संघीय सरकारले समानुपातिक, समावेशी तथा जनसंख्याका आधारमा सन्तुलित ढंगले बजेट वितरण नगरेर भेदभाव गरेको भनेर बर्सेनि आरोप लगाउने जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश २ मा त्यस्तै नक्कल गरेको छ ।

प्रदेश २ को बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले आफू खुशी गर्दै आएका छन्, त्यसको उदाहरण प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा देख्न सकिन्छ ।

मन्त्री रामनरेश राय र राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले बजेट विनियोजन गर्दा आफ्नो गृहजिल्ला तथा गृहपालिकालाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि छुट्ट्याइएको विकास निर्माणको बजेटमध्ये अधिकांश योजना तथा रकम उनीहरूले आफ्नो गृहजिल्ला र गृहपालिकामा नै पारेका छन् ।

मन्त्री राय सर्लाही जिल्लाको पर्सा गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् भने राज्यमन्त्री मण्डल सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका बासिन्दा हुन् । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रकाशित गरेको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रेड बूक) मा राखिएको योजनाबाट उक्त तथ्य खुलेको छ ।

लोकान्तरले उक्त रेड बूक केलाउँदा पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि छुट्ट्याइएको कुल ८० करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नका लागि कुल ३ सय ५३ वटा योजना छनोट गरिएको छ ।

प्रदेश २ का आठ जिल्लाका लागि छुट्ट्याइएका ती रकममध्ये मन्त्री रायले सबैभन्दा बढी आफ्नो गृहजिल्ला सर्लाहीका लागि १ सय १३ वटा योजनामा २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । त्यसमा पनि उनले आफ्नो गृह पालिका सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकामा मात्रै ३१ वटा योजनामा ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन्, जुन बारा, पर्सा र सप्तरीमा सिंगो जिल्लालाई छुट्ट्याइएको बजेट भन्दा बढी हो ।

उनले छुट्ट्याएको बजेटमध्ये आफ्नो संसदीय क्षेत्र र जसपाका नेता समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र राय यादवको संसदीय क्षेत्रलाई नै बढी प्राथमिकता दिएका छन् । विगतमा तराई–मधेश सद्भावना पार्टी हुँदा महेन्द्र राय यादव अध्यक्ष थिए भने राम नरेश राय वरिष्ठ नेता थिए । पछि राजपा हुँदा रायलाई यादवले नै समानुपातिक कोटामा प्रदेश सांसद बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारमा मन्त्री समेत बनाएका थिए ।  

राज्यमन्त्री मण्डलले आफ्नो गृहजिल्ला सिरहामा कुल ४९ वटा योजनाका लागि १० करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । मण्डलले आफ्नो गृह पालिका सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका लागि १७ वटा योजनामा ३ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । बाँकी योजना भने जसपा नेता समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य राजकिशोर यादवको संसदीय क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएका छन् ।

मन्त्री रायले अर्को प्राथमिकता भने विगतको पार्टी तमसपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेकी रानी शर्मा तिवारीको गृहजिल्ला महोत्तरीको संसदीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर योजना छनोट गरेका छन् । तिवारी मन्त्री रायको अत्यन्त निकट तथा विश्वासिलो नेताको रूपमा चिनिने गर्छिन् ।

उनकै प्रभावमा परेर उनले महोत्तरीमा कुल ५२ वटा योजनाका लागि ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । महोत्तरीका लागि छुट्ट्याइएका योजनाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश सांसद तिवारीको संसदीय क्षेत्र र जसपाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य महन्थ ठाकुरको संसदीय क्षेत्रका लागि छ ।

सबैभन्दा कम बारा जिल्लामा १७ वटा योजनाका लागि ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, पर्सामा १५ वटा योजनाका लागि ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सप्तरीमा २० वटा योजनाका लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको जनकपुरसहित धनुषा जिल्लाका लागि ६७ वटा योजनामा १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटनतर्फको बजेट रकम प्रतिशतका आधारमा बारामा ५.३१ प्रतिशत, पर्सामा ४.१९ प्रतिशत, रौतहटमा ५.४३ प्रतिशत, सर्लाहीमा ३५.२१ प्रतिशत, महोत्तरीमा १४ प्रतिशत, धनुषामा १७.१७ प्रतिशत, सिरहामा १२.६६ प्रतिशत, र सप्तरीमा ५.३७ प्रतिशत रकम छुट्ट्याइएको छ । 

