काठमाडौं – लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था समिति आफैंले पारित गरेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनको प्रावधानविपरीत विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन् । 

आयोगको ६९ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान, कानुन र स्थापित परम्पराअनुरूप आयोगले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनमा बिनाकारण प्रश्न उठाएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित ऐनले नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश या स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको छनोट लोकसेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप काम गर्दा पनि प्रश्न उठाइनु दुःखद भएको उनले बताए । संवैधानिक अंगले संविधान र प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्ने कल्पनासमेत गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।