'लिपुलेक क्षेत्रका नागरिकलाई पनि भारतले आफ्नो बनाइसक्यो, सुविधा र आरक्षण दिएर राखेको छ'

दिलेन्द्रप्रसाद बडू
दिलेन्द्रप्रसाद बडू

बडु कांग्रेस नेता एवं दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन् ।

छुटेको भू–भाग भनेर समेटिएको भू–भाग अहिले व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ पर्छ । तीनवटा गाउँमध्ये सबैभन्दा माथि कुटी, अलि तल नाभी र अझ तल गुञ्जी पर्छ । पहिला त्यो एउटा गाविस थियो । अहिले त्यो क्षेत्र वरिपरि रहेका ५ वटा गाविस मिलेर एउटा गाउँपालिका बनेको हो । 

कुटी, नाभी र गुञ्जी अहिले व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्छन् । दार्चुलाको त्यो क्षेत्रमा मैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा २ पटक जितिसकेको छु । २०४८ सालमा र २०५६ मा । तर चुनावका लागि भोट माग्न जान सकिने स्थिति थिएन । 


Advertisement

त्यतिबेला हामीले चुनाव लड्दाखेरि उनीहरू उताको भइसकेका थिए । कालापानीमा भारतीय सेना थियो, हामी सहजै उता जाने स्थिति बन्न सकेको थिएन । अनि उनीहरूलाई भारतीय नागरिकता, रासन कार्डहरू बाँडिसकिएको छ । नेपाली मतदाताहरू पनि हुनुपर्‍यो नि ! 

त्यही एरियामा छाङ्ग्रु र टिंकरमा त अहिले पनि हामी जाने/आउने गर्छौं । हाम्रो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा नै त्यहाँस्थित सौका कम्युनिटीको मान्छे हो ।  


Advertisement

'हामीले सरकारलाई यसरी खुट्टा टेकाएका थियौं'

मैले त लगातार बोलेको छु । भारतले नक्सा बनाउनेबित्तिकै हामीले पनि नक्सा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर भनेका थियौं । मुखले वाकयुद्ध लडेर हुँदैन, कूटनीतिक तहमा अघि बढ्नुपर्छ भनेर निरन्तर भन्दै आइरहेको थिएँ । 

मैले संसद्मा पनि बोलें, मिडियामा पनि बोलें, लेखें पनि । त्यतिबेलैदेखि भारतले नेपाली भू-भागमा बाटो बनाउँदैछ भनेर निरन्तर भनेको हो । अनि भारतले जब नक्सा बनायो, त्यसपछि जुन कुराका लागि हामीले वार्ता गर्न खोजिरहेका छौं, त्यसैको अवज्ञा गर्दै कालापानीलाई आफ्नो हिस्सामा पारेर नक्सा बनाएपछि उताबाट त हुने काम त भइसक्यो नि ! अब हामीले पनि निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने थियो । 

वार्ता–वार्ता भनिरहने तर उताबाट नक्सा आइसक्ने भएर त भएन । हामीले त्यतिबेलै नक्सा सार्वजनिक गरेको भए अहिलेसम्म धेरै कुरा अघि बढ्ने रहेछ । 

गत कार्तिक १६ गते उनीहरूले नेपाली भू-भाग समेटेर नक्सा बनाए । २३ गते प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक भयो । हामी राष्ट्रिय मुद्दामा सबै मिलेर जाऊँ भनेर सबै दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए । 

प्रधानमन्त्री स्तरमै कुरा गर्नुस् भनेर सबै दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उच्चस्तरीय राजनीतिक स्तरमै समाधान भयो भने कर्मचारीस्तरमा पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भनिएको हो । 

त्यसपछि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पनि नक्सा बनाउने कुरा उठाइयो । 

बाहिर सीमाविद्ले पनि भनिरहेका थिए । २५ गते राज्यव्यवस्था समिति बसिहाल्नु पर्छ र एउटा नक्सा हामीले पनि बनायौं भने जवाफ हुन्छ नि भनेर नक्सा बनाउन जोड दियौं । 

हामीले नक्सा बनाएपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप भारत बोल्न बाध्य हुन्छ भनेका थियौं । त्यही भयो, अस्ति विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोले । 

दुवै देशले यो विवादित भनेर मानिरहँदा एकतर्फी र हठात् भारतले नक्सा बनायो, त्यसलाई हामीले हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप भयो भनेर वक्तव्य निकाल्यौं । भारतले एकांकी हिसाबले किन गर्‍यो भनेर हामीले पनि तीव्र विरोध जनायौं नि !

