भारतले नेपालसँग निम्त्याएको झगडा : अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसैलाई धक्का

झकबहादुर मल्ल 'सुदीप'
झकबहादुर मल्ल 'सुदीप'

मल्ल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्

गत जेठ २ गते नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरियो ।

नेपालको सार्वभौम संसदको बहुमतद्वारा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो । नेपालका सबै सरकारी लिखत र पाठ्यक्रमहरूमा नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिने निर्णय गरियो । 


Advertisement

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पर्सिपल्ट नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरियो । आज देशभर मात्र होइन, विश्व राजनीतिक बजारमा समेत यो विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ ।

५८ वर्षदेखि भारतले आफ्नो सैनिक क्याम्प राखेर अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गराउनका लागि विगतमा पटक–पटक सरकारी र जनस्तरबाट आवाज पनि उठेका थिए तर नेपाल र भारतको उच्च सरकारी तहमा गम्भीरतापूर्वक औपचारिक रुपमा यो एजेण्डा प्रवेश भएको थिएन ।


Advertisement

सन् २०१५ मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्री स्तरमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने समझदारी भएसँगै यो विषयले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै ठूलो तरंग पैदा गरेको थियो । बाहिर त्यति चर्चा नभए पनि देशभित्र यो विषय निकै गम्भीरताका साथ उठिरहेको थियो ।

हालै भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बाटोको उद्घाटन गरेसँगै यो विषय जनस्तरबाटै गम्भीर रुपमा उठेको हो । जसलाई नेपाल सरकारले औपचारिक र संस्थागत हिसाबले उठान गर्ने निर्णयका साथ स्पष्ट रुपमा अघि बढेको छ । 

सारा विश्व कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भइरहेका बेलामा नेपाल–भारतको यो सीमा विवादले समस्यालाई अर्को दिशामा मोडिएको छ । भारतमा मात्रै १ लाखभन्दा बढी संक्रमित र नेपालमा २ हजारभन्दा बढी संक्रमित साथै भारतमा ३ हजारको हाराहारीमा मृत्यु भइसकेको छ भने नेपालमा ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

संसारभर ३ लाखभन्दा बढी मान्छेको महामारीका कारण निधन भइसकेको छ । यो विषम परिस्थितिमा सिंगो विश्व एकढिक्का भएर कोरोनाका विरुद्ध लडाइँ लड्नुपर्ने बेलामा विकसित घटनाक्रमले नेपाल र भारतलाई नयाँ ढंगले तताइरहेको छ । जुन घटना यतिबेला अपेक्षित थिएन ।

प्रत्येक देशभक्त नागरिकलाई आफ्नो जीवनभन्दा हजारौं गुणा मूल्यवान राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने कुरा वर्तमान नेपालको घटनाक्रम हेरे पुग्छ । ५० दिनभन्दा बढी बन्दाबन्दीको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, बजार सम्पूर्ण ठप्प छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं मजदुरहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । तिनका परिवारको बिचल्ली भौतिक र मानसिक रुपमा कति हुनसक्छ ? यो त अनुमानको विषय मात्र हो । निम्न आयस्रोत भएका गरीब किसान र मजदुरहरू खाद्यान्न लगायतका तमाम समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । अपेक्षित रुपमा रोगको परीक्षण हुन नसक्दा आम जनतामा मानसिक थकान र चिन्ता व्याप्त छ । देश र जनताको यो विषम परिस्थितिमा पनि जब राष्ट्रियताको मुद्दा उठ्यो, सिंगो देश एक ढिक्का भयो । 

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारी पहलकदमी एकदमै फितलो थियो । देशका विभिन्न तह र तप्काका नागरिकले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमबाट धेरै कुराको अपेक्षा गरेका थिए । विशेषगरी अहिलेको संकटलाई समाधान गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने थियो । राहत तथा सहुलियतका विशेष प्याकेजहरू यतिबेला अपेक्षाको विषय थियो । त्यतापट्टि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेभन्दा पनि अलि बढी सतही खालको विषयवस्तुमा केन्द्रित थियो । अझ स्पष्ट रुपमा भन्दा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले आम जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चुकेको थियो तर ६ दशक पुरानो कालापानीको विषयले ती सबै अपेक्षाहरू शान्त पारिदियो । आज सिंगो देश एकढिक्का भएर हाम्रो राष्ट्रियताको लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार भएको छ ।

राष्ट्रियता र जनतन्त्रको एजेण्डा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थापनाकालदेखिकै स्पष्ट मुद्दा हुन् । टुटफुट र विभाजनमा हुँदा होस् या एकतावद्ध हुँदा होस् नेकपाको मूल एजेन्डामा राष्ट्रियता कायम रहिरह्यो । राष्ट्रियताका लागि ठूल्ठूला आन्दोलन नेकपाको नेतृत्वमा सञ्चालित भएको इतिहास छ । नेकपाको दस्तावेजमा यो कुरा स्पष्ट ढंगले उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्लोपटक भारतले नेपाली भूमि समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको स्थितिमा नेकपाको दोस्रो बैठक गत माघमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकले पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो कि नेपालको भूमि समेटेर तयार गरिएको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्नू । यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर, भारतसँग वार्ता गरेर अथवा कूटनीतिक पहल गरेर जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय समिति बैठकको निष्कर्ष थियो ।

पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको निर्देशन साथै सचिवालय बैठकको निर्णय हुँदै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत संलग्न गरेर व्यवस्थित ढंगले राष्ट्रियताको मुद्दालाई अघि बढाएको छ । यो निर्णयमा आइपुग्नुभन्दा पहिले सरकारले आफ्ना थुप्रै राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल पनि अघि बढाएको थियो । यी सबै प्रयत्नलाई बेवास्ता गरेको भारतले नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णयपश्चात बल्ल आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा यो मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा जोडिएको चीनले समेत आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यति मात्रै होइन, बिस्तारै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गइरहेको छ । यस घटनाले उत्पन्न परिणामको आकलन तत्काल गर्न त नसकिएला तर यति कुरा स्पष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ कि अब यो मुद्दाको छिनोफानो ढिलोचाँडो हुने नै छ । 

यो मुद्दा जुन समयमा उठेको छ यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ धरातलमा खडा गरिदिएको छ । आन्तरिक राजनीतिका तमाम पाटा–पक्षलाई नयाँ ढंगले ध्रुवीकरण गरिदिएको छ । वक्ररेखामा अगाडि बढ्न थालेको नेपाली राजनीतिलाई स्पष्ट र सिधा मार्गमा अघि बढाइदिएको छ । आन्तरिक अन्तर्विरोधका तमाम उल्झनहरूमा फसिरहेको नेपाली राजनीतिलाई तत्कालीन हिसाबले समाधान निकालिदिएको छ । अर्कोतिर आफूलाई विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको हैसियतमा उठाउन तल्लीन भारतलाई यो घटना फलामको चिउरा हुने निश्चित छ । दक्षिण एशियामा आफ्ना छिमेकीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न नसकेको भारतका लागि स्थायी मित्रराष्ट्र नेपालसँगको सीमा अतिक्रमणको घटनाले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चित छ । 

विश्वका २ महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनको बीचमा गत वर्षदेखि नै व्यापारिक युद्ध उत्कर्षमा छ । कोरोनाको महामारीपश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) प्रति अमेरिकी रबैया र चीनलाई घेराबन्दी गर्ने उसको रणनितिबाट विश्व राजनीतिक परिघटनामा नयाँ विकासको सम्भावना देखापरेको छ । दक्षिण अमेरिकी मुलुक क्युवा, भेनेजुयला लगायतका देशहरूसँग मात्रै होइन, इरान र उत्तर कोरियासँग समेत अमेरिकी तनाव बढिरहेको छ । चीनलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको इण्डो–प्यासिफिक रणनीति विकास र विस्तारमा अमेरिकी सक्रियता जुन हिसाबले बढेको छ, त्यसले पनि विश्व राजनीतिको नयाँ आयामलाई संकेत गरेको छ । 

२०७२ सालको भूकम्पका बेला विपत व्यवस्थापनको तालिम र सहकार्यका निम्ति नेपालमा भित्रिएको अमेरिकी सेनाको टुकडी अहिले पनि नेपाली सेनाको साथमा रहेर विविध कार्यहरू गरिरहेको छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को नामबाट नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति औपचारिक रुपमा कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने विषयमा नेपालमा जुन किसिमको राजनीतिक ध्रुवीकरण देखापर्‍यो, त्यसले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ आयाम दिने निश्चित छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा करीब–करीब निष्क्रिय जस्तै रहेको र युरोपभर आलोचना खेपिरहेको युरोपियन युनियनको नेपालमा सक्रियता अहिले पनि कायमै छ । यसले पनि नेपाली राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई अझ व्यापक गर्ने सम्भावना देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जे जसरी विकास भएपनि भारतले नेपालमाथि जुन किसिमको हस्तक्षेप गरेको छ यसले नेपालको भन्दा पनि स्वयं भारतको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धुमिल भएको छ । यदि साँच्चिकै नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ताको लागि भारतसँग न्यायिक लडाइँ लड्यो भने जीत नेपालको हुने निश्चित त छँदैछ, त्यसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अझ बढी कमजोर बनाउने छ । भारतले सिक्किम, काश्मीर र गोवा जबरजस्त अतिक्रमण गरेर आफ्नो देशमा बिलय गरायो । त्यसको मूल्य भारतले अहिले पनि चुकाइरहेको छ । श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियामा कुनै पनि देशसँग भारतको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन । यो परिवेशमा सामरिक महत्त्वको एउटा भूभागको लागि भारतले नेपालसँग टसल गरिरहने कुरा उसैको लागि पनि हितकर छैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा थुप्रै तितामिठा परिघटनाहरू छन् । भौगोलिक अवस्थिति मात्रै होइन सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका तमाम सम्बन्धहरूको जालोमा नेपाल र भारत एकआपसमा जेलिएका छन् । मूलतः मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका यी २ देशले समस्याको समाधान वार्ता र कूटनीतिमार्फत निकाल्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा अझ बढी तनावपूर्ण हुँदै र लम्बिँदै गयो भने यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ ।

भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले विशाल २ देश भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूको उपस्थिति अनिवार्य रुपमा हुनेछ । यसले विश्व राजनीतिक परिघटनामै नयाँ आयाम सिर्जना गर्नेछ । 

झकबहादुर मल्ल 'सुदीप'
झकबहादुर मल्ल 'सुदीप'

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्