कामचलाउ जस्तो बजेट : दोषपूर्ण वा चुनौतीपूर्ण ?

रूपचन्द्र अधिकारी
रूपचन्द्र अधिकारी

उत्तरगया गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत अधिकारी समसामयीक राजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

कामचलाउ जस्तो बजेट : दोषपूर्ण वा चुनौतीपूर्ण ?

सार्वजनिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आयाम मध्येको आर्थिक कार्यप्रणालीले राज्य सञ्चालनको व्यवस्थित आधार सिर्जना गर्दछ । नेपालको संविधानको भाग १० अन्तर्गत धारा ११५ देखि धारा १२५ सम्म संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट), विनियोजन ऐन, पूरक अनुमान, पेश्की खर्च, उधारो खर्च, संघीय आकस्मिक कोष तथा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐनसम्मका विषय अटाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीले पनि मूलभूत रुपमा उल्लेखित विषयहरू ग्रहण गरेका छन् । 


Advertisement

नेपाल जस्तो वित्तीय संघीयताको नयाँ अभ्यास गर्दै गरेको मुलुकका लागि आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु आफैंमा एक चुनौतिपूर्ण कार्य हो । अधिकार र स्रोत साधनका हिसाबले राज्यको क्षमता अनुसार जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तह बलियो नै देखिन्छ । तथापि वित्तीय स्रोतको उपलब्धताको हकमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका बाबजुत पनि नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूआत हुँदा समेत संसदमा बजेट पेश हुन नसक्ने र बजेट छलफल भई पारित हुँदा सम्ममा पहिलो चौमासिकको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने अवस्थाबाट आज मुलुक मुक्त भएको छ ।


Advertisement

नेपालको संविधानको धारा ११९(३) मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक बर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी उल्लेख भएसँगै समयमा नै बजेटको सुनिश्चिततासम्म भएको छ तर अझै पनि कार्यान्वयनका क्रममा ३ तहका सरकारको समन्वय र प्रयत्न सोचेअनुरुप हुन नसकेको तीतो यथार्थ जगजाहेरै छ ।

नयाँ संविधान निर्माण भई संघीय शासन संरचनामा ३ वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् स्थानीय तहका ३ वटा तथा संघ र प्रदेशका २/२ वटा बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम विन्दुमा पुग्दै गर्दा आशातित सफलताहरू केही पछि पर्न गएका छन् ।


Advertisement

सरकारको विगत

सधैंका वर्षझैं राष्ट्रपतिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरे । संसदमा बजेट छलफलका क्रममा सत्तारुढ सांसदबाटै विगतदेखि नै बजेटमाथि लामो छलफल भएता पनि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा संशोधनको सम्भावना न्युन रहँदै आएका गुनासा सुनिए । यो विगतको तीतो अनुभव पनि हो । यसमा राज्य संयन्त्र चुकेको देखिन्छ ।

कुनै समय औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा, ठूलो जनमत हासिल गरेपश्चात् निर्मित सरकारले विषयविज्ञ अर्थमन्त्री नियुक्ति गरेकोमा ठूलो चर्चाको भएको थियो । तत्पश्चात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत बजेट र कार्यान्वयन भइसकेको २ आर्थिक वर्षका बजेटको उपलब्धि केलाउँदा राजनीतिक स्थायित्वको लाभ लिएको सरकारको अर्को ठूलो उपलब्धि देखिँदैन । अझ हाल विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रकोपले व्याप्त अवस्थामा प्रस्तुत भएको बजेटको सत्तारुढ पक्षबाटै पनि आलोचना भएको छ । 

करको चर्चा 

मुख्यतः वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको विषयमा कर वृद्धि गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । यस कुरामा सरकारको केही हदसम्म बढि नै मजाक उडाइएको छ । मजाक यो अर्थमा उडाइयो कि हाल नेपालमा ३ तह गरी क्रियाशील ७६१ सरकारमध्ये आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्वायत्त संघीय सरकार बाहेकका नयाँ संरचनामा अभ्यास गर्दै गरेका ७६० वटा सरकारका समग्र काम कारवाहीलाई संघीय सरकारको टोकरीमा हालेर फिक्का ढंगले विश्लेषण गरियो । जसले गर्दा सरकारले गरेको कतिपय सुधारका काम पनि ओझेलमा परे । तथापि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयको हकमा केही हदसम्म संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ ।

नागरिकले स्वःस्फूर्त कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारको हो । साथै राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार कर राजस्व हो भनेर बुझ्नु नागरिकको दायित्व हो । यी दुवै पक्ष स्पष्ट भए मात्र करको दायरा विस्तार सम्भव हुन सक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कर तिर्ने विषय जबरजस्ती सम्भव भने हुँदैन ।

हाम्रा ऐतिहासिक र पौराणिक ग्रन्थमा पनि कर संग्रह गर्दा अपनाउनुपर्ने होसियारीको चर्चा भएको छ । महाभारतको शरशय्यामा सुतेका भीष्मले युधिष्ठिरलाई कसरी राज्यले कर संग्रह गर्नुपर्छ भन्नेमा निम्न उदाहरण दिएका छन् । ‘मौरीले फलबाट मह संकलन गरेजस्तो गरी, गाईको दूध दुहेजस्तो गरी कल्चौँडामा पनि प्वाल नपर्ने र बाछो पनि नमर्ने गरी, जुकाले रगत चुसेजस्तो थाहा नपाउने गरी, बाघिनीले डमरुलाई दाँतले टोकेर जसरी अर्कोतिर लैजान्छ त्यस्तै बच्चालाई दुख्दा पनि नदुख्ने टोकिँदा पनि नटोकिने र काम पनि फत्ते हुने गरी गर्नुपर्दछ, कर बढाउनुपर्दा बिस्तारै बढाउनुपर्छ, सही मौसममा सही कर लगाउनुपर्छ ।’ (महाभारत शान्ति पर्व) । यसरी हाम्रा शास्त्रले समेत उजागर गरेका विषयवस्तुलाई ख्याल गरेर सरकारले करको दर र दायरा विस्तारमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । 

