फागुन १५, २०७४
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
कोभिडविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको सरकारले अत्यावश्यकबाहेक खर्च नगर्न गत चैतमा नै निर्णय गरेको छ भने नीति तथा कार्यक्रममा पनि यही प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । तर, यही वेला सरकारले मन्त्रीनिवासमा अत्याधुनिक जिमखाना बनाउन ८२ लाखको ठेक्का दिएको छ ।
लकडाउनकै समयमा राष्ट्रपति कार्यालयमा महँगो गलैचा फेर्न लागेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नै मन्त्रीहरूका लागि जिमखाना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमै जिमखाना बनाउन विभागले शनिबार न्यु केपी कन्स्ट्रक्सन नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । कम्पनीले ८२ लाख ८७ हजार ३२ रुपैयाँ ६ पैसामा यो काम सम्पन्न गर्नेछ ।
स्पोर्टस् तथा जिम मेसिनसहितको हेल्थ क्लब सञ्चालन गर्ने भवन भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसअघि नै निर्माण गरिसकेको छ । जिमका लागि केही सामान पहिले नै खरिद गरिसकिएको छ । थप सामानका लागि नयाँ ठेक्का प्रदान गरिएको हो ।
यही संकटको वेला सो कार्यालयले मन्त्रीनिवासमा रङरोगनको काम पनि गर्न लागेको छ । त्यसका लागि देवीस्थान निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्सलाई २८ लाख ५५ हजार नौ सय ५३ रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको छ ।
जब कि मन्त्रीहरूका लागि सुविधासम्पन्न निवास भैँसेपाटीमा बनाउन सहरी विकास विभागले नै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, पुरानै निवासमा हेल्थ क्लब निर्माणदेखि सजावटमा रकम खर्च भइरहेको छ । तर, सरकारी अधिकारी भने यो खर्च आवश्यकताका आधारमा हुन लागेको बताउँछन् । ‘यो अनावश्यक खर्च होइन, आवश्यक भएकोले नै बनाउन लागिएको हो,’ संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कुमारप्रसाद घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कोभिडअघिको होइन, यो ठेक्का कोभिडकै बीचमा गत साता १३ जेठ र १७ जेठमा प्रदान गरिएको हो खर्च कटौतीमा सरकारको नीति के छ ?
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम विनियोजित बजेटमध्ये ०७६ चैत २० गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेकोबाहेक बाँकी बजेट तत्काल लागू हुने गरी रोक्का गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले २० चैतमा विभिन्न मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक गतिविधि र आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ । यसबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ । विनियोजन ऐन, २०७६ बमोजिम बजेटलाई आवश्यकताअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रणलगायतका प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...