हामीले नक्सा निकाल्दा उनीहरूले पनि विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनायौं । तर विशेष कुरा के हो भने वार्ताका निमित्त भारत तात्नुपर्ने भयो । 

नक्सा बनाउनका लागि दबाब दिन हामीले यो समितिबाट सरकारलाई निर्देशन गर्‍यौं । हामीले भूमि व्यवस्थामन्त्री (पद्मा अर्याल)लाई बोलायौं । पहिला उनीहरूले नक्सा बनाउन तयार छौं भने उनीहरूले तर पछि अलमलिए ।

केही प्राविधिक समस्याहरू छन् भन्ने जवाफ आएको थियो मन्त्रीबाट । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि सोधिएको थियो प्रश्न, त्यही जवाफ आयो । बनाइहाल्न सजिलो छैन भन्ने जवाफ आएको थियो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई मैले सोधेको थिएँ, ‘वार्ता कहिले हुन्छ ? नक्सा कहिले आउँछ ?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा बोल्दै ‘नक्सा होइन, हामीले भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौ’ भनेर भन्नुभयो । नक्सा बनाउन सरकार तयार थिएन । 

हामीले कुनै न कुनै प्रकारको दबाब दिन जरुरी थियो भारतलाई । नत्र त भारतले वार्ता गरौंला भन्ने तर चुप बस्ने गर्न थालेको थियो । कुरै गर्न नचाहने । यो पछिल्लोपटक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा परराष्ट्रसचिव स्तरको वार्ता समिति बनाइयो । तर कुराकानी हुन पाएको थिएन । 

वार्ता कहिले शुरू हुन्छ भनेर सोध्दा प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता दुवै तर्फबाट हुने भएकाले उनीहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ भनेर जवाफ दिनुभएको हो । 

हामीले संसद्मा सरकारलाई एउटा दबाब दिएका हौँ । म आफैं व्यक्तिगत ढंगले पनि धेरै दबाब दिएँ । नक्सा जारी गर्न तयार नभएको सरकार हाम्रै दबाबका कारण तयार देखिएको हो भन्ने मेरो मूल्यांकन छ । 

'सरकारको कदमको स्वागत गर्छौं'

अहिले जसरी नक्सा आयो, यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । हामीले नै भनेअनुसार नक्सा आएको छ । सीमाविद लगायत अभियन्ताहरूले त अभियान नै शुरू गरेका थिए । उनीहरूले त नक्सा बनाएरै दिएका थिए । 
ढिलो भएपनि जनताकै अपेक्षाबमोजिम नक्सा बन्यो । एउटा जवाफ दियौं भारतलाई । 

हाम्रो दाबी यो हो, हाम्रो दाबीका आधारहरू यी–यी हुन् । १८१६ को सन्धिपछिका लिखतहरू हेरौं । अब हाम्रो भनाइ यही हो, यसलाई मान्दा हाम्रो नक्सा यस्तै बन्छ भनेर उनीहरूसँग वार्तामा बस्नुपर्छ । अरू उतिबेलाका मालपोत तिरेकोदेखि उनीहरूको सबै रेकर्ड तयार छ हामीसँग । उतिबेला बेलायतले बनाएको नक्सा पनि छ हामीसँग । 

भारतको तर्फबाट अब वार्तामा बस्नुपर्छ भनेर आए भने हामीसँग यथेष्ट प्रमाण हुन्छ । 

अहिलेसम्म समाधान भएको छैन । हामी पनि यथेष्ट प्रमाणका साथ वार्ताका निम्ति तयार हुनुपर्छ । वार्ताले समाधानको बाटो पहिल्याउँछ । 

वार्तामा बसेपछि दुवै तर्फबाट तथ्य प्रमाणहरू आउँछन् । कसको तथ्य प्रमाण बलियो हुन्छ, कसले कसलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ त्यहीअनुसार अगाडिको कुरा तय हुन्छ । वाकयुद्धमा गर्‍यौं भने परिस्थिति एकदमै जटिल बन्छ ।

'भूमि जसरी पनि फिर्ता ल्याउने हाम्रो मिसन बन्नुपर्छ'

हामीले एउटा मिसन नै बनाएर भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने तरिकाले अघि बढ्ने हो । 

भारतले एकतर्फी नक्सा बनाएर अघि बढेकै कारणले नेपालले पनि नक्सा बनाएको हो भन्ने जनमत भारतमा पनि सिर्जना भएको छ । ठिकै गर्‍यो भन्ने जनमत पनि छ । 

यतिबेलै चीनसँग पनि कुरा हुनुपर्छ तत्काल । हामीले बनाएको यो नक्सा त चीन र भारत दुवैलाई जवाफ हो । यो नक्सा भित्र पर्ने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर हामीले दाबी गरेपछि भारतले बनाएको चीन जाने बाटो त हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने भयो । सन् २०१५ मा भारत-चीन मिलेर लिपुलेकलाई व्यापार गर्ने बिन्दु बनाएका थिए । 

