मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङले केही दिनअघि गरेको काठमाडौं भ्रमणले नेपाल, भारत र चीनबीचको परिवर्तित सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गराएको छ । नेपालमाथि भारतको प्रभुत्व गुमेको कुरालाई नयाँ विमर्शको केन्द्रीय विषयवस्तु बनाइएको छ । तर यस्तो दाबी कमजोर अनुमानमा आधारित देखिन्छ ।
नेपालको भूराजनीति जटिल किसिमको छ । नेपालमा भारतको प्रभुत्व वा प्राथमिकताका बारेमा अलि बढी नै चर्चा गरिन्छ । खासमा भारतीय प्रभुत्व सीमित छ र त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले ठिँगुर्याएको छ ।
तिब्बत र गंगाको मैदानका बीचमा रहेको नेपालको सांस्कृतिक सम्बन्ध चीन र भारत दुवैसँग छ । नेपालको भूराजनीति पनि यी दुई छिमेकीले निर्धारण गर्छन् । नेपाल राज्य एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको रणनीतिक अवस्थालाई ‘दुई चट्टानबीचको तरुल’ भनी वर्णन गरेका थिए ।
आधुनिक नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा उत्तरमा तिब्बत र चिङ साम्राज्य तथा दक्षिणमा ब्रिटिश राजलाई सन्तुलन गर्ने काम भएको थियो । चिङ साम्राज्य कमजोर बन्दै जाँदा अनि १९औं शताब्दीको मध्यमा ब्रिटिश राजको उदय हुँदै जाँदा नेपालमा दक्षिणको प्रभुत्व बढ्दै गयो । तर त्यो सदा कायम रहेन ।
सन् १९५० मा जनवादी गणतन्त्र चीनले तिब्ब्त नियन्त्रणमा लिएपछि नेपालको राजतन्त्रले कम्युनिस्टबाट त्रसित भएर संरक्षणका लागि जवाहरलाल नेहरुको सहयोग माग्यो । दिल्ली र काठमाडौंले १९औं शताब्दीको ब्रिटिश राजको सुरक्षा व्यवस्थालाई पुनर्जागृत गर्दै सन् १९५० मा मैत्री सन्धि गरे । चीनका प्रधानमन्त्री चो एनलाईले तिब्बतबाट कम्युनिस्ट क्रान्ति निर्यात नगरिने आश्वासन काठमाडौंलाई दिए ।
त्यसपछि भएको भारत–चीन युद्धले काठमाडौंलाई भारतसँगको सन्धिका व्यवस्था कमजोर बनाउन र सम्बन्धलाई पुनः सन्तुलित गर्न अवसर दियो । पछि देशको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मतविभाजन गहिरिँदै जाँदा नेपालको रणनीति अव्यवस्थित बनेको छ ।
नेपालमाथिको प्रभुत्व ब्रिटिश राजबाट बिरासतमा हासिल गरेको दिल्लीले बीसौं शताब्दीको मध्यतिरबाट त्यसलाई कायम राख्न संघर्ष गर्नुपरेको छ । हिमालयको उत्तरतिर बलियो राज्य बनेपछि नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र भनी भारतले गरेको दाबी धर्मरमा पर्यो । एक्काईसौं शताब्दीमा चीनको नाटकीय उदयका कारण काठमाडौंका लागि बेइजिङ दिल्लीभन्दा निकट साझेदार बनेको छ ।
एक्काईसौं शताब्दीमा चीनको नाटकीय उदयका कारण काठमाडौंका लागि बेइजिङ दिल्लीभन्दा निकट साझेदार बनेको छ ।
नेपालमा भारतको विफलता भूराजनीतिमा बढी निर्भर भएर आएको नभई भूअर्थनीतिलाई बेवास्ता गरेकाले हो । सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक वर्गले नेपाललाई भारतको संरक्षित राज्यका रूपमा व्यवहार गरे भने दिल्लीको आर्थिक प्रशासनले नेपाललाई फरक राज्यका रूपमा हेर्यो । दिल्लीले आर्थिक आत्मनिर्भरतामा जोड दिँदा भूपरिवेष्ठित नेपालसँग व्यापारिक अन्तर्निर्भरतालाई भारतमा विशेष महत्त्व दिइएन, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु त परै जाओस् ।
दुई देशको आर्थिक नीतिमा रहेको फराकिलो दूरीका कारण निहित स्वार्थ समूहले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरे । दिल्लीले सीमामा रहेका संरचनाहरूलाई दशकौंदेखि बेवास्ता गरेर कुहायो । दिल्लीले हालैका वर्षमा नेपालसँग कनेक्टिभिटीलाई पुनर्जागृत गर्न गरेको प्रयासमा परियोजना कार्यान्वयनको अभावरूपी पुरानै समस्या बाधक बनेको छ । त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण काठमाडौंमा भारतसँग थप गहिरो आर्थिक सम्बन्ध बनाउने विषयमा राजनीतिक प्रतिरोध बढ्दो छ ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा क्षेत्रीय सन्तुलनमा आएको परिवर्तन र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको हालीमुहालीले त्रिपक्षीय सम्बन्धमा पुराना नियम लागू हुँदैनन् भन्ने देखाएको छ ।