कुनै जिल्लामा ४ प्रतिशत बजेट छ भने मन्त्रीको आफ्नो गृहजिल्ला सर्लाहीमा ३५ प्रतिशत रकम छुट्ट्याइएको छ । धनुषामा अलि बढी योजना देखाएर आफ्नो गृहजिल्ला मात्र प्राथमिकतामा नपारेको देखाउन खोजिएको भएपनि वास्तविकता अर्कै रहेको स्रोत बताउँछ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नै गरिएको कामको भुक्तानी हालसम्म हुन नसकेको, चालू आर्थिक वर्षमा पारिदिने भनेर समेत अग्रिम कमिसन लिएपनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसकेका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि धनुषामा अलि बढी रकम सहितको योजना राखेर असन्तुष्ट बनेका ती उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारहरूलाई थामथुम पार्न प्रयास गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

कस्ता–कस्ता योजना ?

पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा दीर्घकालसम्म असर पार्न सक्ने तथा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाका कारण ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्रिने खालका योजनाहरू छनोट हुनुपर्ने थियो । तर, पर्यटनतर्फ छुट्ट्याइएका प्रायःजसो योजनाहरू गाउँघरमा मन्दिर, मस्जिद, मण्डप निर्माण तथा पोखरीको घाट निर्माणमा नै केन्द्रित छ । सबै योजनाहरूमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म छुट्याइएको छ ।  

मन्त्रीको गाउँपालिका पर्सा गाउँपालिकाका लागि छुट्ट्याइएको केही योजनाको विवरण हेरौं :

पर्सा गाउँपालिकाको पारसनाथ मन्दिरको डीपीआर तयार गरी शिवसागर आश्रम विकास निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ, पर्सा गाउँपालिका– २ मा ब्रह्म महाराज मन्दिर निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । 

त्यसैगरी पर्सा गाउँपालिका ४ मा तपस्वी कुटी सौन्दर्यीकरणका लागि २० लाख रुपैयाँ, पर्सा गाउँपालिका– ४ मा गणेश मन्दिर निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ, पर्सा गाउँपालिका ४ कबिलासी पूर्वारी टोलमा मस्जिद निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।   

पर्सा गाउँपालिका– ४ मा ऐतिहासिक जठ महाराज निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ, पर्सा गाउँपालिका ४ मा राम मन्दिर निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ, पर्सा गाउँपालिका– ५ मा ऐतिहासिक मस्जिद निर्माण तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि डीपीआर तयार गरी पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि ३५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । पर्सा गाउँपालिका ३ मा शिव मन्दिर सौन्दर्यीकरणका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । 

हेर्नुहोस्, विवरण :

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । ठूलो परियोजनामा लगानी गरेर प्रदेशका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि बजेट छुट्ट्याउनुको साटो गाउँका विभिन्न वडाहरूमा स–साना योजना मन्दिर, मस्जिद निर्माण तथा पोखरी सौन्दर्यीकरणका नाममा रकम जथाभावी बाँडिएको छ । 

‘यी सबै उपभोक्ता समितिद्वारा काम गराएर मोटो रकम कमिसनबापत पाउने हुनाले मन्त्रीज्यूले छोटो–छोटो रकमको योजना बनाएर राखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा पनि १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको औसत योजना रहेको छ, जबकि चालू आर्थिक वर्षमा त गाउँपालिकाले संचालन गर्ने ५ लाख रुपैयाँभन्दा पनि कमका योजनाहरू राखिएको थियो ।’

योजना संख्या जति बढी भयो र रकम जति कम भयो त्यति नै बढी संख्यामा काम भएको भनेर भोट बैंकलाई आकर्षित गर्न सकिने र मन्त्रीलाई राजनीतिक रूपमा जति लाभ हुन्छ, त्यति नै मोटो रकम कमिसनबापत मन्त्रीले पाउने गरेको ती कर्मचारीले बताए । 

राज्यमन्त्रीको जिल्लामा विनियोजित बजेट :

योजनामा मन्त्रीको मनपरी 

योजना छनोट प्रक्रियामा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू संलग्न नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । योजना छनोट गर्दा स्थानीय स्तरमा बस्ती, वडा, पालिका, संसदीय क्षेत्र हुँदै प्रदेशसम्म स्थानीयवासीको समूहमा बसेर सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता हुने गर्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट प्रक्रियामा भने मन्त्रालयको पर्यटन फाँट हेर्ने शाखा अधिकृत वा लेखा हेर्ने लेखा अधिकृत कुनै पनि व्यक्तिको संलग्नता छैन । 

