कोरोना संकटले देशलाई गाँजेको समयमा यति ठूलो महामारीलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद छताछुल्ल भएको छ । पछिल्लो दुई साता देश नेकपा विवादकै सेरोफेरोमा रुमल्लिएको छ । 

नेकपाको विवाद सत्तारुढ दलमा मात्र छैन, यसका बाछिटाले प्रतिपक्षी दलको समेत हाँगा हल्लाइदिएको छ । नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने भयो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको बैठकमा चर्चाको विषय बन्यो । नेपालमा मात्र होइन भारतीय मिडियामा समेत नेकपा बैठकका निर्णय प्रत्येक घण्टा अपडेट भइरहेका छन् ।

सहमतिका लागि विभिन्न प्रस्ताव र विकल्पमा छलफल चलिरहे पनि नेकपाको यसपटकको विवाद कसरी ‘सेफ ल्यान्डिङ’ होला अहिलेसम्म पूर्वानुमान गर्न सकिएको छैन ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरेअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पदबाट राजीनामा गरे भनेपनि नयाँ सहमति जरुरी हुन्छ ।

नेकपाभित्र अहिले देखिएको समस्यालाई पार्टीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले एउटा जंगलमा रहेका दुईवटा सिंहसँग तुलना गरे ।

‘पार्टीमा रहेका दुई शेर गर्जिए, तर एकले अर्कालाई पछार्ने अवस्था नरहेपछि अब फेरि मिल्ने कुरा भयो,’ पार्टीमा देखिएको विवादलाई उनले विम्ब प्रयोग गरे ।

नेकपा विवाद समाधानका लागि विभिन्न विकल्प र प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच पछिल्लो तीन दिनयता लगातार छलफल भइरहेको छ । 

शुक्रवार भएको छलफलमा ओली र प्रचण्डले आफूलाई अनुकूल हुनेगरी विगतमा भएको सहमतिमा फर्किन प्रस्ताव गरेका थिए । 

प्रचण्डले जेठ २ गतेको सहमतिमा फर्किन र ओलीले मंसिर ४ को सहमतिमा फर्किन प्रस्ताव गरे । तर, एकले अर्काको प्रस्ताव स्वीकार गरेका छैनन् ।

कसरी भएको थियो जेठ २ को सहमति ? 

गएको असार १० गते स्थायी कमिटी बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमा प्रचण्डले जेठ २ भएको सहमति छाडेर गल्ती गरेको र पछुताएको टिप्पणी गरे । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने अघिल्लो दिन ओली–प्रचण्डबीच ५ बुँदे गोप्य सहमति भएको थियो । 

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा साक्षी बसेर गरिएको ५ बुँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ मा समानता र समानअवधिको आधारमा आवश्यकता अनुसार दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।

२०७४ असोजमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल गर्नेगरी भएको सहमतिअनुसार संयुक्त चुनावी घोषणापत्र बनाएर दुई दल चुनावमा होमिए ।

चुनावी नतिजापछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र केन्द्रका मन्त्रीहरूको भागबण्डा पनि भयो । 

फागुन ३ मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भई फागुन २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिएको केही समयमै सरकार सञ्चालनमा असमझदारी देखिन थालेको थियो । 

आफ्ना मन्त्रीलाई थाहै नदिई सचिवहरू सरुवा गरिएको भन्दै माओवादी मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनिरहेका थिए । 

मदन भण्डारी स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकता गर्ने अघिल्लो दिन ओली–प्रचण्डबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।

हेर्नुहोस्, जेठ २ को सहमति :

अहिले प्रचण्डले पछाडि फर्कने भनेको त्यही सम्झौता हो । ‘पार्टी एकता सुनिश्चित गर्न त्यो बेलाको शक्ति सन्तुलनका आधारमा सो सहमति भएको थियो, अहिलेको अवस्थामा पछाडि फर्किन हुन्न भनेर मंसिर ४ गतेको सहमति भएको हो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन् ।

प्रचण्डले यो कुरा उठाएको अहिले मात्र होइन, गत वर्षको जेठ महिनामै उनले यो कुरा बाहिर ल्याएका थिए ।

प्राइम टेलिभिजनको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रचण्डले आलोपालो सहमतिको कुरा बाहिर ल्याएपछि बहस शुरू भएको थियो ।

प्रचण्डको यो अन्तवार्तापछि जेठ २ गतेको सहमति सार्वजनिक भएको थियो । ओली खेमाका एक स्थायी कमिटी सदस्य जेठ २ गतेको सम्झौतालाई ‘डेट एक्सपायर औषधि’को संज्ञा दिन्छन् ।

‘त्यो सम्झौताको औचित्य सकिएका कारण मंसिर ४ गते नयाँ सम्झौता गरेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो,’ ती सदस्यको दाबी छ । 

मंसिर ४ गतेको पूरक सम्झौता 

ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको केही समयपछि नै नेकपाभित्र गडबडी शुरू भएको थियो ।

ओली सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटलाई लिएर नै नेकपाभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका थिए ।

प्रचण्डले बजेटले परिवर्तनको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको तथा चुनावमा जनतासामु गरिएको वाचाविपरीत भएको भन्दै पूरक बजेको कुरा ल्याए । प्रचण्डले बीच–बीचमा सरकारविरुद्ध तीखा अभिव्यक्ति दिए ।

सरकारको नेतृत्व र पार्टीको कमाण्ड ओलीमै रहेपछि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू अर्धबेरोजगार जस्ता भए । त्यसपछि उनीहरूले ओलीमा अन्तरनिहीत शक्ति आर्जन गर्न मोर्चा बनाए ।

