कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुस १० र ११ गते आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा खानबस्नमै १६ लाख ८३ हजार ६३५ रुपैयाँ स्वाहा पारेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, कर्मचारी, अन्य व्यक्तिको खानाको लागि मात्रै १४ लाख ४३ हजार ६३५ रुपैयाँ खर्च भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

परिषद्को बैठकले २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले बैठक आयोजना गरेर लाखौं रुपैंया खर्च गरेतापनि उपलब्धि केही नभएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।

परिषद् बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले तारे होटलमा कार्यक्रम गरेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार वीरेन्द्रनगरमा रहेको सिद्धार्थ होटलमा आयोजित बैठकमा पुस १० गते ४९१ जनाले खाना खाएका थिए ।

बिहानको खाजा, दिउँसोको मासु खाना, साँझको खाना, दिउँसोको चियानास्ता ४९१ जनाले खाएका थिए । बैठकको पहिलो दिन खाजाखानामा प्रतिव्यक्ति १ हजार ६१० रुपैयाँ खर्च भयो ।

दोस्रो दिन पुस ११ गते बिहानको खाजा, दिउँसो मासु खाना, दिउँसोको चियानास्ता ४७५ जनाले खाए । जसको प्रतिव्यक्ति खर्च १ हजार ३७५ रुपैयाँ भयो । १५ जनाका लागि प्रतिदिन ३ हजार रुपैयाँका दरले ३ दिनका लागि कोठा भाडा तिर्दा प्रतिदिन ४५ हजार अर्थात् ३ दिन बराबर १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कोठा भाडा खर्च भएको थियो । विशिष्ट अतिथिका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको थियो । १० जना विशिष्ट अतिथिका लागि प्रतिदिन ३ हजार ५ सयको दरमा ३ दिनसम्म कोठा भाडामा लिइएको थियो ।

विशिष्ट व्यक्तिका लागि कोठा भाडा मात्रै १ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए तर बैठकमा सहभागी कसैलाई पनि भत्ता नदिइएको उनले बताए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश सचिव मायाप्रसाद शर्माले गरीब प्रदेश भनेर चिनिएको कर्णालीमा खानपिनमै लाखौं सक्नु ठीक नभएको बताए । ‘हामीले जनयुद्धकालमा एकैपल्ट २ हजारभन्दा बढी मान्छेको मेस व्यवस्था गर्थ्यौं । जनयुद्धकै पृष्ठभूमिबाट आएका मुख्यमन्त्रीले सरकारी ढुकुटी जोगाउने उपायतिर लाग्नुपर्छ । कार्यक्रमको खर्च सरल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खानपिनभन्दा पनि सरकारी रकम उत्पादनका क्षेत्र कृषि, पशुपालन, विकास, भौतिक संरचना निर्माणमा लगाउनुपर्थ्यो । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यतिर बजेट खर्च गरोस्, खानपिनमा कम गरोस् । विकास खर्च केही छैन, खानपिनमा बढी खर्च गरेर समृद्धि कसरी आउँछ ?’

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकाल प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो धरातल बिर्सन नहुने बताए । ‘गरीब प्रदेशका मन्त्री बढी सुविधाभोगी भए कि ? खर्च बढी नै भएको देखियो,’ उनले भने, ‘आर्थिक मितव्ययी हुनुपर्नेमा राज्यको ढुकुटी रित्याए जस्तो देखियो । मुख्यमन्त्रीले नै आफ्नो धरातल बिर्सिनुभयो कि ?’