गर्नु देशका लागि राम्रो होइन । हामी आफ्नो असन्तुष्टि सरकारले पूरा गरेन भने जनतामा जान्छौं, जनतालाई भन्छौं र देखाउँछौं कि के विषयका लागि संघर्ष गरिरहन्छौं ।

हाम्रो विषयका लागि संघर्ष गरिरहन्छौं । हाम्रो कारणले सरकारलाई सर्दी गर्मी लाग्ने अवस्था छैन । यसको फिजिकल अवस्थामा परिवर्तन गर्ने अवस्था देखिएको छैन । त्यसकारण हामी जनतामा जान्छौं र जनतामा यो कुरा अविलम्ब भन्छौं कि सरकारले कुनै कुरा पूरा गरेन । 

संसदले कार्यकाल पूरा गर्ला ? 

देशमा दुईतिहाइ आएर व्यवस्था नै समाप्त भएको पनि इतिहास छ । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पनि सरकारले पूरा समय काम गर्न सकेन । तर यो सरकार अहिले एकल बहुमतको सरकार भएको छ । गठबन्धनमा फोरम छ, तर उसले पनि सरकारको स्वास्थ्यमा असर गर्ने अवस्था छैन । चार वर्षमा परिवर्तन भयो भने नेकपा पार्टीकै आन्तरिक कारणले होला बाह्य कारणले हुँदैन ।

(राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेता एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्णसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)