जनकपुरधाम- संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभाको भवन मर्मत तथा फर्निचर एण्ड फिक्स्चर्सको शीर्षकमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकबाट उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । उक्त समितिले बुधवार प्रदेशसभामा बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । 

तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषा हालको संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ धनुषाको कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारले कुल ७ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सहितको लागि छनोट गरिएको भवनको मर्मतसम्भार ६ करोड रुपैयाँ र फर्निचर तथा फिक्सचर्सका लागि १ करोड गरी कुल ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

समितिले गरेको स्थलगत छानबिनमा तत्कालीन समयमा उक्त कार्यालयले गुणस्तरहीन काम गरेको,कार्यालय व्यवस्थापनका लागि जिन्सी सामानहरू खरीद गर्दा कम लागतको ठाउँमा बढी रकमको बिल भरपाइ बनाइ आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय शीर्षकमा काम नै नगरी कागजमा मात्रै देखाइ रकम दुरुपयोग गरेको, कार्यालय व्यवस्थापनको लागि जिन्सी सामान खरीद गर्दा कम मूल्य पर्ने सामानको बढी मूल्यको बिल भरपाइ बनाइ रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले कुल ३१ पटक बैठक बसेर सबै कुराको स्थलगत समेत जाँचनाप गरेर प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखानास्थित ए ब्लकको भुइँ तल्ला भवनको मर्मतसम्भार गर्दा व्यापक त्रुटी तथा अनियमितता भएको समितिको ठहर छ । आदर्श कन्स्ट्रक्सनले गरेको काममा अनियमितता भएको हो । सम्झौताअनुसार प्लास्टिक एम्ल्सन पेन्ट प्रयोग गर्नु पर्नेमा लोकल पेन्ट प्रयोग गरेको, सर्फेस गुणस्तरहीन देखिएको, सतह चिल्लो हुनुपर्नेमा सो अनुसार नभएको र कमसल खालको रंग प्रयोग गरेको समितिले ठहर गरेको छ ।

एक कोट रेडिमेड इनामेल पेन्टको कामको लगत अनुमान गर्दा दर विश्लेषण अनुसार १ सय २३ रुपैयाँ २८ पैसा हुनुपर्नेमा २ सय ३० रुपैयाँ २३ पैसा राखेर सोही बमोजिम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको छ । एल्मुनियमको ढोकाको सम्झौता अनुसारको ढोका तथा काँच नभएको पाइएको छ । उक्त ठेकेदारलाई सम्झौता भन्दा १ लाख ३५ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यसै गरी सप्तऋषि बाबा निर्माण सेवाले गरेको काममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । ५ मिलिमिटरको शिशा र ९ मिलिमिटरको मोटाइ भएको एल्मोनियमको शिशा प्रयोग गर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरेको पाइएको छ । ९० हजार ८४ रुपैयाँ ५० पैसा बढी रकम उक्त निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

त्यसैगरी राणा बिल्डर्स जनकपुरधाम ६ ले गरेको काममा पनि व्यापक अनियामितता भएको पाइएको छ । यी त उदाहरण मात्र हुन् । प्रायः जसो निर्माण व्यवसायीले गरेको काममा अनियमितता भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिमा सांसदहरू बच्चा राउत, अहिर यादव, बिन्देश्वर प्रसाद यादव, शत्रुघन महतो, शिबचन्द्र चौधरी, राम कुमार यादव, सावित्री देबी साह र रंजित कुमार यादव सदस्य थिए ।