हामीले जारी गेरको नयाँ नक्साअनुसार उक्त बिन्दु भारत र चीनबीचको बिन्दु होइन । त्यसैले यसमा हामीले तत्काल चीनसँग पनि वार्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ । 

जुन बिन्दुलाई भारत र चीनले व्यापार गर्ने बिन्दु बनाउने सहमति गरेका थिए, त्यो नेपाल र चीनबीचको हो भन्ने हामीले चीनलाई बताउनुपर्छ । त्यो एग्रिमेन्ट गलत हो भनेर बताउनुपर्‍यो । 

हामीले एउटा देशसँग मात्र ज्यादा गर्न थाल्यौं र चाइनासँग कुरै गर्न खोजेनौं भने हामी बायस्ड भएजस्तो देखिन्छ । कूटनीति भनेको त्यो होइन । समदूरीको सिद्धान्त मान्नुपर्‍यो । हामी यो मामिलामा साँच्चिकै असंलग्न देखिनुपर्छ । 

'चीनसँग पनि अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्छ'

भारतीय मिडिया, त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू सबैले चीनको उक्साहटमा नेपालले नक्सा बनाएको हो भन्न समेत भ्याए । यही कुरा हामीले चीनसँग पनि गर्नुपर्छ । भारतको आरोपलाई चीनले नै खारेज गरिदियो भने नेपालको हात धेरै माथि पर्छ ।

मलाई त आत्मविश्वास के छ भने, हामीले यसलाई राजनीति गर्ने मात्र विषय बनाएनौं भने लिम्पियाधुरा केही समयमै हाम्रो हुन सक्छ । यदि राजनीति गर्न थाल्यौं भने त्यो कहिल्यै आफ्नो हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री यदि सिरियसली लागेका हुन् भने यतिबेला हाम्रो त साथ छ नै, यतिबेला चीनसँग पनि सहयोग लिन सक्नुपर्छ । यो अब नेपालको कूटनीतिक दक्षता र कौशलमा भर पर्छ । अब नक्सा निकाल्यौं हामीले, तर झगडा गर्ने बेला होइन यो । 

'छुटेका भू-भागमा भएका नागरिकको भावनालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ'

जुन भू–भाग नयाँ नक्सामा समेटिएको छ, त्यहाँ हाम्रो प्रशासनिक क्रियाकलाप हुनुपर्‍यो । यहाँ एउटा स्थिति के आउँछ भने तीनवटा गाउँका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाएको छ । सबैभन्दा माथि कुटी, त्यसपछि नाभी र गुञ्जी । यी तीन गाउँका मानिसहरू अहिले हाम्रो नक्सामा आए । 

यिनीहरूले के भन्छन् अब, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । देश भनेको भूगोल मात्र होइन, जनता पनि हो । उनीहरूलाई आफ्नो भूमिप्रतिको माया जगाउने कुरा हुन्छ अब । हामीले नक्सा जारी गरेको उनीहरूलाई थाहा छ । पहिला नेपाली नै थिए, उनीहरूको सुविधाका लागि काम गर्न हामीले नसकेकै हो । 

कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेपछि त्यो ठाउँ नेपालबाट छुट्टियो । उनीहरूलाई भारतले सुविधा दिएर राखेको छ । उता त भारतले विशेष आरक्षणको व्यवस्थासमेत छ । उनीहरू विविध कारणले नेपालतर्फ आउँदिन भन्ने पनि होलान्, आउँछु भन्नेपनि होलान् । 

नेपाल-भारतबीचको झगडा समाप्त भइसकेपछि दोस्रो चरणमा तिनीहरूको पनि कुरा आउँछ । उनीहरूमध्ये कोही आउन चाहलान्, स–सम्मान ल्याउनुपर्छ । सुविधा दिनुपर्छ । उनीहरू हरेक क्षेत्रमा जान पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर नआउनेहरूसँग आत्मनिर्णयको अधिकार त जोसँग पनि छ । हामीले नक्सा बनाएपछि कतिपयले ठीक हो भनेका होलान्, कतिपयले नेपालतर्फ नै जान्छौं भनेका होलान् । 

चीनले अहिले नेपाल र भारतबीचको कुरा हो भनेको छ । २०१५ मा भारतसँग व्यापारिक सम्झौता गर्दा नेपाल सम्झेको थिएन । त्यो पनि त गलत हो नि ! 

(कांग्रेस नेता बडूसँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

दिलेन्द्रप्रसाद बडू
दिलेन्द्रप्रसाद बडू

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्