प्रचण्ड अभिव्यक्तिको निशाना : कुरामा सरकार, दृष्टिमा पार्टी नेतृत्व ?

जेठ १९, २०७६

काठमाडौं – संविधान जारी भइसकेपछि २०७२ सालको १६ असोजमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष एवं हाल सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले थुप्रैको 'प्रधानमन्त्री ग्रन्थी' रसाएको टिप्पणी गरेका थिए । पहिलो संविधानसभामा प्राप्त गरेको आकार स्वात्तै घटेर तेस्रो दलको नेता हुँदा-हुँदै पनि प्रचण्ड त्यतिबेला राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमै थिए ।

'शुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, केपी ओली, माधवकुमार नेपाल लगायत थुप्रै नेता र मधेशवादी दलहरूबाट पनि अब प्रधानमन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्दै ग्रन्थी रसाएको छ,' प्रचण्डले भनेका थिए, 'तर यसपटक माओवादीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै दाबी गर्दैन । हाम्रो जोड सकेसम्म सहमतीय सरकार बनाउनेमा छ ।' 


ADVERTISEMENT

त्यतिबेला थुप्रैको 'प्रधानमन्त्री ग्रन्थी' रसाएको टिप्पणी गर्ने प्रचण्डमा पनि केही दिनयता त्यही प्रधानमन्त्री ग्रन्थी रसाएको जस्तो देखिएको छ । गणतन्त्र दिवसको दिन प्राइम टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले पार्टी एक हुँदा भएको सहमतिका बुँदाहरू स्मरण गराउँदै अबको एक वर्षमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने दाबी गरे ।

सहमतिको चौथो बुँदामा समान समयावधिका आधारमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि यो सहमति पहिलोपटक बाहिरिएको भने होइन । प्रचण्डले पुरानै सहमतिका बुँदाहरू स्मरण गरेर राजनीतिक तलाउमा एउटा ठूलो ढुंगा फ्याँके । त्यसबाट सिर्जित तरंगले केही दिनयता नेपालको राजनीतिक वृत्तमा हलचल निम्त्याएको छ । 

प्रचण्डको निशाना - सरकार कि पार्टी ?

प्रचण्डले सहमतिका बुँदाहरू उप्काएर आफू एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सन्देश त दिए तर जानकारहरूका अनुसार प्रचण्डमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिहाल्ने हतारो देखिएको छैन । गठन भएको डेढ वर्ष पुग्न लागेको सरकार अहिले चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा छ । सरकारले कामभन्दा बढी गफ लगाउँदै हिँडेको स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । 

'कमरेड प्रचण्डले पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो,' नेकपाका एक नेताले भने, 'सरकार परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता दुवै होइन । स्थायी र स्थिर सरकार दिन्छौं भनेर जनतासँग भोट मागिएको तथ्यलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन ।' 

निर्वाचनताका जनतालाई स्थायी र स्थीर सरकार दिने भनेर वाम गठबन्धनले भोट मागेको थियो र सोही अनुसार जनताले भोट दिए । जनताले एकतालाई अनुमोदन गरेको भन्दै एक वर्षअघि पार्टी एक पनि भयो । तर पार्टी प्राविधिक रूपमा मात्र एक भएको जस्तो देखिएको छ, बेलाबेलामा नेताहरूले देखाउने हाउभाउले पार्टी भावनात्मक रूपमा एक भएको देखिएको छैन । 

सधैं राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहन चाहने प्रचण्ड स्वयं दुईपटक प्रधानमन्त्री भए भने धेरैपटक प्रचण्डले अन्य नेताहरूको नाममा सहमति जुटाए । एमालेसँग एकीकरण गरिसकेपछि प्रचण्ड ठूलो पार्टीको अध्यक्ष त बने, तर आधा अध्यक्ष मात्र, पूरा बनेनन् । सहमतिका बुँदाहरू उप्काउँदै प्रचण्डले 'केपी ओली नै ५ वर्षको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने तर त्यसका लागि पार्टीभित्र नयाँ सहमति आवश्यक पर्ने' बताएका थिए । उनको अभिव्यक्तिको सोझो अर्थ, केपी ओलीले ५ वर्ष सरकार चलाउने हो भने, पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष आफू बन्न पाउनुपर्ने भन्ने लाग्छ । 

गत तीन दिनमा प्रचण्ड पटक-पटक त्यही विषयमा बोलिरहेका छन् । शनिवार बिहान विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सहमति पालना गर्ने हो भने अबको एक वर्षमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बताए भने शनिवार साँझ कार्यकर्तासँग कुरा गर्दै यही सरकार ५ वर्ष टिक्ने बताए ।

कहिले सरकार ५ वर्ष टिक्छ, कहिले सरकार १ वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भन्दै हिँड्ने प्रचण्डले आफूलाई बेलाबेलामा लाग्ने गरेको 'दुईजिब्रे' नेताको आरोपको पुष्टि आफैंले गर्ने गरेका छन् । 

उपयुक्त समयमा उपयुक्त जवाफ दिने ओलीको तयारी !

