आशलाग्दा युवा नेताको परिचय बनाएका योगेश भट्टराईले गत साउनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दा भनेका थिए, ‘चुनौतीका चाङलाई चिरेर मुलुकको इज्जत र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्छु ।’

तर चुनौती नै चुनौतीले भरिएको मन्त्रालय सम्हालेको ७ महिनामा भट्टराईले देखिने गरी प्रगति भने गर्न सकेका छैनन् । बरु उल्टै उनी विभिन्न विवादास्पद बनिरहेका छन् । उनका पटक–पटकका विवादित अभिव्यक्तिले पर्यटन मन्त्रालय सही दिशातर्फ गएको प्रतित हुँदैन । 

गत साउन १७ गते लोकान्तरले ‘यस्ता छन् पर्यटन मन्त्रीका रूपमा योगेश भट्टराईका चुनौती’ शीर्षकमा एउटा समाचार टिप्पणी प्रकाशित गरेको थियो ।

टिप्पणीमा मन्त्री भट्टराईको पहिलो चुनौतीका रूपमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को साख जोगाउनु र सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानलाई सफल बनाउनु रहेको उल्लेख थियो ।

भट्टराईले ‘वाह ! नेपाल एयरलाइन्स’ भन्ने बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर उनले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरुप काम गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । यो बीचमा नेपाल एयरलाइन्सले सोचेजति प्रगति हासिल गर्न सकेन । बरु किन्दा ‘भ्रष्टाचार’ भएको भनिएको वाइडबडी विमानले जापान उडानमा अनपेक्षित घाटा व्यहोर्‍यो ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै नेपाल वायुसेवा निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले ‘पुअर लोड’ भएका कारण सातामा ३ दिन उड्ने काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं उडान कटौती गर्नुपरेको नमिठो तथ्य जानकारी गराएका थिए । अहिले ओशाकाबाट गन्तव्य परिवर्तन गरेर नारिता सारिएको छ । नारिता उडानबाट अपेक्षा बमोजिमको कमाइ गर्ने आशा निगमले गरेको छ ।

संवेदनाहीन र बेमौसमी घुमाइ !

गत सोमवार नारिता उडानको प्रचार गर्ने भन्दै ध्वजाबाहक विमानमा जम्बो सरकारी टोली नारिता पुग्यो । नोबेल कोरोना भनिने कोभिड १९ को संक्रमणको चपेटामा आएको जापानमा प्रचारकै लागि जम्बो टोली पुगेको विषय अहिले विवादमा छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी संसदीय दलकी नेता पुष्पा भुसालसहित केही सांसद, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि, केही पत्रकार, प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवालयका केही व्यक्तिसहित २२ जना नारिता पुगेका थिए । 

गत सोमवार नै विश्वव्यापी रुपमा कोरोना संक्रमण फैलिएकाले नेपालमा त्यसलाई रोकथाम गर्न आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द गर्नू भन्ने सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यही मार्च १० देखि लागू हुने गरेर सरकारको निर्देशन बमोजिम अध्यागमन विभागले चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इटाली र इरानका नागरिकलाई अनअराइभल भिसा रोक्ने बताइसकेको छ ।

कोरोनाको संक्रमणबाट उडान रोक्ने तयारी भइरहेको बेला २२ जनाको जम्बो टोली प्रचारका लागि भन्दै जापान पुग्नु सरकारी ढुकुटीको शोषण मात्र होइन, कोरोना संक्रमणको जोखिमबीच प्रचारका नाममा बेमौसमी भ्रमण जान पनि पछि नपर्ने नेपाली चरित्रको समेत ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन’ भएको छ ।

बेमौसमी प्रचारमा अस्ट्रेलिया पुगेर स्वयं मन्त्री भट्टराईले देशको इज्जतसँग खेलवाड गरेका थिए । गत पुसको तेस्रो साता पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचार गर्न भन्दै मन्त्री भट्टराई आगलागीबाट दर्जनौंको मृत्यु शोकमा डुबेको अस्ट्रेलिया पुगे । 

स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति नलिइकन त्यहाँ गर्न खोजिएको कार्यक्रम विवादित बन्यो । अस्ट्रेलियामा बस्ने कतिपय नेपालीले मन्त्री भट्टराईको यो कदम असंवेदनशील भनी टिप्पणी गरेका थिए । कोरोना त्रासकै कारण भ्रमण वर्ष २०२० का विदेशमा गरिने प्रचारप्रसारका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।

गफ बढी, काम कम !