प्रचण्डलगायत नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिन र व्यवस्थापन गर्न भन्दै मंसिर ४ गते सचिवालय बैठकमा नयाँ सहमति भयो । सहमतिअनुसार प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष चलाउने, वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी सहमति भयो । कार्यकारी अधिकार पाएपछि प्रचण्डले एकपटक ओलीको अनुपस्थितिमा सचिवालयको बैठक राखे, तर कार्यकारी अधिकारको खास प्रयोग गर्न पाएनन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष दिइए पनि आफूले पार्टीका काम गर्न नपाएको तथा आफ्नो भूमिकालाई खुम्च्याइएको गुनासो प्रचण्डले गर्न छाडेनन् । 

राष्ट्रिय सभामा रिक्त भएको स्थानमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयलाई लिएर नेकपाभित्र फेरि विवाद शुरू भयो ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिले सिफारिश गर्ने कोटामा राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको अडानपछि विवाद फेरि झाँगिदै गयो ।

नेकपाभित्र गुम्सिएको विवाद सरकारले हठात् राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा विस्फोट भयो । अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाको विवाद पार्टी एकतापछि पहिलोपटक उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

ओलीविरुद्ध मोर्चा कसेका उनीइतर शीर्ष नेताहरू अन्तिम समयमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मोर्चा बदलेपछि ब्याक हट्न बाध्य भएका थिए ।

त्यसपछि कमजोरी भएको भन्दै दुवै पक्षले आत्मालोचना गरे, नेकपाभित्रको विवाद केही समयका लागि मत्थर भयो । 

वैशाखमा भएको भद्र सहमतिअनुसार उपाध्यक्ष गौतमलाई उपयुक्त समयमा उपनिर्वाचन गराएर प्रतिनिधि सभामा लैजाने गरी उधारो निर्णय गरियो । त्यो उपयुक्त समय आएको छैन, र तत्काल आउने छाँट देखिएको पनि छैन ।

नयाँ सहमतिको खोजी 

वैशाखमा भएको भद्र सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएपछि नेकपाभित्र फेरि नयाँ रडाको शुरू भयो ।

असार १० गतेदेखि शुरू भएर अहिले स्थगित अवस्थामा रहेको स्थायी कमिटी बैठकमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि नेकपा विवाद विभाजनको डिलमा पुगेर रोकियो । 

यहाँसम्म कि बेला न कुबेला छद्म ढंगले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामक पार्टी दर्ता भएपछि पार्टीभित्रको विवाद आरोपप्रत्यारोपमा परिणत भयो । असार १३ गते बसेको बैठकमा एमाले नामको पार्टी दर्ता गरिएको विषयलाई लिएर एजेण्डा नै बनाएर छलफल भयो ।

विवाद समाधान नहुने दिशामा गएको भन्दै असार १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बोलाएर आफ्नो कित्ता प्रस्ट पार्न सुझाव दिए । यसलाई नेकपा दुर्घटनाउन्मुख भएको भनेर विश्लेषण भयो ।

सोही दिन ओलीले आफूविरुद्ध मात्र नभई राष्ट्रपतिविरुद्ध समेत षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाएपछि नेकपा विवादको आयाम फराकिलो बनेको थियो । 

ओलीको आरोपपछि प्रचण्ड, नेपाल र खनालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । 

आइतवारदेखि नेकपाभित्रको विवाद ‘कूलडाउन’ हुँदै गएको अनुभव स्वयं स्थायी कमिटी सदस्यहरूको छ ।

पछिल्लो ३ दिनयता लगातार भइरहेको ओली–प्रचण्ड छलफल निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको नेकपा उच्च स्रोतको दाबी छ ।

ओली-प्रचण्ड संवादमा प्रधानमन्त्री ओली नै रहने, सम्पूर्ण अधिकारसहित कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी चलाउने, सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श र पार्टीबाट अनुमोदन गराउने, सरकार सञ्चालनका लागि एउटा संयन्त्र बनाउने, प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मआलोचना गर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

नेकपामा सहमतिको प्रयास : ५ बुँदे ड्राफ्ट छलफलमा !

सहमति हुनेमा आशावादी रहेपनि पार्टी स्थायी कमिटीका कतिपय नेताहरू यो अस्थायी युद्धबिराम मात्र हुनेमा चिन्तित छन् ।

‘दुवै शेर गर्जिएका छन्, एकले अर्कोलाई पछार्न नसकेको अवस्थामा दुवैले जित्यौं भनेर व्याख्या गर्ने हो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘हारेकाले शक्ति सञ्चय गरेर महाधिवेशनमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो ।’

दुवैपक्ष आफ्नो अडानमा नगल्ने हो भने शीघ्र महाधिवेशनमा गएर समाधन खोज्नेगरी विकल्प खोज्नुपर्ने नेताहरू बताउँछन् । २०७७ चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय नेकपाले यसअघि नै गरिसकेको छ । 

केन्द्रीय सदस्य आनन्द पोखरेल कम्युनिस्ट पार्टीमा दुईलाइन संघर्ष स्वाभाविक रहेको भन्दै नेकपाभित्र अहिले देखिएको विवाद सहमतिमै टुंगिने दाबी गर्छन् ।

‘अहिले देखिएको विवाद मिल्छ, समाधान हुन्छ र मिल्नुको विकल्प छैन,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘विगतको सिकाइ र अनुभवका आधारमा कोही पनि फुट्न तयार छैनन्, लेखेर राख्नुस् सहमति हुन्छ ।’

नेकपाभित्रको विवाद त्रिपक्षीय भएकाले माधव नेपाल समूहलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाका कारण सहमतिमा पुग्नु त्यति सहज पनि नभएको प्रचण्ड पक्षको बुझाइ छ ।