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालका लागि आयोजना भएको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउन दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरूसँग यो कुनै नौलो सहमति नभएको बताए । तपाईं अब एक वर्षमात्र प्रधानमन्त्री भन्दै सोधिएको अर्को प्रश्नमा ओलीको आक्रोश देखियो ।

उनले आफू ४-५ दिनको प्रधानमन्त्री रहेको जवाफ दिए । यो बाहेक थप टिप्पणी गर्न चाहेनन् । विमानस्थलमा पनि ओलीले पत्रकारहरूसँग केही बोल्न चाहेनन् । 

स्वदेश फर्किंदा जहाजमै प्राइम टेलिभिजनका ऋषि धमलालाई अन्तर्वार्ता दिएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग जब सरकारको आयुका बारेमा प्रश्न सोधियो, उनको अनुहार आक्रोशित देखिन्थ्यो तर आफूलाई संयमित देखाउने प्रयास गरे । जहाजमा ओलीले आफू ४-५ महिनाको प्रधानमन्त्री हुने बताए । 

पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण आफू अनुकूल नभएको अनुभव गरेका ओली अहिल्यै प्रचण्डले तलाउमा फ्याँकेको ढुंगाको जवाफ दिन तयार छैनन् । तर सरकारलाई नै विवादित बनाउने खालको प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई ओलीले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् भन्ने उनको हाउभाउबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

स्रोतका अनुसार ओलीले आफ्ना निकटस्थलाई 'उपयुक्त समयमा उपयुक्त जवाफ दिने' भन्दै यसबारेमा अहिले थप टिकाटिप्पणी नगर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् । 

प्रचण्ड अनुकूल पार्टीको आन्तरिक समीकरण 

९ सदस्यीय सचिवालयमा पूर्वएमाले तर्फका वामदेव गौतमले सार्वजनिक रूपमै सहमति अनुसार आलोपालो गर्नुपर्ने बताएका छन् भने अन्य सचिवालय सदस्यहरू चुप छन् । प्रचण्डले पूर्व माओवादीलाई एकढिक्का हुन निर्देशन दिइसकेको स्रोत बताउँछ ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा 'बादल'ले प्रचण्डको साथ छोड्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ भने महासचिव पौडेल दुवैतर्फ उत्तिकै 'राम्रा' छन् । बाँकी रहेका माधवकुमार नेपाल आफ्नो समूहलाई थप प्रभावशाली बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । झलनाथ खनालले अहिल्यै मुख खोलिसकेका छैनन् । सचिवालयमा स्पष्टरूपमा ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल देखिन्छन् । 

स्थायी कमिटीमा पनि प्रचण्डकै पक्ष निर्णायक देखिएको छ । नेता नेपाल समूहबाट १३ जना, ओली समूहबाट १३ जना र प्रचण्डको पक्षमा १९ जना नेताहरूले स्थायी कमिटीमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । पछिल्लो समयमा यो आंकडामा थोरै हेरफेर भएको भएपनि पूर्वएमाले खेमामा स्पष्ट दुईधार देखिएकाले प्रचण्डले त्यही परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल रहेको व्याख्या गरेका हुन सक्छन् । 

गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरेका ओली पनि उक्त आलोचनाको शिकार बने । आफ्ना आलोचकलाई सार्वजनिक मञ्चबाट 'खुइलिने' गरी दनक दिने स्वाभावका ओलीलाई बेलाबेलामा आफ्नो समूहलाई मात्र च्यापेर अघि बढ्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । 

एकताको एक वर्षमा पार्टीभित्र आफ्नो पकड बढाउँदै लगेका छन् । जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा पनि प्रचण्ड बहुमतमा छन् भने हालसम्म गठन हुन नसकेको पोलिटब्युरोमा पूर्वएमाले पक्षधर विभाजित भएको स्थितिमा प्रचण्डनै निर्णायक हुने प्रष्ट देखिएको छ । 

अझै १० वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने प्रचण्डको चाहना

गत पुस २९ गते प्रचण्डले एक कार्यक्रममा अझै १० वर्ष देशलाई नेतृत्व गर्ने चाहना रहेको बताएका थिए । आफूले जनयुद्धको नेतृत्व गरेको, संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको भन्दै अब १० वर्ष देशलाई समृद्ध बनाउने अवसरको नेतृत्व पनि आफूले गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रचण्डले एकपटक मात्र होइन, पटक-पटक आफूलाई अझै एक दशक निर्विकल्प बताउने गरेका छन् । प्रचण्डमा पलाएको ठूलो पार्टीको सर्वमान्य नेता बन्ने अभिलाषाले नै एमालेसँग पार्टी एकता गर्न उत्प्रेरणा दिएको थियो । 

राजनीतिमा आफ्नो सक्रियता आफैं परिभाषित गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिल्यै सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने बलियो आधार चाहिँ पेश गर्न सकेका छैनन् । सहमतिमा आलोपालो हुने भनिएता पनि पार्टीको नेतृत्व आफूले पाए ५ वर्ष नै केपी ओलीलाई सघाउनेतिर उनको अभिव्यक्ति परिलक्षित देखिन्छ ।

जेठ १९, २०७६ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस