सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना (कोभिड १९) को परीक्षण सुरु गरेको छ । टेकुको राष्ट्रिय प्रयोगशालामा मात्रै हुने परीक्षण सबै प्रदेशमा विस्तार गरिएको हो ।

संघीय सरकारले प्रदेशमा उपकरण पठाए पनि विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन सकेको छैन। कोरोना संक्रमित चार जना बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखिएको सेती अस्पतालमा वर्षौंदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ। नवौं तहको वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट र सातौं तहको ल्याब टेक्निसियनको दरबन्दीमा पनि जनशक्ति पठाइएको छैन। अस्पतालका सूचना अधिकारी किशोरप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार ८ देखि ११ तहका ३० जना चिकित्सकको दरबन्दीमा १४ जना मात्रै कार्यरत छन्। सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका कारण यतिबेला राज्यकै ध्यान सुदूरपश्चिममा भए पनि मुख्य अस्पतालमै जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए।

उनका अनुसार अस्पतालमा ११ तहका फिजिसियन, स्त्रीरोग विशेषज्ञ र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको पद रिक्त छ। बालरोग विशेषज्ञ हेमराज पाण्डेले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। त्यस्तै ९ र १० तहका स्त्रीरोग विशेषज्ञ, प्याथोलोजिष्ट, इएनटी सर्जन, साइक्याट्रिस्ट, कार्डियोलोजिष्ट, डेन्टल सर्जनको पद रिक्त छ। नर्सिङ प्रशासकमा पनि कसैलाई पठाइएको छैन। दरबन्दीअुनसार जनशक्ति नभएपछि अस्पतालले करार र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका डाक्टरबाट काम लिइरहेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पाण्डेले बताए।

कोरोना संक्रमित र आशंका गरिएका बिरामीलाई नियमित मनोपरामर्श दिनुपर्ने हुन्छ तर अस्पतालमा ९/१० तहको मनोचिकित्सक पद रिक्त छ। ‘जनशक्ति नभएको अहिले अहिलेमात्रै होइन, मुलुक संघीय संरचनामा जानु अघिदेखि नै त्यहाँका धेरै पद रिक्त छन्। संघीयतामा गएपछि जनशक्ति व्यवस्था होला भनेको समायोजनले झन् कटौती पो भयो,’ पाण्डेले भने, ‘अस्पतालमा जनशक्ति नभएको कुरा स्थानीय, प्रदेश र संघमा सबैलाई थाहा छ। सबैतिर हारगुहार गरिसकें। कतैबाट पनि सुनुवाइ भएन।’

महामारीका बेला उपकरण पठाए पनि जनशक्ति नभएसम्म प्रभावकारी सेवा दिन समस्या हुने उनले बताए। ‘५० शय्या हुँदा स्वीकृत दरबन्दीमै जनशक्ति अपुग छ,’ उनले भने, ‘अहिले त अस्पताल २४० शय्याको भइसकेको छ।’

महाकाली प्रादेशिक अस्पताल महेन्द्रनगरको अवस्था सेतीको भन्दा बिजोग छ। ११ औं तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुपर्नेमा नवौं तहका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. हरि श्रेष्ठले निमित्त चलाइरहेका छन्। ११ तहको सुपरिन्टेन्डेन्ट, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ र फिजिसियन छैनन्। अस्पतालका अनुसार ८ देखि ११ तहसम्मका २८ जनाको दरबन्दीमा २ जना मात्रै छन्। नवौं तहका श्रेष्ठ र आठौं तहका वरिष्ठ मेडिकल अधिकृत मात्रै दरबन्दीका हुन्। ६ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दीमा एक जना मात्रै रहेको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट श्रेष्ठले बताए।

प्रादेशिक अस्पतालको जस्तै हालत जिल्ला अस्पतालहरूको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा नवौं तहको मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट एक जना र आठौं तहका दुई जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ। तीनै दरबन्दी खाली रहेको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. बसन्त जोशीले बताए। नवौ तहको दरबन्दी ०७५ असारदेखि खाली रहेको उनले बताए। छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका डा.जोशीले प्रशासनिक जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका छन्। ‘सरकारी दरबन्दीमा कोही नभएपछि मैले प्रशासनिक जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुपरेको हो,’ शल्यक्रियाको तयारीमा रहेका उनले टेलिफोनमा भने, ‘मलाई सघाउने पनि छात्रबृतिमै एमबीबीएस अध्ययन गरेका साथी देवेन्द्र लेखक हुनुहुन्छ। उहाँको पनि अवधि सकिन लाग्यो, त्यसपछि म एक्लै हुन्छु।’ स्टार्फ नर्स ४ जनाको दरबन्दीमा दुई जना कार्यरत छन्। ल्याब टेक्सिसियनको दरबन्दी खाली छ। ल्याब टेक्निसियन समायोजनपछि अन्यत्र गएको उनले बताए।

जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा नवौ/ दशौ तहको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको दरबन्दी छ। अस्पताल स्थापना भएदेखि यो तहको जनशक्ति पुगेकै छैन। आठौं तहका मेडिकल अधिकृत गजेन्द्र दुवालले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। स्टार्फ नर्सको दरबन्दी ४ जनाको छ। तर, तीन जना मात्रै कार्यरत छन्।

अस्पतालमा हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, एनेस्थेसिया सहायक, ल्याब अधिकृत १/१ जनाको दरबन्दी थियो। सबै पदमा जनशक्ति छैनन्। ‘हाम्रोमा १८ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थियो। सात जना मात्रै छन्,’ दुवालले भने, ‘९ र १० तहको मेसु त अहिलेसम्म आएकै छैनन्।’

विशेषज्ञ चिकित्सक ६ जना मात्रै

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी झंकरबहादुर बिष्टले प्रदेशभरि विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव रहेको बताए। प्रदेशमा ८ देखि ११ तहसम्म १ सय १४ जनाको दरबन्दी भए पनि १५ जना मात्रै कार्यरत छन्। ९९ जना अर्थात् ८७ प्रतिशत दरबन्दीमा चिकित्सक छैनन्। उनका अनुसार धेरै जसो अस्पतालमा करार र छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरले काम चलाइरहेका छन्। प्रदेशभर ५० जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी रहेकामा ६ जना मात्रै कार्यरत छन्। बालरोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिसियन, छालारोग विशेषज्ञ, मेडिकल जनरलिस्ट, रेडियोलोजिस्ट र स्त्री रोग विशेषज्ञ एक–एक जना रहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिममा ११ तहका चिकित्सकको १४ जनाको दरबन्दीमा दुई जना मात्रै कार्यरत छन्। ९ र १० तहका ६३ जनाको दरबन्दीमा ६ जना र ८ तहका ३७ जनाको दरबन्दीमा ७ जना मात्रै कार्यरत छन्।

वर्षौअघि तय भएको दरबन्दीमा पनि चिकित्सक नहुँदा प्रदेशका करिब ३० लाख जनसंख्याले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘समायोजनमा माथिल्लो तहको चिकित्सक हाम्रो प्रदेशमा आउँदै आएनन्। यतिसम्म कि मन्त्रालयमा ९ र १० तहको चिकित्सकको दरबन्दीसमेत खाली छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला तहमा त छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले धानेका छन्। यहाँ भएका जनशक्ति समायोजनपछि अन्यत्र गए। अन्यत्रबाट यहाँ आएनन्।’

समायोजनअघि नै चिकित्सकको कमी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछि झन् अभाव भएको उनले बताए। चिकित्सक अभाव भएपछि प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरे पनि अन्तर्वार्ता बाँकी रहेको उनले बताए। एक सय शय्याको डडेलधुरा अस्पताल र १५ शय्याको प्रहरी अस्पताललाई संघीय सरकारमातहत राखिएको छ। त्यस्तै सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पताललाई प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ। यसबाहेक अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, बैतडी र दार्चुलाका १५ शय्याका जिल्ला अस्पताललाई पनि प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ११ तहका निर्देशक, मेडिकल सुपरिन्टेन्डन्ट, प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक र बालरोग विशेषज्ञको १४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा निर्देशक र बालरोग विशेषज्ञ मात्रै कार्यरत छन्। अरु १२ दरबन्दी रिक्त छ। दुई जना फिजिसियनको दरबन्दी खाली छ। ११ औं तहकै ३ जना प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टन्डेन्टको पदपूर्ति भएको छैन।

९ र १० तहका ६३ जनाको दरबन्दीमा ६ जना कार्यरत छन्। ५७ वटा दरबन्दी खाली छ। ९/१० तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट ६ जनाको दरबन्दीमा कोही पनि छैनन्। त्यस्तै यही तहका नर्सिङ प्रशासनमा ३ जना, प्याथोलोजिस्ट ३, माइक्रोबाइलोजिष्ट १ जना, सहायक/उप मेडिकल ल्याब टेक्निसियन २ जना, सर्जन ३ जनाको दरबन्दी भएकोमा सबै खाली रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेशमा ३ जना एनेस्थेसियोलोजिष्टको दरबन्दी पनि रिक्त छ। जनरल फिजिसियन ५ जनाको दरबन्दीमा एक जना कार्यरत छन्। ३ जना रेडियोलोजिष्टको दरबन्दीमा एक जना, पाँच जना स्त्रीरोग विशेषज्ञको दरबन्दीमा एक जना मात्रै कार्यरत छन्। बालरोग विशेषज्ञको ५ र मनोचिकित्सकको ३ वटा दरबन्दी रहेकोमा सबै खाली छन्। आठौं तहका मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी २४ जनाको रहेकोमा दुई जना मात्रै कार्यरत रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नभए पनि अन्यत्रबाट लगेर व्यवस्थापन गर्ने बताए। ‘संक्रमण जुन स्तरको प्रकट हुन्छ, त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्छौं’, उनले भने। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।