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको महिना दिनदेखि नै भट्टराईको आलोचना हुन शुरू भएको थियो । पशुपतिको गंगा आरतीमा राष्ट्रिय गान बजाउने मन्त्रालयको निर्णयलाई धेरैले असंवेदनशील भनी टिप्पणी गरे । त्यतिबेला भट्टराईलाई सोधिएको मुख्य प्रश्न थियो, ‘राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने नाममा आर्यघाट नजिकै राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने निर्णयको औचित्य के हो ?’

उनले हवाई उडानमा ७० कटेका वृद्धवृद्धालाई ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरे तर उनको घोषणालाई वायुसेवा सञ्चालकले नै विरोध गरे । उनलाई चर्चामा आउन पपुलिस्ट भाषण गर्दै हिँडेको आरोप लाग्यो ।

गत साउन २३ गते भट्टराईले निजगढमा १० लाख मान्छे उतारेर विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले चर्चामा आउन यस्तो अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो । उनले त्यही अभिव्यक्ति गत माघको तेस्रो साता दोहोर्‍याए । भ्रमण वर्ष सफल बनाउन टुँडिखेलमा २० हजार पर्यटन व्यवसायीलाई शपथ खुवाउने उनको अभिव्यक्तिको पनि आलोचना भएको थियो । 

कोरोनाको उद्गमस्थल चीनको वुहानबाट उद्दार गरेर भक्तपुरको खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा राखिएका १७५ जनामा संक्रमण नदेखिएपछि भट्टराईले गत फागुन ७ गते ‘नेपाल कोरोना फ्री’ रहेको सन्देश विश्वमा पुर्‍याउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।

उनले भनेका थिए, ‘आजको मितिसम्म नेपालमा १ जना पनि संक्रमित छैन, हामी सुरक्षित छौं । नेपालमा अहिले कोरोनाको संक्रमण छैन, यो म्यासेज चाहिँ हामीले विश्वमा दिनुपर्छ ।’ छिमेकी देश चीन कोरोनासँग युद्धस्तरमा लडिरहेको अवस्थामा नेपाल कोरोना मुक्त देश भन्दै संसारमा झ्याली पिट्नु संवेदनाहीन हुने भन्दै उनको आलोचना भयो । 

ईयूको कालोसूचीबाट हटेन नेपाली हवाई सेवा 

हवाई उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित भएको भन्दै युरोपियन युनियन (ईयू)ले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको ७ वर्षजति भइसकेको छ । ईयूका पदाधिकारीसँग पटक–पटक छलफल गर्दा पनि नेपाल कालोसूचीबाट हट्न सकेको छैन । 

भट्टराईले मन्त्रीको पदभार लिइरहँदा उनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर नेपालको उडान सुरक्षाको स्थिति कमजोर भएको भन्दै ईयूले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन नमानेको हो । नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले ईयूको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउन प्रयास भइरहेको बताएको छ । 

स्वयं मन्त्री भट्टराईले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा यो विषयलाई राखेका छन् । ईयूले नेपाललाई कालोसूचीबाट नहटाएपछि गन्तव्य नपाएर घाटा व्यहोरिरहेका वाइडबडी विमानको उडान विस्तार प्रभावित बनिरहेको छ ।

ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने प्रयासस्वरूप सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन २०७६ संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ । यसले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २ वटा संस्थाका रुपमा विभाजित गर्नेछ । यो विश्व परिवेश अनुकूल रहेको प्राधिकरणले दाबी गरेपनि विज्ञहरूले यतिले मात्र नेपालको हवाई सेवामा सुधार नहुने दाबी गरिरहेका छन् ।