बजेट

सामान्य र सर्वमान्य भाषामा भने जस्तो सरकारको आय र व्ययको अनुमान मात्र हैन, बजेट । यो गत आर्थिक वर्षको लक्ष्य र प्रगतिको समीक्षा चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय र व्ययको विवरण समेटिएको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो । ‘नो ट्याक्स विदआउट रिप्रिजेन्टेसन’ र नो स्पेन्डिङ विदआउट लिजिस्लेसन’ जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता आत्मसाथ गरी विकास भएको राज्य सञ्चालनको वित्तीय मेरुदण्ड नै भन्दा फरक नपर्ला । यति महत्त्वको दस्तावेजमा विभिन्न टीकाटिप्पणी उठ्नु स्वभाविक पनि हो ।

आव २०७७/७८ का लागि संसदमा प्रस्तुत भएको कूल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेटमा ६४.४ प्रतिशत चालू खर्च, २३.९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र ११.७ वित्तीय व्यवस्थाको हिस्सा रहेको छ । बजेटको यो आँकडा हेरेपछि जोसुकैको पनि प्रश्न रहन्छ । चालू खर्चमा किन यति ठूलो हिस्सा ? तथापि यसको कारण केलाउनतर्फ कसैको ध्यान पुग्दैन ।

हाम्रो शिक्षा यस्तो छ, सबैले प्रशासनिक र चालू खर्च धान्नकै लागि यतिविघ्न चालू खर्चले हिस्सा ओगटेको अनुमान गर्ने गरेका छन् तर यथार्थ फरक छ । हाल संघीय सरकारले ७६० वटा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण (वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान) यसै शीर्षक अन्तर्गत रहन्छन् । अन्ततः वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् स्थानीय तहमा पठाइएको अनुदानको ठूलो हिस्सा (विशेष गरी समानीकरण अनुदानको) पूँजीगत (खर्चमा) शीर्षकमा खर्च हुन्छ । यो तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य (७%) लाई लिएर संसदमा लक्ष्य पूरा भए राजनीति छोड्नेसम्मका तर्क भएका छन् । तथापि आव २०७४/७५ र २०७५/७६ मा क्रमशः ६.५ र ७.३ प्रतिशतले भएको आर्थिक वृद्धि चालू आवमा कोभिड १९ को प्रकोपले २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । २.३ प्रतिशतलाई आधार मानेर ७ प्रतिशत अनुमान (लक्ष्य) राख्नु कुन असामान्य कुरा हो ? यसको सट्टामा विरोध र आलोचना गर्न अन्य प्रशस्त कुराको सहायता लिन सकिन्छ । तीन तहका सरकारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा प्रश्न उठाउने ठाउँ भेटिन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्ने कानूनी व्यवस्थाबारे प्रश्न गर्नु जायजै हुन्छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अभिमुखीकरण, अनुगमन मूल्यांकन जस्ता शीर्षकले ३ तहका सरकारको बजेटमा गतिलो हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । बहस यतातिर केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेटको ठूलो हिस्सा छ । तथापि सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदो छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न जाने जनसंख्या घट्दो छ । कृषिमा बढी केन्द्रित नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । बजेटमा अघिल्लो वर्षको भन्दा केही अंश बढोत्तरी हुन्छ । मानिस यसैमा रमाउने गर्दछन् । सबाल कृषिमा बजेट वृद्धि गर्ने होइन, कृषि बजार सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । कृषि तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्न सपना होइन, कृषि अनुदान दिएर रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना होइन, पहिलो प्राथमिकता कृषकका कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । 

खेतबारीमा बालीमाथि ट्याक्टर कुद्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । ग्रामीण कृषि उत्पादनले ठूला बजारसम्म विना विचौलिया सोझो पहुँच निर्माण गर्न सक्नुपर्छ, न कि अब फेरि कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारबाट सरकारका मन्त्री अनुगमनमा जाँदा व्यापारीबाट लखेटिनु परोस् !

बजेट कार्यान्वयनको संस्कार सुधार गर्न शिक्षा क्षेत्रमा कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू र सेवाको गुणस्तरका सुधारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । साँच्चै आत्मनिर्भरताको सपना देख्ने हो भने  अघोषित रुपमा कृषि उपजको आयात रोक्नुपर्छ । भएका खानी—खनिज उत्खनन् गर्ने ठोस प्रयत्न गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विरोध र आलोचनाले यी ठाउँहरू देख्न सक्नुपर्छ । तब मात्र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको स्वाभिमान र सपनासँग जोडिएको समृद्धिको मार्ग खुला हुन्छ ।

आव २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा हाललाई कोभिड १९ को प्रकोपका कारण मात्र नभएर राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा केही चुनौती देखिन्छन् तर यस्ता कुराहरू नेपालको बजेट कार्यान्वयनको संस्कार नफेरिँदा बढ्ने चुनौती मात्र हुन् । अरु हिसाबले बजेट चुनौतीपूर्ण देखिँदैन । हिजो यही संस्कारमा रमाउनेले बजेटमाथि दोष देखाउँदैमा दोषपूर्ण भन्न पनि नसकिएला ! समग्रमा बजेट कामचलाउ नै हो ।

रूपचन्द्र अधिकारी
रूपचन्द्र अधिकारी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्