विगतमा चीनले नेपालमा गतिविधि गर्दा भारतको चिन्ताप्रति संवेदनशीलता देखाउने गर्थ्यो । संसारको दोस्रो ठूलो शक्ति तथा एसियाको शीर्ष शक्तिका रूपमा चीन अहिले आफ्नो नेपाल नीतिमा दिल्लीले के सोच्ला भन्ने विषयलाई बेवास्ता गर्न थालेको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त, अहिले चीनले विशाल पेटी सडक पहलका साथ क्षेत्रीय परिवर्तनलाई अघि बढाइरहेको छ ।
यस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदा काठमाडौंसँग नयाँ रणनीति बनाउनका लागि तीनवटा विकल्प छन् ।
पहिलो, भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा तटस्थता तथा समरूपताको विकल्प रोज्ने । यो नयाँ अवधारणा हैन र नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्तावका विषयमा काठमाडौंले विगतका गरेको बहसमा यो कुरा आएकै हो ।
दोस्रो, काठमाडौंले चीनसँगको विशेष सम्बन्ध भारतसँगको भन्दा बढी मूल्यवान छ भनी निर्णय गर्नुपर्यो ।
तेस्रो, उसले गतिशील सन्तुलनको नीतिलाई निरन्तरता दिएर चीन र भारत दुवैसँग सम्भाव्यताको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्यो ।
नेपालले दुवै छिमेकीसँग समरूपताको विकल्प रोजेमा भारतसँगको खुला सीमालाई चीनसँगको जस्तै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चीनतर्फ रणनीतिक रूपमा ढल्किने काम गरेमा काठमाडौंले दिल्लीसँगको सम्बन्धका कारण पाएको विशेष सुविधा त्याग्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा बस्न र काम गर्न नेपाली नागरिकहरूलाई दिइएको स्वतन्त्रता । बेइजिङ र काठमाडौंबीच मजबूत सुरक्षा साझेदारीका विषयमा भारतका तर्फबाट अवश्य नै आउने प्रतिरोधात्मक उपायहरूको मूल्यांकन पनि नेपालले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो विकल्प भनेको दुवै छिमेकीको चिन्तालाई उचित सम्बोधन गर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि चीनसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने हो । नेपालीहरूले दुई देशीच पुल बन्ने कुरा प्रायः गर्ने गरेका छन् । तर पुल बन्दा कस्ता आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा असर पर्छन् भन्ने विषयलाई ठोस रूप दिन बाँकी नै छ ।
भारतका लागि नेपालमा चीनको उपस्थिति बढ्यो भनेर गनगन गर्ने वा नेपालमा प्रभुत्व गुम्यो भनी रुनेकराउने यो समय हैन । दिल्लीले ब्रिटिश राजबाट बिरासतमा प्राप्त संरक्षित राज्य सम्बन्ध दिगो हुने कुनै सम्भावना थिएन । अनि दिल्लीले नेपालप्रति देखाएको हेपाहा प्रवृत्ति पनि दिगो रहन सक्दैनथियो ।
नेपालका लागि के सही हो भन्ने कुरा आफूलाइ मात्र थाहा छ भनी दिल्लीले गर्ने दाबीले नेपाली सम्भ्रान्तहरूलाई निकै चिढ्याउने गर्छ । खासमा दिल्लीलाई केही थाहै छैन । यसको साटो नेपालीहरूलाई के ठीक हुन्छ भन्ने कुरा दिल्लीले उनीहरूलाई नै छोडिदिनुपर्छ र त्यसअनुकूल प्रतिक्रिया दिनुपर्छ ।
भारतले नेपालसँग व्यवहार गर्दा अनेकौं रणनीतिक भूलहरू गरेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि दिल्लीले नेपालसँग नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ जसको आधार दुई देशबीचको प्राकृतिक भूगोल र सांस्कृतिक अन्तर्निर्भरता हुन सक्छ । अनि त्यो सम्झौता सार्वभौमिक समानता तथा पारस्परिक हितमा आधारित हुनैपर्छ । भारतले राख्ने यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने, अस्वीकार गर्ने वा त्यसमा लेनदेन गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौंको हो ।
दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित सी राजामोहनको विश्लेषण
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...