काठमाडौं– सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र, ठूला विकास परियोजनाको विकास र प्रवर्द्धनको उद्देश्यले भूउपयोग विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको छ । 
काठमाडौं उपत्यका, तराई–मधेस तथा पहाडी इलाकाका समथर भूमि सहरीकरणका नाममा मासिने क्रम बढेपछि सरकारले बाँकी जमिन कृषि, व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्र, ठूलो परियोजनालगायतका लागि संरक्षण गर्न विधेयक ल्याएको हो । 
आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ–कृषि औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा घडेरी विकास गर्न पाइने छैन भने वर्गीकरणअनुसार जग्गाको छुट्टाछुट्टै स्रोता र लालपुर्जाको व्यवस्था गरिनुका साथै आवासीय क्षेत्रमा मात्रै घर बनाउन पाइनेछ ।