महत्वपूर्ण विधेयक थाँती राख्दै संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।  अधिवेशन अन्त्यअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका थिए। 

अधिवेशन अन्त्य हुँदा नागरिकता ऐन संशोधन, संघीय निजामती सेवा, विशेष सेवा गठनसहित दर्जनभन्दा बढी विधेयक पारित हुने बेला रोकिएका छन्।  लामो समयदेखि रोकिएका नागरिकता र निजामती विधेयक हालै मात्र राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो।  यी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा थिए।  नागरिकता विधेयक झन्डै दुई वर्षदेखि संसद्मा रोकिँदा अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहनेहरू मर्कामा परिरहेको सरकारले बताउँदै आएको छ।  संसद् सचिवालयले सभामा १९ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको जनाएको छ। 

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा रोकिएको छ।  राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक पनि राष्ट्रिय सभामै रोकिन पुगेको छ। 

कोरोना महाव्याधिका कारण लकडाउनबीच वैशाख २६ गते बर्खे अधिवेशन सुरु भएको थियो।  ५६ दिन चलेको अधिवेशनले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र नयाँ नक्सा अनुमोदनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो।  प्रतिनिधिसभातर्फ १४ र राष्ट्रिय सभातर्फ ५ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए।  ८ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो।  अधिवेशनमा ९ वटा संकल्प प्रस्ताव, २ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको र २ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए।  प्रतिनिधिसभाले रुकुम पश्चिम चौरजहारी घटनाको अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेको थियो। 

अधिवेशन अन्त्यसँगै बहुचर्चित अमेरिकाको सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता पनि अलपत्र परेको छ।  सरकारले यही अधिवेशनबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको थियो।  तर, सत्तासीन नेकपाभित्रै एमसीसी विवादमा परेपछि अनुमोदन हुन सकेन। 

सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारले सभामुख अग्नि सापकोटासँग कुनै सल्लाह नगरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।  सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सभामुखसँग सल्लाह गर्ने परम्परा थियो।  विपक्षी कांग्रेसले पनि आफूसँग सल्लाह नगरी सरकारले एकलौटी रूपमा अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।  पार्टीको आन्तरिक कलह र दम्भमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले जनताका समस्या सुन्न नचाहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले आरोप लगाए।  अन्नपूर्ण पोस्टमा नरेन्द्र साउदले  समाचार लेखेका छन् ।