मन्त्रालयको पर्यटन शाखा हेर्ने शाखा अधिकृत बेचानकुमार महतो योजना कसरी छनोट भयो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नै नरहेको बताउँछन् । लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्र पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । मन्त्रालयका उपसचिव जगरनाथ जयसवालले पनि योजना छनोट प्रक्रियाबारे मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रीज्यूलाई नै थाहा भएको प्रतिक्रिया दिए । आधिकारिक रूपमा योजना छनोटबारे कुनै पनि कर्मचारी बोल्न तयार देखिएका छैनन् । तर, नाम नलेख्ने शर्तमा भने प्रायःजसो कर्मचारीहरू मन्त्रीको खल्तीबाट योजना तयार भएर सिधा सचिवकहाँ आएको बताउँछन् । 

‘मन्त्रालयमा मन्त्री प्रायः आउने गर्दैनन्, उनका छोरा दिनेश यादव (जो मन्त्रीका स्वकीय सचिव पनि हुन्) नै बढी जसो मन्त्रालयमा बस्ने गर्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘मन्त्रीज्यूको निवासमा मन्त्रीज्यू र राज्यमन्त्रीज्यू बसेर योजना आफैं छनोट गर्नुभयो र मन्त्रीज्यूका छोराले सबै फाइल सचिवज्यूकोमा कार्यान्वयनका लागि पठाउनुभएको थियो ।’

‘प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले दीर्घकालीन महत्त्व बोकेका प्रदेश गौरवका आयोजना भनेर हामीले आठवटै जिल्लाका १ सय पर्यटकीयस्थललाई पहिचान गरेका थियौं,’ मन्त्रालयका उपसचिव जयसवालले भने, ‘उक्त योजना गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाबाट पारित पनि भएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने ती योजनाहरू छनोट भएका छैनन् ।’

मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम नारायण कंडेलले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

‘अहिले यस विषयमा म केही पनि भन्न सक्दिनँ,’ सचिव कंडेलले भने, ‘नो एनी कमेन्ट ।’ 

यस विषयमा मन्त्री रायसँग प्रतिक्रिया लिन मन्त्रालयदेखि उनको निवासमा समेत पटक–पटक जाँदा सम्पर्क हुन सकेन । उनलाई पटक–पटक फोन गर्दा समेत उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका राज्यमन्त्री मण्डल भने समय अभावका कारण समानुपातिक तरिकाले बजेट विनियोजन हुन नसकेको राज्यमन्त्री मण्डल बताउँछन् । 

‘प्रदेशका आठवटै जिल्लाका लागि ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले योजना छनोट हुनुपर्थ्योे,’ उनले भने, ‘तर, समय अभावका कारण त्यसो हुन सकेन ।’

प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सांसदहरूसँग परामर्श गरेर नै मन्त्रीज्यू योजना छनोट गरेको भन्दै राज्यमन्त्री मण्डलले भने, ‘आवश्यकता र मागका आधारमा योजनाहरू छनोट गरिएको हो ।’ 

प्रदेश २ का ८ जिल्लामा कुल १ सय ३६ वटा स्थानीय तह छन् । ६४ वटा प्रदेश संसदीय क्षेत्र छन् । समान तरिकाले सबै क्षेत्र तथा पालिकाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा हुन सकेको छैन । 

मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले आफ्नै संसदीय क्षेत्र र जिल्लालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेका कारण प्रदेशको सन्तुलित विकास हुन नसक्ने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाशप्राप्त अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ अहिलेको अवस्थामा मठ, मन्दिर, मस्जिद तथा पोखरीहरूमा बजेट नै आउनु नहुने बताउँछन् । पूँजीगत विकास, मन्दिर निर्माण, मस्जिद निर्माण आदि सबैको बजेट पूर्ण रूपमा कटौती गरेर कोरोनाका कारण उत्पन्न बेरोजगारी, भोकमरीलाई सम्बोधन गरेर बजेट आउनुपर्थ्यो,’ प्रा.डा. लाभले भने, ‘अहिले जसरी कोरोनाको महामारीका कारण प्रदेशमा बेरोजगारी उत्पन्न भएको छ, उद्योगधन्दाहरू ठप्प भएका छन्, ती सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्थ्यो ।’

बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश सरकार पूरै चुकेको उनको विश्लेषण छ ।

एक त धर्म निरपेक्ष राज्य बनेको छ अर्कातर्फ सरकार मठ, मन्दिर, मस्जिद निर्माणमा नै केन्द्रित हुनु पनि कता न कता नमिलेको भन्दै उनले थपे, ‘त्यसमा पनि ती निर्माण कामको शिलान्यासमा नै २ देखि ३ लाख रुपैयाँ ब्यर्थमा खर्च गर्ने परिपाटी पनि बन्द हुनुपर्छ ।’

शिलान्यासमा हुने खर्च अन्यत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरे राम्रो हुने लाभ बताउँछन् । 

‘बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकतामा ती कुरालाई अहिले राखिएन, पछि विकराल परिस्थिति उत्पन्न हुँदा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारका कारण आफूले काम गर्न नसकेको भन्दै अहिलेजस्तै दोषारोपण गर्लान्,’ लाभले भने, ‘सामान्य परिस्थितिमा त प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्न सकेको छैन भने आगामी वर्षमा झन् कार्यान्वयन गर्न सक्नेमा शंका नै छ ।’

चालू आर्थिक वर्षमा ७१ करोड ‘बजेट समर्पण’

उक्त मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि ५० करोडको एक लट र २१ करोडको अर्को लट गरेर कुल ७१ करोड रुपैयाँ बजेट पर्यटन पूर्वाधारतर्फ छुट्ट्याएको थियो । 

चालू आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँको कुल २ सय ९८ वटा योजना छनोट गरिएको थियो । ती योजनाहरूमा पनि मन्त्री रायले आफ्नै गृहजिल्ला सर्लाहीका लागि सबैभन्दा बढी रकम छुट्ट्याएका थिए । 

ती योजनाहरूमध्ये सर्लाहीमा कुल १ सय ९ वटा योजनाका लागि १६ लाख ७ हजार रुपैयाँ, धनुषामा ५६ वटा योजनाका लागि १० लाख ९३ हजार रुपैयाँ, महोत्तरीमा ५२ वटा योजनाका लागि ८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । 

त्यसैगरी सप्तरीमा २४ वटा योजनाका लागि ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, पर्सामा २१ वटा योजनाका लागि २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, सिरहामा १४ वटा योजनाका लागि २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, बारामा ११ वटा योजनाका लागि २ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, रौतहटमा ११ वटा योजनाका लागि २ लाख ३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । 

उक्त ५० करोडबाहेक थप २१ करोड रुपैयाँको समेत थप योजनाहरू छनोट गरिएकोमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाहरू मन्त्री रायको गाउँपालिका पर्सा गाउँपालिकाका लागि नै छुट्ट्याएर कार्यान्वयनका लागि फाइल अगाडि बढाइएको थियो । तर, कोरोनाका कारण चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा भएका कारण चैतसम्म निर्माणको काम अगाडि बढेको थिएन । वैशाखमा उक्त मन्त्रालयले काम गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले काम अगाडि नबढाएर बजेट समर्पण ‘सरेण्डर’ गर्न वैशाख १६ गते पत्र पठाएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको पर्यटन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मिश्रले बताए । 

अख्तियारी प्राप्त वार्षिक योजनामा परेका ती स्वीकृत योजनाहरू दोस्रो चौमासिकसम्ममा पनि कुनै पनि प्रगति नभएका कारण बजेट कार्यान्वयन नगरेर बजेट समर्पण गर्न पत्राचार गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले बताए । 

‘बजेट समर्पण गर्न नभनेको भए गत आर्थिक वर्षजस्तै समयमा काम सम्पन्न नहुने र भुक्तानी बाँकी रहने समस्या फेरि पनि दोहोरिन्थ्यो,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसैले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको पर्यटन मन्त्रालयको ७१ करोड रुपैयाँ सरेण्डर गर्न लगाएको हो ।’ 

समर्पण गर्नुको अर्थ अब काम गर्न नसकिने ठहर गर्दै आफैंले उक्त रकम नचलाएर यथास्थितिमा राखेर अर्थ विविध कोषमा रकम फिर्ता पठाउनु रहेको उनले बताए ।

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)