२ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामा गत वर्ष प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा साना किसानको लागि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरियो – मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना ।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना’ कार्यक्रमको घोषणा गरे । 

प्रदेशका साना किसानको उत्थान तथा कृषिमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले साना किसानलाई १० हजार रुपैयाँ बैंक खातामा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । आयोजना घोषणा हुँदा प्रदेश सभामा उपस्थित सबै सांसदले प्रशंसा गरेका थिए तर चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने आयोजना घोषणामै सीमित भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दा समेत आयोजनाबारे उल्लेख गर्दै २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जनाएका थिए । 

आयोजनाका लागि बजेट समेत विनियोजन हुँदा प्रदेशभरका किसान हर्षित भएका थिए तर आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा किसानलाई धोका भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा समेत आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

धनुषाको बिदेह नगरपालिका–४ ठाढीका किसान रामदयाल गोईत प्रदेश सरकारले आयोजनालाई बजेट भाषणमा राखेको कुरा स्थानीय रेडियोमा सुनेर खुशी भएका थिए तर हालसम्म पनि खातामा रकम नआएकोमा दुःख व्यक्त गर्छन् । ‘त्यतिबेला सरकारले बजेट भाषण गर्दा प्रत्येक साना किसानलाई बैंक खाता खोलाएर प्रत्येक वर्ष १० हजार रुपैयाँ सरकारले दिनेछ भनेर सुन्दा किसानहरू खुशी भएका थिए,’ किसान गोईतले भने, ‘तर हालसम्म प्रदेश सरकारले किसानको न त बैंक खाता खोलाएको छ, न त भने जस्तै पैसा नै पठाएको छ । कागजी घोडा मात्रै दौडाएको रहेछ ।’

मुख्यमन्त्रीको नाम जोडेर प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाएको थियो । मन्त्रालयलाई नै २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर निकासा समेत पठाइएको थियो तर मन्त्रालयले आयोजनाका लागि बनाउनुपर्ने कार्यविधि समयमा बनाउन नसके पछि आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेन । 

आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि बन्न नसकेका कारण समस्या भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. बिमलकुमार निर्मल बताउँछन् । ‘शुरूमा एक पटक हाम्रो मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको थियो,’ सचिव  निर्मलले भने, ‘पछि कार्यविधि संशोधन गरेर ल्याउन भनिएको थियो, त्यतिकैमा कोरोना संक्रमणका कारण आयोजनाको रकमलाई रकमान्तर गरेर अन्य अनुदानमा खर्च गरिएको छ ।’

सरकारलाई नै अन्योल : अनुदान दिने कि ऋण ?

आयोजनाको घोषणा भएपछि मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको थियो तर मस्यौदा स्वीकृत हुन सकेन । कृषिलाई आर्थिक रूपान्तरणको एक प्रमुख क्षेत्र मानेर साना र सीमान्तकृत कृषकलाई आकर्षित गर्नुका साथै साना कृषक समूहलाई समेटेर सामूहिक खेती प्रणालीमा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्य कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख थियो । बाली लगाउने समयमा साना कृषकलाई बीउपूँजी सुनिश्चित गरी उत्पादन बृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य लिइएको थियो ।

मस्यौदामा १० कट्ठा वा सोभन्दा कम जग्गाको स्वामित्व भएका कृषकलाई साना किसान भनेर सरकारले परिभाषित गरेको थियो । ‘त्यस्ता किसानको पहिचान गरेर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शर्तसहित बैंकहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा बैंकहरूको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर सम्झौता गरिनेछ,’ कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख थियो ।

किसानलाई खेतीको सिजन तथा पशुपालनको लागि आवश्यक पर्ने रकम खर्च जुटाउन तथा प्रविधि, बीउ, विरुवा, मल र उत्पादनपश्चात ‘पोस्ट हार्भेस्ट’ व्यवस्थापनका लागि शर्त बमोजिम १० हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष उपलब्ध गराइने मस्यौदा बनाइएको थियो । 

‘रकम उपलब्ध गराउँदा बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइने र कार्यपश्चात खेतीको विवरण पेश गरेपछि मात्रै अर्को सिजनमा समेत रकम उपलब्ध गराइने भनेर मस्यौदामा उल्लेख गरिएको थियो,’ मन्त्रालयका योजना अधिकृत रजनीश मिश्रले भने, ‘शुरूमा हामीले २५ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रदेशका थुप्रै किसानहरू लाभान्वित हुने भनेर सोचेका थियौं तर प्रदेशमा साना किसानको संख्या धेरै हुने र रकम अपुग हुनसक्ने भनेर कार्यविधि लागू नै हुन सकेन ।’

त्यसपछि अनुदान रकम नदिएर प्रदेश सरकारले किसानको बैंक खातामा एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ ऋण स्वरूप जम्मा गरिदिने भनेर दोस्रो कार्यविधिको मस्यौदा समेत बनाइएको उनले बताए । ‘शुरूमा प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाका ३ वटा स्थानीय तहका किसानका लागि आयोजना लागू गर्दै पछि बाँकी थप स्थानीय तहमा समेत लागू गर्ने लक्ष्यसहित कार्यविधि मस्यौदा बनाएका थियौं,’ योजना अधिकृत मिश्रले भने, ‘तर कार्यविधिको मस्यौदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।’

बालीवस्तु अनुसार ऋण स्वरूप पहिलो किस्तामा २५ प्रतिशत, दोस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत र तेस्रो किस्तामा ५० प्रतिशत रकम पाउने कार्यविधि मस्यौदामा उल्लेख छ । पहिलो किस्ताको ऋण प्रभावकारी रूपले सदुपयोग गरेको स्थानीय तहको सिफारिस आएमा मात्र दोस्रो किस्ताको रकम पाउने उल्लेख छ ।

ऋण रकमबापत कति रकम अनुदान वा ऋण मिनाहा हुने भन्ने कुराबारे कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको थिएन । दोस्रो पटक बनाइएको कार्यविधि समेत प्रस्ट नभएका कारण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदालाई पुनः परिमार्जन गर्न भनेर फिर्ता पठाएको छ । 

गत चैत्र २१ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मस्यौदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत्र २४ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सहमति पठायो तर चैत्र २५ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा परिमार्जन गरेर प्रस्तुत गर्न भन्दै कार्यविधि सहितको पत्र कृषि मन्त्रालयमा फिर्ता पठायो । 
‘त्यसपछि मस्यौदा थप परिमार्जन गर्ने समय नै उपलब्ध भएन, त्यतिकैमा कोरोना महामारीको संक्रमणका कारण देशमा लकडाउन घोषणा भयो,’ योजना अधिकृत मिश्रले भने, ‘त्यसपछि आयोजनाको २० करोड रकममध्ये १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न राहत, ब्याज तथा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकमान्तर गरियो ।’

आगामी आर्थिक वर्षमा समेत आयोजनाका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । रकम थोरै मात्र छुट्याइएकाले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा नआएर फेरि पनि रकमान्तर भएर अन्य शीर्षकमा जाने संभावना बढेको छ । चालू वर्षमा रकम कम भएकै कारण देखाएर आयोजना कार्यान्वयन गरिएन ।