चैत ९, २०८०
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी कर्मचारीहरूको समायोजन सम्बन्धमा हिजो आइतवार एक अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ जसको पुष्टि राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताबाट भैसकेको छ । संविधानको धारा ११४ मा संसद् चालू नरहेका बखत ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । राष्ट्राध्यक्षको स्तरबाट संविधानत: निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिएको छ । तसर्थ त्यसतर्फ कुनै टिप्पणीको आवश्यकता छैन ।
अध्यादेश एक ऐन हो जुन तोकिएको अवधिसम्म अन्य ऐनसरह लागू रहन्छ । ऐनको तर्जुमा जनप्रतिनिधि भएको संस्थाबाट गरिने हो तापनि संसद् नबसेको बेला तुरुन्तै केही गर्नुपर्ने भएमा यो बाटो समात्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको स्थायी निकायमा रहेका कर्मचारीको खटनपटनको मामिलालाई यसरी अस्थायी प्रकृतिको ऐनद्वारा व्यवस्थित गर्नुलाई उचित कदम मान्न सकिँदैन । संसद्ले बनाएको ऐनलाई अध्यादेशद्वारा विस्थापित गर्नु स्वस्थ परिपाटी हुँदै होइन । स्मरणीय छ, स्वैच्छिक अवकाशको बन्दोबस्त समेत भएको कर्मचारी समायोजन ऐन पोहोर साल फागुनमा अहिलेको सरकार बहाल हुनु अगावै लागू भैसकेको थियो । तसर्थ कदाचित् त्यसमा सङ्घीय संरचनालाई आवश्यक बुँदाहरू नपुगेको भए त्यसै ऐनलाई संशोधन गर्न मिल्ने विकल्पमा जान सकिन्थ्यो । त्यसो नगरेर संसद्को अधिवेशन बोलाउने समयमा अध्यादेशको बाटो समातिएको छ । तथापि यस उपायले पनि प्रदेश र स्थानीय निकाय सञ्चालन सहज हुने कुरामा ढुक्क हुने वातावरण छैन । लोकसेवा आयोगको परामर्शसम्बन्धी मामिलाको बेग्लै पाटो छ ।
प्रसङ्गवश, अध्यादेशको सन्दर्भमा प्रवाह गरिएको सूचनामा परेका भाषा/शब्दावलीहरूले गराएको अलमलको पनि उल्लेख गरौं । जस्तै, यसबारे प्रवाहित सूचना तथा खबरहरूमा ‘लालमोहर’ को चर्चा भएको छ । परिवर्तित अवस्थामा यो शब्द सम्भवत: उपयुक्त होइन । कतै-कतै अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले ‘प्रमाणीकरण’ गरेको भनेको देखिन्छ; तर यो पनि ठेगानमा प्रयोग भएको शब्द होइन । संविधानमा ‘प्रमाणीकरण’ को प्रयोग अन्यत्रै भएको छ यद्यपि त्यो प्रयोग पनि सार्थक र मर्यादित छैन । जस्तो, संसद्बाट पारित विधेयकलाई ऐनमा परिणत गर्ने राष्ट्राध्यक्षको सहमतिको दस्तखतलाई ‘स्वीकृति’ भनेर बुझ्नु, बुझाउनु आधिकारिक र सम्मानित अभिव्यक्ति हुन्छ । प्रमाणीकरण शब्दले त भिडाउने, रुजु गर्ने जस्ता कार्य भन्ने अर्थ दिन्छ। भन्नु परेन, यस्तो काम कानूनी क्षेत्रमा ‘नोटरी पब्लिक’ को काम गर्ने इजाजत लिएका पेशेवर मानिसले मात्र गर्छन् । राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी अन्य सामान्य कार्यसित दाँजिने कुरै आउँदैन ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस्ता विषयमा सजगता अपनाउने अपेक्षा गरौं ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...